प्रदेश सरकारको सुस्त गति, चार महीनामा साढे चार प्रतिशत मात्र खर्च
<p>कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा साढे ४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।</p>
<p>गत वर्षको तुलनामा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र बजेट खर्चको अवस्था सुधार गर्ने दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारको गति यो वर्ष अझै सुस्त भएको छ।</p>
<p>प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कूल २८ अर्ब १६ करोड रूपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये पहिलो चौमासिकका लागि अख्तियारीप्राप्त बजेट २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ३५ हजार रूपैयाँ थियो।</p>
<p>चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा त्यसमध्ये १ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, धनगढीको आँकडाले देखाउँछ। यो कुल बजेटको ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।</p>
<p>यो पनि चालु खर्चका कारणले भएको हो। पूँजीगत खर्च त योभन्दा पनि कम छ।</p>
<p>चालु खर्चतर्फ विनियोजित १४ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख रूपैयाँमध्ये ५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् ८१ करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले देखापढीलाई बताए।</p>
<p>पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाखमध्ये यो चार महीनामा ३ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सूचना अधिकारी पाण्डेयले पूँजीगततर्फ ४६ करोड ४ लाख ८० हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए।</p>
<p>सबभन्दा बढी ९ अर्ब ३९ करोड वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४८ करोड ६२ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। खर्च भएको यो रकम मन्त्रालयको कूल बजेटको ५ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र हो। </p>
<p>२ अर्ब ८० करोड बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले १४ करोड २२ लाख अर्थात् करीब पाँच प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ। </p>
<p>४ अर्ब ७० करोड बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ दशमलव ४१ अर्थात् ३० करोड १४ लाख मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ।</p>
<p>पहिलो वर्ष खर्च गर्ने पूर्वाधार नबनेको र नयाँ संरचनामा अभ्यस्त नभएकाले पनि खर्च कम भएको प्रदेश सरकारको दाबी थियो। दोस्रो वर्ष पनि बजेट खर्चको निराशाजनक अवस्थाले प्रदेश सरकारको गति नै सुस्त रहेको देखाएको छ।<br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्