Others

गृहपृष्ठ

निर्वाचन आयोगले भन्यो- आचारसंहिता पूर्ण पालना गरिदिनुस् काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिक दलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः आह्वान गरेको छ।  निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफैंले बनाएको हुनाले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन्छ भन्नेमा आयोगले विश्वास लिएको बताए।  प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार २६ कात्तिक र स्थानीय तहका उम्मेद्वार २ मंसीरदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा छन्। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन आयोगले यसअघि नै सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ। उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता ८ कात्तिकबाटै लागू भएको छ ।     आयोगले २०७४ को अनुभवको आधारमा यसपटक जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल प्रमुख एवं प्रतिनिधि संलग्न रहने गरी जिल्लास्तरीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जिल्लामा उक्त समिति क्रियाशील रहेको हुनाले विगतको जस्तो अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हालसम्म कुनै उजुरी नपरेको आयुक्त पौड्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्न केन्द्रमा पनि आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ।      उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिले दिएको सुझावका आधारमा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन घटनाको प्रकृति हेरी उम्मेद्वारी खारेजसम्म गर्ने सक्नेछ।      १४ मंसीरमा हुने उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एक पदका लागि २१ र प्रदेशसभा सदस्य तीन पदका लागि ४३ जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष ४३ गरी ४८ पदका लागि २७३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ।            जुलुश, र्&zwj;याली, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन, सवारीसाधनको प्रयोग तथा प्रचारप्रसारको अवधि, खर्चको सीमाजस्ता सबै विषय आचारसंहितामा समेटिएको छ। आयुक्त पौड्यालले भने, ‘‘उम्मेद्वार र राजनीतिक दलबाट आचार संहिताको उलंघन नगर्दिनुस्, यसको पालना भयो भने मात्रै निर्वाचित भएपछि कानूनी राज्य, सुशासन कायम गर्न र देशको शासन व्यवस्था राम्रोसँग चल्न सहयोग हुने छ।’’            प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा राजनीतिकले टेलिभिजन, रेडियो र एफएम रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा कम्तिमा एक घण्टाको अन्तरालमा २४ घन्टामा बढीमा चार पटक तथा एक पटकमा बढीमा एक मिनेट प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।            सरकार होस् वा अरु कुनै कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिले पनि निर्वाचन हुने क्षेत्रमा शिल्यान्यास, उद्घाटन, नयाँ बजेट लैजान, नयाँ योजनाको घोषणा गर्न नपाउने उनले बताए। निर्वाचनको प्रचारप्रसारसँगै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रत्येक मतदाताको घरदैलोमा मतदाता शिक्षा खटाउन लागेको छ। उनीहरूले कसरी मतदान गर्ने, कसरी मतदान गर्&zwj;याे भने सदर र बदर हुन्छ भन्ने जानकारी दिनेछन्। रासस