काठमाडौं। पत्रकार भैरव रिसाल धेरै विषयमा जानकारी राख्छन्। त्यहीकारण प्रायः चर्चामा रहिरहन्छन्। भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएपछि शुरू भएको विरोधबीच पनि उनी चर्चामा छन्। किनभने रिसाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कालापानी क्षेत्र पुगेर जनगणना गराएका थिए।
लेखेर, बोलेर भारतले मिचेको नेपाली भूमिबारे आवाज उठाउँदै आएका रिसालसहितका नागरिक अगुवाहरूले आजदेखि सीमा रक्षार्थ नागरिक अभियान पनि शुरू गरेका छन्। रिमाल भन्छन्, “सरकारले भारतबाट मिचिएको आफ्नो भूमि फिर्ता लिन खुट्टा दह्रो पारोस् भनेर नागरिकका तर्फबाट बल पुर्याउन हामीले यो अभियान शुरू गरेका हौं ।”
प्रस्तुत छ, देखापढीसँग रिसालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
लिम्पियाधुरा भनेको भक्तपुर जिल्ला जस्तो हो, अनि कालापानी र लिपुलेक ठिमी, नगदेश र बोडे जस्ता। सुगौली सन्धिबाटै लिम्पियाधुरा हाम्रो हो।
सन् १९६२ देखि चीन र भारतबीच भएको युद्धका क्रममा भारतीय फौज पछि हट्यो। त्यो फौज पछि हट्दै आउँदा त्यहाँको बस्ती निर्जन थियो। त्यहाँ हाम्रो राज्यको उपस्थिति थिएन। अनि युद्धबाट फर्केको भारतीय फौज त्यहीँ बस्न शुरू गर्यो। समस्याको जड त्यहीँबाट शुरू भएको हो।
म त्यसभन्दा पहिल्यै जनगणना गराउन त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यतिबेला अवस्था सामान्य थियो। कालापानीमा भारतीय फौज पनि बसेको थिएन। देशका अरू ठाउँमा जसरी जनगणना भएको हो, त्यहाँ पनि त्यसैगरी भयो। तर, त्यसबेला गएर प्रश्न उठ्न थाल्यो जब त्यहाँ भारतीय फौज बस्यो। म २०१८ सालको जनगणना गराउन त्यहाँ पुगेको थिएँ। मलाई लाग्छ, त्यहाँ २०२८ सालको पनि जनगणना भयो होला।
भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटिएपछि देशभर विरोध भइरहेको छ। मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा पुगेर कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा जनगणना गराउने मै हुँ भनेर पनि भनें। त्यो निर्विवाद नेपाली भूमि हो। त्यहाँ भारतीय फौज जसरी सुटुक्क आएर बसेका थिए, त्यसैगरी नै फर्कनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार त्यो निर्विवाद क्षेत्र भएकाले यसको समाधान पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु।
सरकारले अब तत्काल माथिल्लो तहबाट कदम चाल्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, विभाग वा यस्तै संरचनाबाट केही भएन। प्रधानमन्त्रीले अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेर यो विषयलाई सुगौलि सन्धिअनुसार टुंग्याउनुपर्छ। कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुन्छ भनेर मात्र हामीले कहिलेसम्म पर्खने? त्यसरी हुँदैन भने अरु विकल्प पनि सोच्नुपर्छ।
त्यसकारण अब यो समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउने प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्री नतातेसम्म सीमा समस्या समाधान हुनै सक्दैन। अब परिणाम आउनेगरी प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ। आगो बालेपछि दूध उम्लिनुपर्छ। अब त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नुपर्यो, हाम्रा सुरक्षाकर्मी उपस्थित हुनुपर्यो।
सरकारले यसमा ढिलासुस्ती नगरी परिस्थिति तातेका बेला पहलकदमी लिइहाल्नुपर्छ। जनता सरकारको साथमा छन्, सबै एकजुट भएका छन्। त्यसकारण सरकार नै अब तत्काल परिणाम आउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै समस्या समाधानको पहल हुनुपर्छ। सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेकोस् भनेरै हामीले पनि सीमा रक्षार्थ नागरिकका तर्फबाट अभियान शुरू गरेका हौं।
" />
काठमाडौं। पत्रकार भैरव रिसाल धेरै विषयमा जानकारी राख्छन्। त्यहीकारण प्रायः चर्चामा रहिरहन्छन्। भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएपछि शुरू भएको विरोधबीच पनि उनी चर्चामा छन्। किनभने रिसाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कालापानी क्षेत्र पुगेर जनगणना गराएका थिए।
