Others

गृहपृष्ठ

द्वन्द्वपीडित भन्छन्- ‘न्याय पाइएन, राज्य र दल संवेदनशील भएनन्’ काठमाडौं। आज ५ मंसिर। सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।  माओवादी लडाकू तथा हातहतियारको व्यवस्थापन गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने लगायतका विषय शान्ति सम्झौताका महत्वपूर्ण अंग थिए।  शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन भयो। २८ चैत्र २०६४ मा शान्ति सम्झौताकै महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि पुनः २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ३ असोज २०७२ मा मुलुकले नयाँ संविधान पायो।  शान्ति सम्झौतायताको समयलाई हेर्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त्य भइ मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। माओवादी लडाकूको समायोजन र हातहतियारको व्यवस्थापन लगायतका कामहरु भए। संविधानसभाको निर्वाचन भएर मुलुकमा संविधान पनि जारी भयो।  देशमा संघीयताको अभ्यास शुरु भयो। अहिले तीन तहका राज्यसंरचनान बनेका छन्- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनतहका सरकार पनि छन्। तर, यी परिवर्तनसँगसँगै शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको द्धन्द्धपीडितलाई न्याय दिने काम भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। १३ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकाय यो विषयमा संवेदनशिल नभएको पीडितको गुनासो छ। जसका कारण पीडितले न्याय पाउनुको साटो झनै पिडा महशुस गरिरहेका छन्।  सरकार र दलहरु महत्वपूर्ण विषयका रुपमा रहेको द्धन्द्धपीडितलाई न्याय दिने काममा अहिलेसम्म चिन्तित नदेखिएको उनीहरुको आरोप छ।   राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका सहमतिको कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोयले एक विज्ञप्ती निकालेर यस्तो जनाएको हो। आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने खालका गतिविधिहरुप्रति आयोगको समर्थन हुन नसक्नेसमेत प्रष्ट पारेको छ।  मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं पदाधिकारी विहीन सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिका सदस्य प्रकाश वस्ती द्धन्द्धपीडितलाई न्याय दिने सवालमा अब राज्य र राजनीतिक दलहरुले ढिलाई गर्न नहुने बताउँछन्।  “शान्ति सम्झौता भएको ६ महिना भित्रमा आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने विषय १३ वर्ष भइसक्यो”, उनले भने, “अब पनि यो विषयलाई ढिलो ग¥यो भने पीडितले न्याय पाउने विषय झन् पर धकेलिन्छ। त्यसैले सबै यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ।” संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको गठन पश्चात ती दुवै आयोगहरुबाट उजूरी संकलन गर्ने र उजूरीउपरको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।  तर अहिलेसम्म पनि त्यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करीव ६३ हजार उजूरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा करीव ३२ सय उजूरीहरु दर्ता भएका छन्।  २०७५ चैतदेखि ती आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन्। अहिले आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्य चयन गर्न गठित सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै ५ दिनभित्र उजुरी दिन समय दिएको छ। तर, सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नाममा द्वन्द्वपीडितहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। ऐन संशोधन नै नगरेर नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरुले यसमा सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले गम्भीर हुनुपर्ने धारणा प्रष्ट्याएका छन्।  गत ९ असोजमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्धन्द्धपीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अब कुनै वाधा व्यवधान नहुने बताएका थिए।  तर, अहिले पनि पदाधिकारीविहीन दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य टुंगो लगाउन दलहरुलाई सकस भइरहेको छ। “मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा संलग्न दोषी उपरका कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने, “राजनीतिक दल, सरकार यो विषयमा गम्भीर बनेन्। उनीहरु सत्ता समिकरणमै केन्द्रित रहे।” दलहरुले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो झनै पीडा दिने काम गरेको उनी बताउँछन्। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोमा राज्य किन अहिलेसम्म सफल हुन सकेन, त्यसको जवाफ चाहिने उनले बताए।  “आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर यो समस्या समाधान होस भन्ने हाम्रो चाहना हो”, उनले भने, “अब पनि राज्य र दलहरु यसमा चुके भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।” अहिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया थालेको छ। द्धन्द्धपीडितले भने यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएका छन्।  द्दन्द्द पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक दललाई सत्ता र कुर्सी चाहिएको थियो, त्यो पुरा भइसकेपछि पीडितका समस्यासमाधान गर्ने तर्फ किन लाग्नु ?” “दलहरुलाई कुनै पीडा छैन, उनीहरुले पीडितका पीडा कसरी बुझ्छन् ?”, उनले भने, “यो १३ वर्षमा दलहरु आफ्नै सुविधामोह र सत्ता स्वार्थमै रुमल्लिए।” उनले अहिले पुनः आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक लडाइ शुरु भएको भन्दै त्यसलाई पनि कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइने तर पीडितका समस्या समाधानमा गम्भीर कोही नहुने अवस्था देखिएको बताए। शान्ति सम्झौतायता देशमा ११ वटा सरकार बने। तर, एउटै सरकारले पनि आफ्ना मागलई गम्भीरतापूर्वक नलिएको पीडितको गुनासो छ।