काठमाडौं । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्यायका लागि सिफारिस गर्न गठित संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आजै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने संयन्त्रका रूपमा चार बर्षअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठन गरिएको थियो। पहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएकाले गत चैतयता दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन थिए।
सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अहिले समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसिरहेको छ। समितिका एक सदस्यले आजै नियुक्ति गर्नेगरी तयारी गरिएको बताए।
समितिले व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त ५०, संघसंस्थाबाट प्राप्त चार र समितिका तर्फबाट थपिएका सातजना गरी ६१ जनाको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सार्वजनिक गरेको छ। तिनै नाममध्येबाट आज दुवै आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ।
समितिले सार्वजनिक गरेका ६१ जनाको नाममा उजूरीका लागि २ मंसीरमा पाँच दिनको समयावधि दिएर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यो म्याद सकिएसँगै समितिको बैठक बसेको हो।
समितिका तर्फबाट थप गरिएका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकको नाम समावेश छ।
द्वन्द्वपीडितहरुले भने यो प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा सुधार नगरी गरिने नियुक्ति आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी बहाल रहेका बेला देशभरबाट ६६ हजार भन्दा बढी उजूरी संकलन गरिएको थियो। तर, ती उजूरीउपर छानविनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
" /> काठमाडौं । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्यायका लागि सिफारिस गर्न गठित संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आजै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने संयन्त्रका रूपमा चार बर्षअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठन गरिएको थियो। पहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएकाले गत चैतयता दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन थिए।
सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अहिले समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसिरहेको छ। समितिका एक सदस्यले आजै नियुक्ति गर्नेगरी तयारी गरिएको बताए।
समितिले व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त ५०, संघसंस्थाबाट प्राप्त चार र समितिका तर्फबाट थपिएका सातजना गरी ६१ जनाको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सार्वजनिक गरेको छ। तिनै नाममध्येबाट आज दुवै आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ।
समितिले सार्वजनिक गरेका ६१ जनाको नाममा उजूरीका लागि २ मंसीरमा पाँच दिनको समयावधि दिएर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यो म्याद सकिएसँगै समितिको बैठक बसेको हो।
समितिका तर्फबाट थप गरिएका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकको नाम समावेश छ।
द्वन्द्वपीडितहरुले भने यो प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा सुधार नगरी गरिने नियुक्ति आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी बहाल रहेका बेला देशभरबाट ६६ हजार भन्दा बढी उजूरी संकलन गरिएको थियो। तर, ती उजूरीउपर छानविनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
">