Others

गृहपृष्ठ

सीमा वारपार रेल परियोजनाबारे नेपाल-चीन बैठक हुँदै काठमाडौं।  नेपाल र चीनबीच सीमा वारपार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० मंसीरमा काठमाडौँमा द्विपक्षीय छलफल हुने भएको छ। छलफलका लागि चीनको राष्ट्रिय रेल प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली काठमाडौं आउन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। लामो समयदेखि रेलमार्गको विषयमा विभिन्न चरणमा दुई देशबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको भए पनि उक्त परियोजनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका बेला सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो।      चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकामा नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौं हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल र हिमालयन वारपार बृहत् सम्पर्क सञ्जालमा नेपाल पक्षधर राष्ट्र भइसकेको छ।   चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको  प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच पटकपटक छलफल भएको छ। आपसी छलफललाई निरन्तरता दिँदै निष्कर्षमा पुग्ने सिलसिलमा १० मंसीरमा छलफल हुन लागेको हो। चिनियाँ टोलीले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ।      केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुनेछ। रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने र करीब तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५–१० असार २०७३मा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।      आगामी बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपालका अधिकारीलाई प्राविधिक विषयमा पनि सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पहिलो र तेस्रो छलफल नेपालमा र दोस्रो र चौथो छलफल चीनमा भएका थिए। छलफलले डिपीआरका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। सचिव कार्कीले सरकारले रेल क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना अघि सारेकाले चुनौतीका साथ अघि बढेको बताए। “प्रस्तुत योजना सोचेजस्तो सरल छैनन्, कार्यान्वयनका निम्ति बढी नै जोडबल गर्नुपर्ने अवस्था छ”, सचिव कार्कीले भने।      भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै नवनियुक्त मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेलमार्गका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै भने, “मुलुकमा राष्ट्रिय महत्वका योजना धेरै छन्, यी सबै काम द्रूत गतिमा लैजानु जरूरी छ, त्यसमा म लाग्छु।”   चीन र नेपालबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार र दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धिमा त्यसले योगदान पुग्नेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त छ।   बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरूलाई एकीकृत गर्न, बजारहरूलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।      ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’अन्तर्गत् सीमा वारपार रेल, सडकहरू, बन्दरगाहहरू, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषय रहेका छन्। नारायण ढुङ्गाना/रासस