लेखेर, बोलेर भारतले मिचेको नेपाली भूमिबारे आवाज उठाउँदै आएका रिसालसहितका नागरिक अगुवाहरूले आजदेखि सीमा रक्षार्थ नागरिक अभियान पनि शुरू गरेका छन्। रिमाल भन्छन्, “सरकारले भारतबाट मिचिएको आफ्नो भूमि फिर्ता लिन खुट्टा दह्रो पारोस् भनेर नागरिकका तर्फबाट बल पुर्याउन हामीले यो अभियान शुरू गरेका हौं ।”
प्रस्तुत छ, देखापढीसँग रिसालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
लिम्पियाधुरा भनेको भक्तपुर जिल्ला जस्तो हो, अनि कालापानी र लिपुलेक ठिमी, नगदेश र बोडे जस्ता। सुगौली सन्धिबाटै लिम्पियाधुरा हाम्रो हो।
सन् १९६२ देखि चीन र भारतबीच भएको युद्धका क्रममा भारतीय फौज पछि हट्यो। त्यो फौज पछि हट्दै आउँदा त्यहाँको बस्ती निर्जन थियो। त्यहाँ हाम्रो राज्यको उपस्थिति थिएन। अनि युद्धबाट फर्केको भारतीय फौज त्यहीँ बस्न शुरू गर्यो। समस्याको जड त्यहीँबाट शुरू भएको हो।
म त्यसभन्दा पहिल्यै जनगणना गराउन त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यतिबेला अवस्था सामान्य थियो। कालापानीमा भारतीय फौज पनि बसेको थिएन। देशका अरू ठाउँमा जसरी जनगणना भएको हो, त्यहाँ पनि त्यसैगरी भयो। तर, त्यसबेला गएर प्रश्न उठ्न थाल्यो जब त्यहाँ भारतीय फौज बस्यो। म २०१८ सालको जनगणना गराउन त्यहाँ पुगेको थिएँ। मलाई लाग्छ, त्यहाँ २०२८ सालको पनि जनगणना भयो होला।
भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटिएपछि देशभर विरोध भइरहेको छ। मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा पुगेर कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा जनगणना गराउने मै हुँ भनेर पनि भनें। त्यो निर्विवाद नेपाली भूमि हो। त्यहाँ भारतीय फौज जसरी सुटुक्क आएर बसेका थिए, त्यसैगरी नै फर्कनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार त्यो निर्विवाद क्षेत्र भएकाले यसको समाधान पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु।
सरकारले अब तत्काल माथिल्लो तहबाट कदम चाल्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, विभाग वा यस्तै संरचनाबाट केही भएन। प्रधानमन्त्रीले अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेर यो विषयलाई सुगौलि सन्धिअनुसार टुंग्याउनुपर्छ। कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुन्छ भनेर मात्र हामीले कहिलेसम्म पर्खने? त्यसरी हुँदैन भने अरु विकल्प पनि सोच्नुपर्छ।
त्यसकारण अब यो समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउने प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्री नतातेसम्म सीमा समस्या समाधान हुनै सक्दैन। अब परिणाम आउनेगरी प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ। आगो बालेपछि दूध उम्लिनुपर्छ। अब त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नुपर्यो, हाम्रा सुरक्षाकर्मी उपस्थित हुनुपर्यो।
सरकारले यसमा ढिलासुस्ती नगरी परिस्थिति तातेका बेला पहलकदमी लिइहाल्नुपर्छ। जनता सरकारको साथमा छन्, सबै एकजुट भएका छन्। त्यसकारण सरकार नै अब तत्काल परिणाम आउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै समस्या समाधानको पहल हुनुपर्छ। सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेकोस् भनेरै हामीले पनि सीमा रक्षार्थ नागरिकका तर्फबाट अभियान शुरू गरेका हौं।
‘चीनसँग युद्ध हारेको भारतीय फौज भारत नफर्केर कालापानीमा बसेपछि विवाद शुरू भयो’ (भिडिओ)
