काठमाडौं। पुरानो मित्र मुलुक थाइल्याण्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको छ ।
भिसाका लागि थाइल्याण्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६०० रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यो सर्त तीन महिनाको एकल प्रवेशका लागि हो ।
उसले व्यावसायिक भिसामा पनि नयाँ प्रावधान थपेको छ। किन बहुप्रवेश दिँदैन ? यसबारे सोच्ने फुर्सद न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै छ न त बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई । सरकारी निकायका अधिकारीलाई भिसा समस्या पर्दैन । परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्ता हुनेबित्तिकै ती मुलुकमा कूटनीतिक र कर्मचारी तहको राहदानीलाई 'अनअराइभल भिसा'को निर्णय हुन्छ । भिसा अनअराइभल भनेर प्रचार पनि गरिदिन्छन् । वास्तविकता भने फरक छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ।
" />
काठमाडौं। पुरानो मित्र मुलुक थाइल्याण्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको छ ।
भिसाका लागि थाइल्याण्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६०० रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यो सर्त तीन महिनाको एकल प्रवेशका लागि हो ।
उसले व्यावसायिक भिसामा पनि नयाँ प्रावधान थपेको छ। किन बहुप्रवेश दिँदैन ? यसबारे सोच्ने फुर्सद न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै छ न त बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई । सरकारी निकायका अधिकारीलाई भिसा समस्या पर्दैन । परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्ता हुनेबित्तिकै ती मुलुकमा कूटनीतिक र कर्मचारी तहको राहदानीलाई 'अनअराइभल भिसा'को निर्णय हुन्छ । भिसा अनअराइभल भनेर प्रचार पनि गरिदिन्छन् । वास्तविकता भने फरक छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ।
भिसामा हेपियो नेपाल
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। पुरानो मित्र मुलुक थाइल्याण्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको छ ।<br />
<br />
भिसाका लागि थाइल्याण्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६०० रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यो सर्त तीन महिनाको एकल प्रवेशका लागि हो । <br />
<br />
उसले व्यावसायिक भिसामा पनि नयाँ प्रावधान थपेको छ। किन बहुप्रवेश दिँदैन ? यसबारे सोच्ने फुर्सद न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै छ न त बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई । सरकारी निकायका अधिकारीलाई भिसा समस्या पर्दैन । परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्ता हुनेबित्तिकै ती मुलुकमा कूटनीतिक र कर्मचारी तहको राहदानीलाई 'अनअराइभल भिसा'को निर्णय हुन्छ । भिसा अनअराइभल भनेर प्रचार पनि गरिदिन्छन् । वास्तविकता भने फरक छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
