काठमाडौं। २०७२ सालमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीपछि नेपालका अड्डा अदालतमा शुरू भएको लाभकर विवादलाई सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरेसँगै टुंग्याइदिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्न बाँकी भनेर ३ वैशाख २०७६ मा निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ लाभकरमध्ये करीब १८ अर्ब एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ। भूलबश झुटो वा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गरेमा लाग्ने ५० प्रतिशत जरिवाना स्वरूपको १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २५० रूपैयाँ एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकममा जरिवाना स्वरूप लगाइएको यो रकम तिर्न नपर्ने भएपछि अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रूपैयाँ र त्यसमा कानून बमोजिम लाग्ने ब्याज र विलम्ब शुल्कसमेत जोडेर बाँकी कर तिर्नुपर्नेछ।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रूपैयाँ लाभ भएको थियो। नेपाली कानून अनुसार यो लाभ रकमको २५ प्रतिशत (३५ अर्ब ९१ करोड३४ लाख २६ हजार ५०० रूपैयाँ) एनसेलले लाभकर बापत बुझाउनुपर्ने थियो। तर, समयमै नबुझाएकाले उक्त कर रकममा ब्याज तथा जरिवाना शुल्कसमेत जोडेर एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रूपैयाँ लाभकर बुझाउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले निर्णय गरेको थियो।
एनसेलले पूँजीगत लाभकर र विलम्ब शुल्कसमेत २०७४ जेठमा दुईपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रूपैयाँ बुझाएको थियो । यसमा करीब २१ अर्ब लाभकर र करीब दुई अर्ब विलम्ब शुल्क समावेश थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले बुझाएको यो रकम घटाएर करीब ३९ अर्ब ६ करोड रकम बुझाउन बाँकी भएको भन्दै ताकेता गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले करीब ३५ अर्ब लाभकर लाग्ने र त्यसमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार ब्याज तथा बिलम्ब शुल्क जोड्दा करीब ६२ अर्ब लाभकर लाग्ने निर्णय गरेको थियो।
जसमध्ये आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसारको शुल्क करीब ३७ करोड, दफा ११८ अनुसारको ब्याज रकम करीब १.६ अर्ब, दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रकम ६.७ अर्ब र दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्क करीब १८ अर्ब रूपैयाँ थियो।
तर, एनसेलले शुरूमा लाभकर बापतको रकम बुझाउने मुल दायित्व आफ्नो नभएको जिकिर गर्यो। यही दावीसहित एनसेल अदालत गएकोमा २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले लाभकर बुझाउने दायित्व एनसेलकै भएको भन्दै कानूनबमोजिम लाग्ने कर बुझाउन आदेश दियो। त्यसपछि एनसेलले अर्को तर्क गर्यो।
एनसेल बिक्री भएपछि (२९ चैत २०७२ मा) प्राप्त लाभमा बिक्री भएको दिनदेखि नै लाभकर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि (२३ माघ २०७५) मात्र सिर्जना भएको दावी गर्यो। त्यसपछि कारोबार मितिबाटै लागू हुने गरी लगाइएको विलम्ब शुल्क तथा ब्याज आफूले तिर्न नपर्ने दावीसहित एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्च अदालतले आज दिएको पूर्ण पाठ यही विवादमा गरेको फैसलाको हो।
एनसेलले करीब एक खर्ब ४३ अर्ब लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशत मात्र आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दावी गरेको थियो। जसअनुसार करीब ३५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्नेमा आफूले अग्रिम करकट्टीबापत करीब २१ अर्ब बुझाइसकेकाले बाँकी करीब १४ अर्ब मात्र बुझाउनुपर्ने उसको जिकिर थियो।
तर, एनसेलको यस्तो दावीसँग सर्वोच्च अदालत पूरै सहमत भने भएन। आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७, ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याज तथा शुल्क एनसेलले तिर्नुपर्ने तर दफा १२० (क) अनुसारको शुल्क भने एनसेललाई नलाग्ने सर्वोच्चले फैसला दिएको छ।
यसबाट २०७६ बैशाख महीनाको हिसाब अनुसार एनसेलले करीब १८ अर्ब रकम छुट पाउने भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको हिसाबअनुसार बाँकी करीब २१ अर्ब एनसेलले बुझाउनुपर्ने थियो। तर, अब भने वैशाख यताको करीब ७ महीनाको बिलम्ब शुल्क र ब्याजसमेत त्यसमा थपेर एनसेलले बुझाउनुपर्ने छ।
" />
