Others

गृहपृष्ठ

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानविन आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति हुन सकेन काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको आजको बैठकले पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेन। सिफारिस समितिले २ मंसीरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। ती नाममा कुनै उजुरी भए पाँच दिनभित्र दिन सूचनामा आह्वान गरिएको थियो। म्याद सकिएपछि आज समितिको बैठक बसेको हो।  “आजको बैठकमा औपचारिक कुनै निर्णय भएन,” समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले देखापढीसँग भनिन्,“एक/दुईदिन मै फेरि बैठक बसेर पदाधिकारी र सदस्यको नाम टुंगो लाग्छ।”  उनका अनुसार पाँच दिनभित्र उजुरी दिन तोकिएको समयमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित निवेदन परेको छ। संघसंस्था र व्यक्तिसहित २६ जनाको हस्ताक्षर सहितको निवेदनमा ८/१० बुँदामा असहमतिका विषय उठाइएको छ।  निवेदनमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तका लागि भइरहेको समग्र प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको विषय औंल्याइएको छ। निवेदकहरूले ऐन नियम प्रर्याप्त नबनेरै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको विषयसमेत निवेदनमा उठाएका छन्। “निवेदनउपर अध्ययन गरेर कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्छौं”, समिति सदस्य कार्कीले भनिन्, “त्यसपछि छिट्टै बैैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढ्छ।” सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका लागि निवेदन दिएका बेदप्रसाद भट्टराई र आशिकराम कार्कीले भने प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै समितिलाई निवेदन बुझाइसकेका छन्।   समितिले व्यक्तिगत रूपमा फारम भरेका, संघसंस्थाबाट प्रस्तावित र समितिको तर्फबाट थपिएका गरेर ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाएको छ। व्यक्तिगतरूपमा ५०, संघसंस्थाबाट चार र समितिले सातजनाको नाम थपेको हो। समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्टको नाम समावेश गरेको छ। सदस्यमा श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झाको नाम छ। त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकको नाम समावेश गरिएको छ। सदस्यमा आइबहादुर गुरुङ र नरकुमारी गुरुङको नाम छ। डा.गंगाधर अधिकारीको नाम भने दुवै आयोगको सदस्यमा समावेश गरिएको छ। दुवै आयोगमा पदाधिकारी बहाल रहेका बेला देशभरबाट ६६ हजार भन्दा बढी उजुरी संकलन गरिएको थियो। तर, ती उजुरीउपर छानविनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।