काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालका पीडितको भावना र संवेदनामाथि आघात पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि आयोगलाई सह्य नहुने बताएको छ।
तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ बर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अझैं चुनौतीपूर्ण रहेको समेत जनाएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भोलि, ५ मंसीरमा १३ बर्ष पूरा हुँदैछ। आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने खालका गतिविधिमा आयोगका समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति सम्झौतायता पनि हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, आन्तरिक विस्थापन, कुटपिट, धम्की, विष्फोट जस्ता घटनाबाट पीडितहरूले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरे पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नभएकाले दण्डहीनताको अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख छ।
आयोगले द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने कार्य सहज हुने सम्भावना टाढिँदै गएको अनुभूति भएको समेत जनाएको छ।
२०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठनपश्चात् दुवै आयोगहरूबाट उजूरी संकलन गर्ने र उजूरीउपरको कारवाहीप्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करीब ६३ हजार उजूरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा करीब ३२ सय उजूरी दर्ता भएका छन्। २०७५ चैतदेखि ती आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। अहिले आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्य चयन गर्न गठित सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै पाँच दिनभित्र उजुरी दिन समय दिएको छ।
तर, सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नाममा द्वन्द्वपीडितले भने आपत्ति जनाएका छन्। ऐन संशोधन नै नगरेर नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरूले यसमा सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने धारणा प्रष्ट्याएका छन्।
पाँच मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरूमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
तर, आठ वर्षपछि मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको थियो। द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका परिवारहरूले हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्यहरू पुरा नभइसकेको सन्दर्भमा आशातीत रूपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।
“सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा संलग्न दोषीउपरका कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन्,” आयोगको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यो कार्य पूर्ण हुन सकेमामात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी रहेको छ।”
द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा आफू दृढ रहेको भन्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारवाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको समेत जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालका पीडितको भावना र संवेदनामाथि आघात पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि आयोगलाई सह्य नहुने बताएको छ।
तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ बर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अझैं चुनौतीपूर्ण रहेको समेत जनाएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भोलि, ५ मंसीरमा १३ बर्ष पूरा हुँदैछ। आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने खालका गतिविधिमा आयोगका समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति सम्झौतायता पनि हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, आन्तरिक विस्थापन, कुटपिट, धम्की, विष्फोट जस्ता घटनाबाट पीडितहरूले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरे पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नभएकाले दण्डहीनताको अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख छ।
आयोगले द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने कार्य सहज हुने सम्भावना टाढिँदै गएको अनुभूति भएको समेत जनाएको छ।
२०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठनपश्चात् दुवै आयोगहरूबाट उजूरी संकलन गर्ने र उजूरीउपरको कारवाहीप्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करीब ६३ हजार उजूरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा करीब ३२ सय उजूरी दर्ता भएका छन्। २०७५ चैतदेखि ती आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। अहिले आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्य चयन गर्न गठित सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै पाँच दिनभित्र उजुरी दिन समय दिएको छ।
तर, सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नाममा द्वन्द्वपीडितले भने आपत्ति जनाएका छन्। ऐन संशोधन नै नगरेर नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरूले यसमा सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने धारणा प्रष्ट्याएका छन्।
पाँच मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरूमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
तर, आठ वर्षपछि मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको थियो। द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका परिवारहरूले हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्यहरू पुरा नभइसकेको सन्दर्भमा आशातीत रूपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।
“सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा संलग्न दोषीउपरका कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन्,” आयोगको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यो कार्य पूर्ण हुन सकेमामात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी रहेको छ।”
द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा आफू दृढ रहेको भन्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारवाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको समेत जनाएको छ।
">
मानव अधिकार आयोगले भन्यो- ‘द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने गतिविधि असह्य’ : Dekhapadhi
मानव अधिकार आयोगले भन्यो- ‘द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने गतिविधि असह्य’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालका पीडितको भावना र संवेदनामाथि आघात पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि आयोगलाई सह्य नहुने बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ बर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अझैं चुनौतीपूर्ण रहेको समेत जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भोलि, ५ मंसीरमा १३ बर्ष पूरा हुँदैछ। आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने खालका गतिविधिमा आयोगका समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति सम्झौतायता पनि हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा, आन्तरिक विस्थापन, कुटपिट, धम्की, विष्फोट जस्ता घटनाबाट पीडितहरूले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरे पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नभएकाले दण्डहीनताको अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने कार्य सहज हुने सम्भावना टाढिँदै गएको अनुभूति भएको समेत जनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">२०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठनपश्चात् दुवै आयोगहरूबाट उजूरी संकलन गर्ने र उजूरीउपरको कारवाहीप्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करीब ६३ हजार उजूरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा करीब ३२ सय उजूरी दर्ता भएका छन्। २०७५ चैतदेखि ती आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। अहिले आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्य चयन गर्न गठित सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै पाँच दिनभित्र उजुरी दिन समय दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नाममा <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2545" target="_blank"><span style="color:#c0392b">द्वन्द्वपीडितले भने आपत्ति</span></a> जनाएका छन्। ऐन संशोधन नै नगरेर नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरूले यसमा सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने धारणा प्रष्ट्याएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">पाँच मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरूमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने सहमति भएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, आठ वर्षपछि मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको थियो। द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका परिवारहरूले हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्यहरू पुरा नभइसकेको सन्दर्भमा आशातीत रूपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">“सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा संलग्न दोषीउपरका कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन्,” आयोगको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यो कार्य पूर्ण हुन सकेमामात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी रहेको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा आफू दृढ रहेको भन्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारवाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको समेत जनाएको छ। </p>
.jpg)
