Others

गृहपृष्ठ

यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट काठमाडौं। एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा गरेको फैसला (५ मंसीरमा सार्वजनिक पूर्ण पाठ) मार्फत् एनसेललाई करीब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिएको छ।  एनसेललाई लाभकरमा त्यसरी छुट दिन सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐन–२०५८ को दफा १२० को नै अपव्याख्या गरेको छ । आयकर ऐनको उक्त दफामा ‘झुठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्ने’ व्यक्तिलाई लाग्ने शुल्कबारे व्यवस्था छ।  उक्त दफामा लेखिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा (आन्तरिक राजश्व विभाग) झुठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निम्न शुल्क लाग्नेछ।’ उक्त दफाको (क) मा त्यसरी पेश गरिएको विवरण जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक नभई भूलबस भ्रमपूर्ण हुन गएमा कर रकमको ५० प्र्रतिशत र (ख) मा जानीजानी वा लापरवाही गरेका कारण भ्रमपूर्ण भएमा कर रकमको १०० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  यस्तो प्रावधान अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर छुट दिन सर्वोच्च अदालतले यो दफाकै ‘अपब्याख्या’ गरको छ । यो अपब्याख्य कसरी भयो भन्ने बुझ्न करीब ४ वर्ष पहिला भएको एनसेलको बिक्रीको सन्दर्भसम्म पुग्नुपर्छ ।  पछिल्लोपटक २९ चैत २०७२ मा एनसेलको सेयर बिक्री भयो । त्यसबापत प्राप्त लाभमा कर निर्धारण गर्नका लागि ठूला करदाता कार्यालयले बिक्रीसँग सम्बन्धित विवरण माग ग¥यो। एनसेललाई शेयर खरीद सम्झौता (एसपीए), ड्यू डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीएआर), एस्क्रो एग्रीमेन्ट, एस्क्रो अकाउन्टलगायतका कागजपत्र पेश गर्न ठूला करदाता कार्यालयले भनेको थियो। तर, एनसेलले अहिलेसम्म पनि ती सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको छैन।  ठूला करदाता कार्यालयले सेयर बिक्रीबापत करीब एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ लाभ भएको निष्कर्षसहित त्यसको २५ प्रतिशत (करीब ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ) लाभकर उठाउने निर्णय गर्&zwj;यो । ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई भनेर शुरूमा निर्धारण गरेको यो रकम २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बिक्री मिति (२९ चैत २०७२) देखि नै लाभकर तिर्नुपर्ने र एनसेलले तिर्नुपर्ने आदेश दियो ।  सर्वोच्च अदालतको यही आदेशलाई टेकर ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका लागि निर्धारण गरेको लाभकरको संशोधित रकम एनसेललाई ३ वैशाख २०७६ मा लगायो । ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर बापत कूल पुँजीगत लाभको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम करीब ३५ अर्ब ९१ करोड, ‘दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा बस्तुको जानकारी नदिई’ आय विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा लाग्ने जरिवाना (आयकर ऐन दफा १२०, क) शुल्क करीब १७ अर्ब ९५ करोड, आय विवरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्क (दफा ११७) करीब ३७ करोड, किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा लाग्ने ब्याज (दफा ११८) करीब एक अर्ब ३६ करोड र कर नबुझाएमा लाग्ने ब्याज (दफा ११९) ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँसहित एनसेलले तिर्नुपर्ने एकमुष्ट कर निकाल्यो । यो हिसाबअनुसार एनसेलले करीब ६२ अर्ब ६३ करोड कर तिर्नुपर्ने भयो ।  