काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सबै तह र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो।
‘‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्णरूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षासम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद् तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ,’’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने।
यसैगरी, व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई २५ जनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष र एकजना महिलासहित अन्य दुईजना सदस्यहरूको नियुक्ति गर्न लोक सेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन्।
यस्तै यसअघि रोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित गर्न अनुमति दिने निर्णयसमेत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सबै तह र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो।
‘‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्णरूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षासम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद् तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ,’’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने।
यसैगरी, व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई २५ जनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष र एकजना महिलासहित अन्य दुईजना सदस्यहरूको नियुक्ति गर्न लोक सेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन्।
यस्तै यसअघि रोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित गर्न अनुमति दिने निर्णयसमेत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
">
सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : Dekhapadhi
सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सबै तह र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्‍चालन गर्न सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">‘‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्णरूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षासम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद् तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्‍चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ,’’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता परराष्‍ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई २५ जनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको तालिम सञ्‍चालन गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष र एकजना महिलासहित अन्य दुईजना सदस्यहरूको नियुक्ति गर्न लोक सेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै यसअघि रोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित गर्न अनुमति दिने निर्णयसमेत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।</p>
.jpg)
