काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमणबारे सरकारले भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको बताएका छन्।
“भारतले कालापानी क्षेत्र लगायतका स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकार संवेदनशील छ,” रिमालले आज देखापढीसँग कुरा गर्दै भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठााएर यसबारे औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू गरेको छ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भारतले मिचेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता ल्याउने बताएका थिए। सरकारले एक इन्च भूमि पनि गुम्न नदिन कुटनीतिक पहल अघि बढाउने उनले बताएका थिए।
“हिजो पठाएको कूटनीतिक नोटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिदेखिका कुराहरू उल्लेख गरेको छ, सरकारले सीमा रक्षा र सीमा समस्या समाधान गरोस् भन्नेमा विपक्षीदेखि सबै एकमत देखिएकाले सरकार पनि उत्तिकै संवेखदनशील भएर लागेको छ”, रिमालले भने, “आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुँदैन।”
उनले सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको र अब ‘मिसन वर्ष’ शुरू भएको समेत उल्लेख गरे।
“अघिल्लो वर्षलाई आधार वर्ष घोषणा गरेर सरकारले आवश्यक कानून बनाउने लगायतका काम गर्यो,” उनले भने, “अब मिसन शुरू भएको छ, सरकार मिशनका रूपमा अघि बढ्छ, निश्चित योजनासहित काम अघि बढ्छन्।”
त्यहीक्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले यो नियमित प्रक्रिया भएको र कोही सक्षम वा कोही असक्षम भएका कारणले मन्त्री फेरबदल गरिएको नभई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको बताए।
" />
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमणबारे सरकारले भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको बताएका छन्।
“भारतले कालापानी क्षेत्र लगायतका स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकार संवेदनशील छ,” रिमालले आज देखापढीसँग कुरा गर्दै भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठााएर यसबारे औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू गरेको छ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भारतले मिचेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता ल्याउने बताएका थिए। सरकारले एक इन्च भूमि पनि गुम्न नदिन कुटनीतिक पहल अघि बढाउने उनले बताएका थिए।
“हिजो पठाएको कूटनीतिक नोटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिदेखिका कुराहरू उल्लेख गरेको छ, सरकारले सीमा रक्षा र सीमा समस्या समाधान गरोस् भन्नेमा विपक्षीदेखि सबै एकमत देखिएकाले सरकार पनि उत्तिकै संवेखदनशील भएर लागेको छ”, रिमालले भने, “आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुँदैन।”
उनले सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको र अब ‘मिसन वर्ष’ शुरू भएको समेत उल्लेख गरे।
“अघिल्लो वर्षलाई आधार वर्ष घोषणा गरेर सरकारले आवश्यक कानून बनाउने लगायतका काम गर्यो,” उनले भने, “अब मिसन शुरू भएको छ, सरकार मिशनका रूपमा अघि बढ्छ, निश्चित योजनासहित काम अघि बढ्छन्।”
त्यहीक्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले यो नियमित प्रक्रिया भएको र कोही सक्षम वा कोही असक्षम भएका कारणले मन्त्री फेरबदल गरिएको नभई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको बताए।
प्रम ओलीका प्रमुख सल्लाहकारले भने- ‘सीमा मिचिएकोबारे भारतलाई पत्राचार गरिसक्यौं’ (भिडिओसहित)
<p style="text-align:justify">काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा गरेको सीमा अतिक्रमणबारे सरकारले भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">“भारतले कालापानी क्षेत्र लगायतका स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकार संवेदनशील छ,” रिमालले आज <em>देखापढी</em>सँग कुरा गर्दै भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठााएर यसबारे औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू गरेको छ।” </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भारतले मिचेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता ल्याउने बताएका थिए। सरकारले एक इन्च भूमि पनि गुम्न नदिन कुटनीतिक पहल अघि बढाउने उनले बताएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">“हिजो पठाएको कूटनीतिक नोटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिदेखिका कुराहरू उल्लेख गरेको छ, सरकारले सीमा रक्षा र सीमा समस्या समाधान गरोस् भन्नेमा विपक्षीदेखि सबै एकमत देखिएकाले सरकार पनि उत्तिकै संवेखदनशील भएर लागेको छ”, रिमालले भने, “आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुँदैन।” </p>
<p style="text-align:justify">उनले सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको र अब ‘मिसन वर्ष’ शुरू भएको समेत उल्लेख गरे। </p>
<p style="text-align:justify">“अघिल्लो वर्षलाई आधार वर्ष घोषणा गरेर सरकारले आवश्यक कानून बनाउने लगायतका काम गर्‍यो,” उनले भने, “अब मिसन शुरू भएको छ, सरकार मिशनका रूपमा अघि बढ्छ, निश्चित योजनासहित काम अघि बढ्छन्।” </p>
<p style="text-align:justify">त्यहीक्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले यो नियमित प्रक्रिया भएको र कोही सक्षम वा कोही असक्षम भएका कारणले मन्त्री फेरबदल गरिएको नभई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको बताए। </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/a0PHdFESRlo" width="560"></iframe></p>
.jpg)