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। पत्रकार भैरव रिसाल धेरै विषयमा जानकारी राख्छन्। त्यहीकारण प्रायः चर्चामा रहिरहन्छन्। भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएपछि शुरू भएको विरोधबीच पनि उनी चर्चामा छन्। किनभने रिसाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कालापानी क्षेत्र पुगेर जनगणना गराएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">लेखेर, बोलेर भारतले मिचेको नेपाली भूमिबारे आवाज उठाउँदै आएका रिसालसहितका नागरिक अगुवाहरूले आजदेखि सीमा रक्षार्थ नागरिक अभियान पनि शुरू गरेका छन्। रिमाल भन्छन्, “सरकारले भारतबाट मिचिएको आफ्नो भूमि फिर्ता लिन खुट्टा दह्रो पारोस् भनेर नागरिकका तर्फबाट बल पुर्‍याउन हामीले यो अभियान शुरू गरेका हौं ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रस्तुत छ, <em>देखापढी</em>सँग रिसालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः</p>
<p style="text-align:justify"><em>लिम्पियाधुरा भनेको भक्तपुर जिल्ला जस्तो हो, अनि कालापानी र लिपुलेक ठिमी, नगदेश र बोडे जस्ता। सुगौली सन्धिबाटै लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>सन् १९६२ देखि चीन र भारतबीच भएको युद्धका क्रममा भारतीय फौज पछि हट्यो। त्यो फौज पछि हट्दै आउँदा त्यहाँको बस्ती निर्जन थियो। त्यहाँ हाम्रो राज्यको उपस्थिति थिएन। अनि युद्धबाट फर्केको भारतीय फौज त्यहीँ बस्न शुरू गर्‍यो। समस्याको जड त्यहीँबाट शुरू भएको हो। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>म त्यसभन्दा पहिल्यै जनगणना गराउन त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यतिबेला अवस्था सामान्य थियो। कालापानीमा भारतीय फौज पनि बसेको थिएन। देशका अरू ठाउँमा जसरी जनगणना भएको हो, त्यहाँ पनि त्यसैगरी भयो। तर, त्यसबेला गएर प्रश्न उठ्न थाल्यो जब त्यहाँ भारतीय फौज बस्यो। म २०१८ सालको जनगणना गराउन त्यहाँ पुगेको थिएँ। मलाई लाग्छ, त्यहाँ २०२८ सालको पनि जनगणना भयो होला।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटिएपछि देशभर विरोध भइरहेको छ। मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा पुगेर कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा जनगणना गराउने मै हुँ भनेर पनि भनें। त्यो निर्विवाद नेपाली भूमि हो। त्यहाँ भारतीय फौज जसरी सुटुक्क आएर बसेका थिए, त्यसैगरी नै फर्कनुपर्छ। सुगौली सन्धिअनुसार त्यो निर्विवाद क्षेत्र भएकाले यसको समाधान पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>सरकारले अब तत्काल माथिल्लो तहबाट कदम चाल्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, विभाग वा यस्तै संरचनाबाट केही भएन। प्रधानमन्त्रीले अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेर यो विषयलाई सुगौलि सन्धिअनुसार टुंग्याउनुपर्छ। कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुन्छ भनेर मात्र हामीले कहिलेसम्म पर्खने? त्यसरी हुँदैन भने अरु विकल्प पनि सोच्नुपर्छ।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>त्यसकारण अब यो समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउने प्रधानमन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्री नतातेसम्म सीमा समस्या समाधान हुनै सक्दैन। अब परिणाम आउनेगरी प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ। आगो बालेपछि दूध उम्लिनुपर्छ। अब त्यहाँबाट भारतीय फौज हट्नुपर्‍यो, हाम्रा सुरक्षाकर्मी उपस्थित हुनुपर्‍यो।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>सरकारले यसमा ढिलासुस्ती नगरी परिस्थिति तातेका बेला पहलकदमी लिइहाल्नुपर्छ। जनता सरकारको साथमा छन्, सबै एकजुट भएका छन्। त्यसकारण सरकार नै अब तत्काल परिणाम आउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै समस्या समाधानको पहल हुनुपर्छ। सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेकोस् भनेरै हामीले पनि सीमा रक्षार्थ नागरिकका तर्फबाट अभियान शुरू गरेका हौं। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/lp5us28_va0" width="560"></iframe></em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/2693" target="_blank">लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्शासहित श्वेतपत्र जारी गर्न नागरिक अगुवाको माग</a></strong></p>
.jpg)
