काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन्।
नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई बधाई दिन आज मन्त्रालयमा पुगेका करीब ४८ जना अनाथ बालबालिकासँको भेटमा उनले अनाथ बालबालिकाको संरक्षण गर्न तत्काल बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमको आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। मन्त्री गुरुङले बाल गृहको नाममा ठगी खानेहरूलाई भने सरकारले कारवाही गर्ने आश्वासन पनि दिए।
उनले काठमाडाैंको गोकर्णस्थित संयुक्त अपांग एकता आवाज केन्द्रको संरक्षणमा रहेका ती अनाथ बालबालिकाहरूलाई यसअघि पनि सांसदको रूपमा खाद्यन्न तथा लत्ताकपडालगायतका बस्तुहरूको सहयोग गर्दै आएका थिए।
उनले अनाथ टुहुरा बालबालिकाको हितमा आफू केन्द्रित हुने पनि बताए। संस्थाका अध्यक्ष तीलबहादुर कार्कीले मन्त्री गुरुङले सांसदको रूपमा आफ्नो संरक्षणमा रहेका अनाथ बालबालिकाहरुप्रति विगतमा गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिन पनि थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।
भेटमा मन्त्री गुरुङले अनाथ बालबालिकाहरूले आफूलाई बधाई दिएर बालबालिकाको हितमा काम गर्न झनै प्रोत्साहित गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले पाँच कात्तिकमा पदभार ग्रहण गर्दै बाल विवाह अन्त्यका लागि दुई महीनाभित्र राष्ट्रिय कार्य योजना तय गरिसक्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।
नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई बधाई दिन आज मन्त्रालयमा पुगेका करीब ४८ जना अनाथ बालबालिकासँको भेटमा उनले अनाथ बालबालिकाको संरक्षण गर्न तत्काल बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमको आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। मन्त्री गुरुङले बाल गृहको नाममा ठगी खानेहरूलाई भने सरकारले कारवाही गर्ने आश्वासन पनि दिए।
उनले काठमाडाैंको गोकर्णस्थित संयुक्त अपांग एकता आवाज केन्द्रको संरक्षणमा रहेका ती अनाथ बालबालिकाहरूलाई यसअघि पनि सांसदको रूपमा खाद्यन्न तथा लत्ताकपडालगायतका बस्तुहरूको सहयोग गर्दै आएका थिए।
उनले अनाथ टुहुरा बालबालिकाको हितमा आफू केन्द्रित हुने पनि बताए। संस्थाका अध्यक्ष तीलबहादुर कार्कीले मन्त्री गुरुङले सांसदको रूपमा आफ्नो संरक्षणमा रहेका अनाथ बालबालिकाहरुप्रति विगतमा गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिन पनि थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।
भेटमा मन्त्री गुरुङले अनाथ बालबालिकाहरूले आफूलाई बधाई दिएर बालबालिकाको हितमा काम गर्न झनै प्रोत्साहित गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले पाँच कात्तिकमा पदभार ग्रहण गर्दै बाल विवाह अन्त्यका लागि दुई महीनाभित्र राष्ट्रिय कार्य योजना तय गरिसक्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।