Others

गृहपृष्ठ

सीमा मिचिएको विरोध गर्दा पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं। नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ गरिएकालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।  न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी बनाइएकाहरूलाई थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।  थुनामुक्त गरि पाउँ भन्दै टीकाप्रसाद कँडेलसमेत पाँचजनाको हकमा शुभद्रा कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को (क) र (ख) बमोजिमको हक अधिकार प्रयोग गर्दाको विषयलाई लिएर पक्राउ गरेको भन्ने देखिएको तर, निजहरूले कुनै अशान्ति मच्चाउने, शान्ति र अमनचयन खलल पार्ने वा तत्काल पक्राउ गरी बन्दी बनाउनु पर्नेसम्मको फौजदारी कसूर गरेको भनी मान्न सकिने सम्मको अवस्था देखिन नआएको’ले तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो।  “निवेदकहरू टीकाप्रसाद कँडेल, विर्खबहादुर विक, टोपबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ र विजबहादुर घिसिङलाई अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।  निवेदकको तर्फबाट वरीष्ठ अधिवक्ताहरू एकराज भण्डारी, विश्वप्रकाश भण्डारी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिहर पौडेलले बहस गरेका थिए।  निवेदकहरूले गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।