काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ (आठौं संशोधन) लाई निर्माणमैत्री बनाइनुपर्ने भन्दै संशोधनको मागसहित निर्माण व्यवसायीहरूले माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका छन्।
संशोधित नियमावली अनुसार निर्माण कम्पनीको म्याद थप नहुँदा मुलुकभर निर्माण क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय धरापमा परेको नेपाल निर्माण व्यवायी महासंघको दाबी छ।
महासंघले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनलगायत सार्वजनिक खरिद ऐनका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का र आयोजना निर्माणको सवालमा व्यवसायीलाई मात्रै दोषी करार गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको टिप्पणी गरे।
“सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौता गरेर ठेक्का लिएकाले सोही सम्झौता अनुसारको कानूनी कारबाही भोग्न हामी तयार छौं”, अध्यक्ष सिंहले भने।
" />
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ (आठौं संशोधन) लाई निर्माणमैत्री बनाइनुपर्ने भन्दै संशोधनको मागसहित निर्माण व्यवसायीहरूले माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका छन्।
संशोधित नियमावली अनुसार निर्माण कम्पनीको म्याद थप नहुँदा मुलुकभर निर्माण क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय धरापमा परेको नेपाल निर्माण व्यवायी महासंघको दाबी छ।
महासंघले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनलगायत सार्वजनिक खरिद ऐनका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का र आयोजना निर्माणको सवालमा व्यवसायीलाई मात्रै दोषी करार गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको टिप्पणी गरे।
“सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौता गरेर ठेक्का लिएकाले सोही सम्झौता अनुसारको कानूनी कारबाही भोग्न हामी तयार छौं”, अध्यक्ष सिंहले भने।
">
निर्माणमैत्री ऐनको माग गर्दे निर्माण व्यवसायीको प्रदर्शन: Dekhapadhi
निर्माणमैत्री ऐनको माग गर्दे निर्माण व्यवसायीको प्रदर्शन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ (आठौं संशोधन) लाई निर्माणमैत्री बनाइनुपर्ने भन्दै संशोधनको मागसहित निर्माण व्यवसायीहरूले माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">संशोधित नियमावली अनुसार निर्माण कम्पनीको म्याद थप नहुँदा मुलुकभर निर्माण क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय धरापमा परेको नेपाल निर्माण व्यवायी महासंघको दाबी छ।</p>
<p style="text-align:justify">महासंघले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनलगायत सार्वजनिक खरिद ऐनका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का र आयोजना निर्माणको सवालमा व्यवसायीलाई मात्रै दोषी करार गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको टिप्पणी गरे। </p>
<p style="text-align:justify">“सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौता गरेर ठेक्का लिएकाले सोही सम्झौता अनुसारको कानूनी कारबाही भोग्न हामी तयार छौं”, अध्यक्ष सिंहले भने।</p>
.jpg)
