बेपत्ता र सत्य आयोगको पदाधिकारी चयन प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडितको आपत्ति
<p>काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि प्रक्रिया थालेकोप्रति द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ।</p>
<p>यी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति सञ्जालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। </p>
<p>सञ्जालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै आयोगको विद्यमान ऐन संसोधन बिना नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।</p>
<p>‘सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको संक्रमणकालिन न्याय र मानव अधिकार अनुरूपको कानून संशोधन पछि मात्र आयोग गठन गर्न द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघ, संस्था लगायतले सरकार, राजनीतिक दल र सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षण गर्दा पनि त्यसको कुनै वास्ता नगरी सिफारिस समितिले आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य आपत्तिजनक रहेको द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालको ठम्याई छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p>अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐन संशोधन नगरी गठन हुने आयोगले पीडितलाई सत्य र न्याय दिन नसक्ने र विगत झैं चार वर्षको कार्यकाल जस्तै अवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p>‘संक्रमणकालिन न्याय झन् ओझेलमा पर्ने निश्चित भएकोले ऐन संशोधन पछि मात्र आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार, राजनीतिक दल र सिफारिस समितिलाई आह्वान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p>सिफारिस समितिले २ मंसीरमा गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै व्यक्तिगत रूपमा नाम दर्ता गरेका, संघसंस्थाबाट सिफारिस गरिएका र समितिले नै समावेश गरेका नाम उपर उजुरी दिन ५ दिने समयावधि तोेकेको थियो। <br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
