Others

गृहपृष्ठ

समझदारीको मस्यौदालाई औपचारिकता दिन माग काठमाडाैं। अनशनरत डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले असाेज २२ मा बनेकाे समझदारीकाे मस्याैदालाई औपचारिकता दिन सरकारसँग माग गरेकाे छ।  सरकारी वार्ता टाेलीसँग उक्त दिन साँझ भएकाे वार्तापछि डा. केसीले राखेका मागहरुका सम्बन्धमा बुँदागत समझदारीकाे मस्याैदा बनेकाे भए पनि सरकारले त्यसलाई औपचारिकता दिन आलटाल गरेकाे टाेलीकाे आराेप छ।  "डा. गोविन्द केसीको १९औं सत्याग्रहको आज २७औं दिन भइसकेको छ र डा. केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसकेको छ। यसबीच नेपाल सरकार र डा. केसी तर्फको वार्ता टोलीबीच दुई दिनसम्म वार्ता भइसकेको छ। त्यस क्रममा सरकारी वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु, मन्त्रालयहरुलगायतका पदधिकारीहरुसित व्यापक छलफल, परामर्श र गृहकार्य गरेको थियो। दुवै पक्षको गम्भीर गृहकार्य र छलफलपछि असोज २२ गते साँझ डा. केसीले राख्नुभएका मागहरु सम्बन्धमा बुँदागत समझदारीको मस्यौदा बनेको थियो," डा. केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयाेजक डा. जीवन क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर असोज २३ गते राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पक्षले उक्त समभदारीबाट पछि हट्दै प्रक्रियागत कुरामा मात्र नभई सारभुत विषयमा फरक कुरा समेट्न प्रयास गरेकाे विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ। "त्यस क्रममा अनौपचारिक पहलमार्फत डा. केसी केही बुँदामा थप लचिलोसमेत हुनुभयो र सरकार पक्षले वार्ता समझदारीमा टुंगिने आश्वासन दियो। तर असोज २३ गते दिनभर सरकारी पक्षले आलटाल गरेर वार्तामा ढिलाइ गर्&zwj;याे। साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा सरकारी पक्ष २२ गते बनेको मस्यौदामा गम्भीर हेरफेरसहितको नयाँ मस्यौदा लिएर प्रस्तुत भयो। यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनता मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा. केसीको ज्यानै लिने नियतसमेत उदांगो भयो," विज्ञप्तिमा थप भनिएकाे छ। डा. केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेर जटिलता आइ ज्यानै जान सक्ने सम्भावना रहेकाले तत्काल असोज २२ गतेका समझदारीलाई औपचारिकता दिँदै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि मन्त्री परिषद्बाट पारित गर्न सरकारसँग माग गरिएकाे छ। त्यसका लागि दबाब दिन देशभर प्रदर्शनका कार्यक्रम सुचारु गर्नसमेत अपिल गरिएकाे छ।