‘बिजनेश’ नपाउँदा प्रदेश सभा अलपत्र
<p>कैलाली। गएको १ भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सम्पन्न भयो।</p>
<p>त्यसयता तीन महीनाभन्दा धेरै समय बितिसकेको छ। तर, प्रदेश सभाको बैठक बस्ने कुनै सुरसार छैन।</p>
<p>कारण प्रादेशिक सभाले प्रदेशको सरकारबाट कुनै ‘बिजनेश’ पाएको छैन।</p>
<p>सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले पाँचवटा कानूनका विधेयक तयार पारिरहेको आफूले जानकारी पाएको, तर त्यसबारे औपचारिक रूपमा भने जानकारी नदिइएको <em>देखापढी</em>लाई बताए।</p>
<p>“विधेयकहरू सचिवालयमा आइपुगे भने सभा सञ्चालन गर्न हामी जतिखेर पनि तयार नै छौं”, उनले भने, “बिजनेश नै नआएपछि कसरी सभा सञ्चालन गर्नू ?”</p>
<p>अहिले मात्र होइन, प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माणको कामलाई गति दिन नसक्दा यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बिजनेशविहीन बनेको थियो।</p>
<p>प्रदेश सरकारले सभालाई पर्याप्त बिजनेश दिन नसकेको भनेर आलोचना पनि हुँदैआएको छ।</p>
<p>प्रदेश सभाको बैठक बस्ने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि सभाका धेरैजसो सदस्यहरू अहिले अस्थायी प्रादेशिक राजधानीमा छैनन्।</p>
<p>कोही आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् भने कोही संघीय राजधानीतर्फ लागेका छन्।</p>
<p>नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका डिल्लीराज पन्तले हिउँदे अधिवेशन शुरू हुन नसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यक्रममा व्यस्त रहेको बताए।</p>
<p>बर्खे अधिवेशन सकिएलगत्तै दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्व र विभिन्न जिल्लामा जात्रा (मेला) शुरू भएकाले तीन महीना पर्वकै रमाइलोमा बितेको उनले बताए।</p>
<p>“प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न पहल गर्नु पर्‍यो भनेर मुख्यमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरिसक्यौं”, उनले भने। </p>
<p>नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका सदस्यहरूले केही दिनअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर जनताका मुद्दा उठाउने थलोका रूपमा रहेको प्रदेश सभालाई यथाशक्य चाँडै सञ्चालन गराउने पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। “तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न नसकिने जवाफ दिनुभयो”, पन्तले भने।</p>
<p>त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले पाँच/सातवटा विधेयक तयार पारेको र मंसीर तेस्रो सातापछि प्रदेश सभा सञ्चालन हुने आश्वासनसमेत दिएका थिए।</p>
<p>नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्शामा समेटेपछि देशैभर विरोध भएको छ।</p>
<p>यो भू-भाग सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतकै भू-भाग हो।</p>
<p>यसको विरोधमा प्रादेशिक सभामा जोडदार आवाज उठाउन र संघीय सरकारलाई दबाब दिन पनि नपाएको गुनासो प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेका छन्।</p>
<p>तीन महीनाभन्दा लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक नबस्दा सचिवालयका कर्मचारी प्रशासनिक काममा सीमित हुनपुगेका छन्।</p>
<p>सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालसम्म ३२ वटा विधेयक पारित भएका छन्।</p>
<p><strong>सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकहरूः</strong></p>
<ul>
<li>सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५</li>
<li>प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ </li>
<li>कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६</li>
<li>केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ .</li>
<li>सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ .</li>
<li>सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५</li>
<li>सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ </li>
<li>सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५</li>
<li>प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५</li>
<li>प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ </li>
<li>प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६</li>
<li>प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ </li>
<li>प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५</li>
<li>प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०७६</li>
<li>आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयक</li>
<li>सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५</li>
<li>प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</li>
<li>मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५</li>
<li>प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५</li>
<li>स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ </li>
<li>प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याइएको, २०७५</li>
<li>प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५</li>
<li>प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५</li>
<li>विनियोजन ऐन, २०७५ </li>
<li>आर्थिक ऐन, २०७५</li>
<li>जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५</li>
<li>गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको ऐन, २०७५</li>
<li>स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५</li>
<li>स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५</li>
<li>सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ </li>
<li>विनियोजन ऐन, २०७५ (अल्पकालीन) </li>
<li>प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४</li>
</ul>
<p> </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