यसभन्दा पहिले दुईवटा मितिमा एनसेलले अग्रिम करकट्टी र ब्याज तथा विलम्ब शुल्कसमेत गरी करीब २३ अर्ब ५७ करोड बुझाएको थियो । यो रकम घटाउँदा एनसेलले तिर्न बाँकी रकम करीब ३९ अर्ब ६ करोड थियो । यो हिसाब निकाल्न ठूला कर दाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० को (क) अनुसारको शुल्क थपेको थियो । जसमा एनसेलले पेश गरेको विवरण जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक नभई भूलबस भ्रमपूर्ण हुन गएमा कर रकमको ५० प्र्रतिशत शुल्क लगाइने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयले आफूले माग गरेका एसपीए, डीडीएआर, एस्क्रो एग्रीमेन्ट, एस्क्रो अकाउन्टलगायतका कागजात एनसेलले पेश नगरेका कारण विवरण भ्रमपूर्ण भएकाले आयकरको ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।  “भुलबस गरेको कामले विवरण भ्रमपूर्ण भएमा मात्रै दफा १२० को उपदफा (क) अनुसारको ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने हो,” पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, “बारम्बार कागजात माग गर्दा पनि पेश नगर्ने एनसेलले जानीजानी विवरण भ्रमपूर्ण बनाएकाले उसलाई दफा १२० को उपदफा (ख) अनुसार १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपथ्र्यो ।”  यसरी उपदफा (ख) अनुसारको शुल्क लगाएको भए एनसेलका लागि तोकिएको कर रकममा करीब १८ अर्ब अझै थप हुन्थ्यो ।  तर, ठूला करदाता कार्यालयले लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क पनि सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्न नपर्ने फैसला दिएको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषेत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले ९ भदौमा दिएको संक्षिप्त आदेशको पूर्ण पाठ ५ मंसीरमा सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई उसले विवरण नदिएको तथा कर नबुझाएकोमा लाग्ने (दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसार) शुल्क तथा ब्याज कायम नै राख्दै भ्रमपूर्ण विवरणमा लगाइएको शुल्क लिन नहुने आदेश गरेको हो ।  <img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/supreme court 111.jpg" width="960" /> यस्तो आदेश पढेका सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त एक न्यायाधीशले देखापढीसँग भने, “एकै समयमा एउटै कम्पनी उही कामका लागि ‘डिफल्टर’ र ‘इन्नोसेन्ट’ हुनसक्दैन । दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसार ‘डिफल्टर’ ठहर भएको कम्पनी (एनसेल) दफा १२० अनुसार ‘इन्नोसेन्ट’ कसरी हुन्छ ?” सर्वोच्च अदाललते दफा १२० (क) लागू नहुने आधार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले विवरण पेश नगरेकोमा लगाएको शुल्कलाई मानेको छ । ‘प्रारम्भदेखि नै पुँजीगत लाभको सम्बन्धमा कुनै विवरण नै पेश नगरेकाले ठूला करदाता कार्यालय आफैंले पुँजीगत लाभ कायम गरी त्यसको आधारमा कर निर्धारण गर्ने अनि फेरि कार्यालय आफैंले नै भुलबस झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेको भनि ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने गरेको कार्य नै आफैंले कर निर्धारण गर्ने आधार सिर्जना गरी टेकेको तथ्यसँग मेल खाँदैन’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।  सर्वोच्चको यो निक्र्योल दफा १२० को व्यवस्था अनुकूल छैन । ‘झुठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा’ मात्रै दफा १२० अनुसारको जरिवाना लाग्ने होइन । ‘दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा’ पनि त्यस्तो जरिवाना लगाउनुपर्छ । अहिले एनसेलले गरेको त्यही हो ।  एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा झुठा वा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गरेको कारणले उसलाई दफा १२० अनुसारको ५० प्रतिशत शुल्क लगाइएको होइन । एनसेलले माग गरिएका एसपीए, डीडीएआर, एस्क्रो एग्रीमेन्ट, एस्क्रो अकाउन्टलगायतका कागजात पेश नगर्दा कारोबारमा लाग्ने सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर नै घटी हुन गएका कारणले उसलाई दफा १२० (क) अनुसारको शुल्क तोकिएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा ठूला करदाता कार्यालयले यो तथ्य स्पष्टसँगै उल्लेख गरेको थियो । जसमा लेखिएको थियो– ‘करदाताले आफंैले दाखिला गर्नुपर्ने विवरण दाखिला नगरेको तथा आयकर ऐनको दफा ८३ को प्रयोग गरी शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धमा शेयर हस्तान्तरण सम्झौता, ड्यू डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीएआर), एस्क्रो एग्रीमेन्ट, एस्क्रो अकाउन्टलगायतका कागजातहरु उपलब्ध गराउन विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएकोमा समेत एनसेल प्रालिबाट कुनै पनि विवरण तथा कागजात पेश हुन आएको देखिँदैन। विपक्षी एनसेल प्रालिले आफ्नो कर दायित्व देखिने कुनै पनि विवरण तथा कागजात यस कार्यालयमा पेश नगरेको हुँदा मिति २०७२/१२/२९ मा भएको कारोबारमा लाग्ने सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर नै घटी हुन गएको छ। यसरी करदाताले विवरण पेश नगरेबाट हुन गएको घटी कर रकममा आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम निर्धारण भएको शुल्क कानुनसम्मत छ।’ तर, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसलामा यसलाई वास्ता गरेन । बरू एनसेललाई मर्का पर्ने भन्दै करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट हुने फैसला गर्&zwj;यो । ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले एनसेलले आय लुकाएको र कार्यालयको अनुसन्धानबाट देखिएपछि कानून बमोजिम शुल्क, व्याज र जरिवाना तोकिएको बताउँछन् ।  “एनसेलले आफैं विवरण बुझाउनुपर्नेमा बारम्बार माग गर्दा पनि नदिएपछि शुल्क तोकिएको हो,” उनले देखापढीसँग भने, “एनसेलले विवरण लुकाएका कारण कर रकम घट्न गएपछि दफा १२० आकर्षित भएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नै लिन पाइँदैन भनेपछि हाम्रो केही लाग्दैन । फेरि संशोधित कर निर्धारण गर्छौं ।” पूर्व कायममुकायम महालेखापरीक्षक खत्री सर्वोच्चको यो फैसलाले मुलुकको कर प्रशासनलाई अवरुद्ध गरेको बताउँछन् ।  “अदालतले राज्यलाई पुगेको अपूरणीय क्षति देखेन,” उनले भने, “कर छल्ने एउटा कम्पनीलाई क्षति होला भन्ने चिन्ता लियो ।” ५ मंसीरमा सार्वजनिक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसअघि २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को पूर्ण इजलासले गरेको फैसला पनि काटेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले २३ माघमा दिएको फैसलाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर टेलियासोनेरालाई नलागी एनसेललाई लाग्ने भनेको थियो । सर्वोच्चले १३ असार २०७४ मा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दाका आधार र कारण हेरि एनसेललाई कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो । ठूला कर दाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई कर निर्धारण गरेकै आधार–कारणमा एनसेललाई कर निर्धारण गरेको थियो । अहिले अर्को इजलासले सर्वोच्च अदालतकै यसअघिको इजलासको आदेश बमोजिम निर्धारित कर रकममा आयकर ऐनको दफा १२० (क) लागू नहुने आदेश गरेको छ ।  नयाँ फैसलाको धेरै ठाउँमा पुरानो फैसलालाई ‘रेफरेन्स’को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आवरणमा सर्वोच्च अदालतकै पहिलेको वृहत पूर्ण इजलासको फैसलालाई आधार बनाएको जस्तो देखाउन खोजिए पनि व्यवहारमा भने पहिलेको फैसलाको मुख्य आधार काटिएको छ । र त्यसैमा टेकेर एनसेलले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट पाउने बाटो खोलिदिएको छ ।  एनसेललाई लाभकर तिराउन रीट दर्ता गर्नेमध्येका एक, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी अहिलेको फैसलामा थुप्रै कानूनी त्रूटी रहेको बताउँछन् । उनले भने, “एनसेललाई उसको गल्तीमा ‘पेनाल्टी’ गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गरिएको छ ।”