काठमाडौं। २०७२ सालमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीपछि नेपालका अड्डा अदालतमा शुरू भएको लाभकर विवादलाई सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरेसँगै टुंग्याइदिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्न बाँकी भनेर ३ वैशाख २०७६ मा निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ लाभकरमध्ये करीब १८ अर्ब एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ। भूलबश झुटो वा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गरेमा लाग्ने ५० प्रतिशत जरिवाना स्वरूपको १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २५० रूपैयाँ एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकममा जरिवाना स्वरूप लगाइएको यो रकम तिर्न नपर्ने भएपछि अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रूपैयाँ र त्यसमा कानून बमोजिम लाग्ने ब्याज र विलम्ब शुल्कसमेत जोडेर बाँकी कर तिर्नुपर्नेछ।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रूपैयाँ लाभ भएको थियो। नेपाली कानून अनुसार यो लाभ रकमको २५ प्रतिशत (३५ अर्ब ९१ करोड३४ लाख २६ हजार ५०० रूपैयाँ) एनसेलले लाभकर बापत बुझाउनुपर्ने थियो। तर, समयमै नबुझाएकाले उक्त कर रकममा ब्याज तथा जरिवाना शुल्कसमेत जोडेर एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रूपैयाँ लाभकर बुझाउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले निर्णय गरेको थियो।
एनसेलले पूँजीगत लाभकर र विलम्ब शुल्कसमेत २०७४ जेठमा दुईपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रूपैयाँ बुझाएको थियो । यसमा करीब २१ अर्ब लाभकर र करीब दुई अर्ब विलम्ब शुल्क समावेश थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले बुझाएको यो रकम घटाएर करीब ३९ अर्ब ६ करोड रकम बुझाउन बाँकी भएको भन्दै ताकेता गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले करीब ३५ अर्ब लाभकर लाग्ने र त्यसमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार ब्याज तथा बिलम्ब शुल्क जोड्दा करीब ६२ अर्ब लाभकर लाग्ने निर्णय गरेको थियो।
जसमध्ये आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसारको शुल्क करीब ३७ करोड, दफा ११८ अनुसारको ब्याज रकम करीब १.६ अर्ब, दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रकम ६.७ अर्ब र दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्क करीब १८ अर्ब रूपैयाँ थियो।
तर, एनसेलले शुरूमा लाभकर बापतको रकम बुझाउने मुल दायित्व आफ्नो नभएको जिकिर गर्यो। यही दावीसहित एनसेल अदालत गएकोमा २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले लाभकर बुझाउने दायित्व एनसेलकै भएको भन्दै कानूनबमोजिम लाग्ने कर बुझाउन आदेश दियो। त्यसपछि एनसेलले अर्को तर्क गर्यो।
एनसेल बिक्री भएपछि (२९ चैत २०७२ मा) प्राप्त लाभमा बिक्री भएको दिनदेखि नै लाभकर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि (२३ माघ २०७५) मात्र सिर्जना भएको दावी गर्यो। त्यसपछि कारोबार मितिबाटै लागू हुने गरी लगाइएको विलम्ब शुल्क तथा ब्याज आफूले तिर्न नपर्ने दावीसहित एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्च अदालतले आज दिएको पूर्ण पाठ यही विवादमा गरेको फैसलाको हो।
एनसेलले करीब एक खर्ब ४३ अर्ब लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशत मात्र आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दावी गरेको थियो। जसअनुसार करीब ३५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्नेमा आफूले अग्रिम करकट्टीबापत करीब २१ अर्ब बुझाइसकेकाले बाँकी करीब १४ अर्ब मात्र बुझाउनुपर्ने उसको जिकिर थियो।
तर, एनसेलको यस्तो दावीसँग सर्वोच्च अदालत पूरै सहमत भने भएन। आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७, ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याज तथा शुल्क एनसेलले तिर्नुपर्ने तर दफा १२० (क) अनुसारको शुल्क भने एनसेललाई नलाग्ने सर्वोच्चले फैसला दिएको छ।
यसबाट २०७६ बैशाख महीनाको हिसाब अनुसार एनसेलले करीब १८ अर्ब रकम छुट पाउने भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको हिसाबअनुसार बाँकी करीब २१ अर्ब एनसेलले बुझाउनुपर्ने थियो। तर, अब भने वैशाख यताको करीब ७ महीनाको बिलम्ब शुल्क र ब्याजसमेत त्यसमा थपेर एनसेलले बुझाउनुपर्ने छ।
एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। २०७२ सालमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीपछि नेपालका अड्डा अदालतमा शुरू भएको लाभकर विवादलाई सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरेसँगै टुंग्याइदिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्न बाँकी भनेर ३ वैशाख २०७६ मा निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ लाभकरमध्ये करीब १८ अर्ब एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ। भूलबश झुटो वा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गरेमा लाग्ने ५० प्रतिशत जरिवाना स्वरूपको १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २५० रूपैयाँ एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकममा जरिवाना स्वरूप लगाइएको यो रकम तिर्न नपर्ने भएपछि अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रूपैयाँ र त्यसमा कानून बमोजिम लाग्ने ब्याज र विलम्ब शुल्कसमेत जोडेर बाँकी कर तिर्नुपर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रूपैयाँ लाभ भएको थियो। नेपाली कानून अनुसार यो लाभ रकमको २५ प्रतिशत (३५ अर्ब ९१ करोड३४ लाख २६ हजार ५०० रूपैयाँ) एनसेलले लाभकर बापत बुझाउनुपर्ने थियो। तर, समयमै नबुझाएकाले उक्त कर रकममा ब्याज तथा जरिवाना शुल्कसमेत जोडेर एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रूपैयाँ लाभकर बुझाउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले पूँजीगत लाभकर र विलम्ब शुल्कसमेत २०७४ जेठमा दुईपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रूपैयाँ बुझाएको थियो । यसमा करीब २१ अर्ब लाभकर र करीब दुई अर्ब विलम्ब शुल्क समावेश थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले बुझाएको यो रकम घटाएर करीब ३९ अर्ब ६ करोड रकम बुझाउन बाँकी भएको भन्दै ताकेता गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">ठूला करदाता कार्यालयले करीब ३५ अर्ब लाभकर लाग्ने र त्यसमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार ब्याज तथा बिलम्ब शुल्क जोड्दा करीब ६२ अर्ब लाभकर लाग्ने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">जसमध्ये आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसारको शुल्क करीब ३७ करोड, दफा ११८ अनुसारको ब्याज रकम करीब १.६ अर्ब, दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रकम ६.७ अर्ब र दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्क करीब १८ अर्ब रूपैयाँ थियो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, एनसेलले शुरूमा लाभकर बापतको रकम बुझाउने मुल दायित्व आफ्नो नभएको जिकिर गर्‍यो। यही दावीसहित एनसेल अदालत गएकोमा २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले लाभकर बुझाउने दायित्व एनसेलकै भएको भन्दै कानूनबमोजिम लाग्ने कर बुझाउन आदेश दियो। त्यसपछि एनसेलले अर्को तर्क गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">एनसेल बिक्री भएपछि (२९ चैत २०७२ मा) प्राप्त लाभमा बिक्री भएको दिनदेखि नै लाभकर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि (२३ माघ २०७५) मात्र सिर्जना भएको दावी गर्‍यो। त्यसपछि कारोबार मितिबाटै लागू हुने गरी लगाइएको विलम्ब शुल्क तथा ब्याज आफूले तिर्न नपर्ने दावीसहित एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्च अदालतले आज दिएको पूर्ण पाठ यही विवादमा गरेको फैसलाको हो।</p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले करीब एक खर्ब ४३ अर्ब लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशत मात्र आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दावी गरेको थियो। जसअनुसार करीब ३५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्नेमा आफूले अग्रिम करकट्टीबापत करीब २१ अर्ब बुझाइसकेकाले बाँकी करीब १४ अर्ब मात्र बुझाउनुपर्ने उसको जिकिर थियो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, एनसेलको यस्तो दावीसँग सर्वोच्च अदालत पूरै सहमत भने भएन। आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७, ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याज तथा शुल्क एनसेलले तिर्नुपर्ने तर दफा १२० (क) अनुसारको शुल्क भने एनसेललाई नलाग्ने सर्वोच्चले फैसला दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसबाट २०७६ बैशाख महीनाको हिसाब अनुसार एनसेलले करीब १८ अर्ब रकम छुट पाउने भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको हिसाबअनुसार बाँकी करीब २१ अर्ब एनसेलले बुझाउनुपर्ने थियो। तर, अब भने वैशाख यताको करीब ७ महीनाको बिलम्ब शुल्क र ब्याजसमेत त्यसमा थपेर एनसेलले बुझाउनुपर्ने छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्तो छ सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ:</strong></p>
<p><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/14_HuT6HtOFZ8DmpqZ1ZyVQZjbaHGhYRy/preview" width="640"></iframe></p>
<p><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p> </p>
.jpg)
