काठमाडौं। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका लागि दरखास्त दिएका अधिवक्ता आशिकराम कार्की आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।
समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले आफू सिफारिस प्रक्रियाबाट अलग भएको समितिलाई जानकारी गराएका छन्।
सिफारिस समितिले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार केही नाम थप गरी प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गरेर छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको उनको आरोप छ।
‘सिफारिस समितिको पदाधिकारीहरूको छनौट प्रक्रिया स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष नहुने भएको मलाई अनुभूति भएकाले यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा आफै सहभागी भैरहन मेरो नैतिकताले समेत नदिएको हुँदा उक्त प्रक्रियाबाट आजैदेखि म अलग भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै प्रकाशित नामावलीबाट मेरो नाम हटाई संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नहुन समेत अनुरोध गर्दछु’, कार्कीले समितिलाई पेश गरेको निवेदनमा भनेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले २५ चैत २०७५ मा दरखास्त आह्वान गरेपछि कार्कीले पनि दरखास्त फारम भरेका थिए।
सिफारिस समितिले २ मंसीरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रियामा सहभागी नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ३ मंसीरमा दुवै आयोगको छनोट प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले आपत्ति जनाएको थियो।
समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले आफू सिफारिस प्रक्रियाबाट अलग भएको समितिलाई जानकारी गराएका छन्।
सिफारिस समितिले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार केही नाम थप गरी प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गरेर छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको उनको आरोप छ।
‘सिफारिस समितिको पदाधिकारीहरूको छनौट प्रक्रिया स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष नहुने भएको मलाई अनुभूति भएकाले यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा आफै सहभागी भैरहन मेरो नैतिकताले समेत नदिएको हुँदा उक्त प्रक्रियाबाट आजैदेखि म अलग भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै प्रकाशित नामावलीबाट मेरो नाम हटाई संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नहुन समेत अनुरोध गर्दछु’, कार्कीले समितिलाई पेश गरेको निवेदनमा भनेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले २५ चैत २०७५ मा दरखास्त आह्वान गरेपछि कार्कीले पनि दरखास्त फारम भरेका थिए।
सिफारिस समितिले २ मंसीरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रियामा सहभागी नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ३ मंसीरमा दुवै आयोगको छनोट प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले आपत्ति जनाएको थियो।