Others

गृहपृष्ठ

संघले खटाउने सरकारी वकीलले कसरी गर्लान् प्रदेशको प्रतिरक्षा? काठमाडाैं। वनको स्वामित्वलाई लिएर प्रदेश २ र संघीय (नेपाल) सरकारबीच चलेको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रदेश २ अन्तर्गतका महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको करीब १३ हजार हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने संघीय मन्त्रिपरिषद्को गत २३ जेठको निर्णयविरूद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालत गुहारेको हो। संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ प्रदेशको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। ‘प्रदेश २ को संविधानप्रदत्त अधिकारभित्रको वन संघीय सरकारले खोसेपछि न्याय माग्न’ सर्वोच्च अदालत पुगेको प्रदेश–२ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन्। “मुख्यमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्&zwj;मा कुरा राख्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका हौं,” उनी भन्छन्। संविधानको धारा १३७ (२(क) मा ‘संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकारक्षेत्रबारे भएको विवाद’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुरूप १७ साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले पहिलो सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिए। त्यसको एक सातापछि २४ साउनमा तोकिएको पेशी संवैधानिक इजलासले हेर्न भ्याएन। त्यसपछि १३ भदौ, १८ भदौ, २० कात्तिक, २७ कात्तिक र ४ मंसीरमा सुनुवाइ भएको यो मुद्दा अब निर्णय सुनाउने चरणमा छ। यो सुनुवाइका क्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले आफैं बहस गरे। “हामीले ‘प्राइभेट लयर’ राख्यौं, तर सरकारी वकीललाई बहसमा बोलाएनौं”, झा भन्छन्, “उनीहरू सैद्धान्तिक हिसाबले संघीय सरकारप्रति नै ‘लोयल’ हुने हुँदा प्रदेशसँगको विवादमा हामीले बहस गर्न नबोलाएका हौं।” त्यस्तै २७ असोजमा नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘वन ऐन–२०७६ को अधिकांश व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको’ दावीसहित प्रदेश २ को वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयविरुद्ध २ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रीट दायर गरेको छ। ६ मंसीरको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ नभएको उक्त रीटको पेशी १३ मंसीरलाई तोकिएको छ। त्यो दिन पनि प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झा आफैंले बहस गर्नेछन्। संघ र प्रदेशलाई संयुक्त रूपमा विपक्षी बनाएर वा प्रदेश सरकार/संसदलाई मात्रै विपक्षी बनाएर कसैले दायर गरेको रीटमा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयका सरकारी वकीलले जमेर प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गरिदिन्छन्। तर, जब संघ र प्रदेशबीच विवाद हुन्छ, उनीहरूलाई प्रदेशको प्रतिरक्षा गर्दैै संघीय सरकारविरूद्ध अदालतमा बहस गर्न दकश लाग्छ। कारण– उनीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, पुरस्कार वा दण्ड दिने निकाय प्रदेश सरकार मातहत नभएर संघीय सरकार मातहत छ। उनीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै अह्रन–खटन गर्छ। प्रदेश सरकारविरूद्ध संघीय सरकारको प्रतिरक्षा गर्न अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै वरिष्ठ सरकारी वकीलहरू उभिएका हुन्छन्। संविधानको धारा १५८ (२) मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवादमा प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकीललाई अप्ठेरो छ। संविधानको धारा ६० मा मुख्य न्यायाधिवक्तासम्बन्धी प्रावधान छ। जसमा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने, मुख्यमन्त्रीले चाहेको समयसम्म मात्र पदमा रहन पाउने र प्रदेश सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हुने मुख्य न्यायाधिवक्ता संघीय सरकारको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने प्रावधान आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने भए पनि उनको कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ। अहिले प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच दुईवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छन्। आउँदा दिनमा प्रदेश र संघका अधिकार र स्रोत बाँडफाँडका विवाद अझ बढ्दै जानेछन्। <blockquote> जब संघ र प्रदेशबीच विवाद हुन्छ, प्रदेशमा खटिएका सरकारी वकीलहरूलाई प्रदेशको प्रतिरक्षा गर्दैै संघीय सरकारविरूद्ध अदालतमा बहस गर्न दकश लाग्छ। कारण– उनीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, पुरस्कार वा दण्ड दिने निकाय प्रदेश सरकार मातहत नभएर संघीय सरकार मातहत छ। </blockquote> त्यस्तै विवाद सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनकै लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो। त्यसकारण भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता विवादमा सरकारी वकीलको के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म अझ जटिलता थपिनेछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग अहिले महान्यायाधिवक्ता–१, नायव महान्यायाधिवक्ता–४, सह–न्यायाधिवक्ता ३४, उप–न्यायाधिवक्ता–१५६ र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता–२४५ गरी ४४० जनाको दरबन्दी छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ अनुसार ४४० पदमध्ये ३८५ पूर्ति भएको छ। यी सबैजना संघीय सरकार (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) प्रति जवाफदेही हुने हुँदा संघसँगको विवादमा प्रदेशको प्रतिरक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ६ मंसीरमा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा पनि यो विषय उठेको कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले देखापढीलाई बताए। “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खटाइदिने कर्मचारीले संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दामा प्रदेशको प्रतिरक्षा गर्न आफूहरूलाई नैतिक समस्या हुन्छ भनेका थिए”, मानन्धरले भने, “हामीले यो कुरा महान्यायाधिवक्तासँगको छलफलमा उठायौं, महान्यायाधिवक्ताले प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारी प्रदेश सरकारप्रति नै जवाफदेही हुन्छन् भन्नुभएको छ, अब यो विषय स्पष्ट भइसक्यो।” प्रदेश २ का मुख्य न्यायधिवक्ता झा यस्तो द्विविधा हटाउन तीनवटा उपाय सुझाउँछन् । “दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न त संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “तत्कालका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने गरी ‘फङ्सनल अटोनोमी’ दिनुपर्छ।” उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष यसबारे स्पष्टता माग गर्न सकिने पनि अर्को उपाय सुझाए। पूर्व सह–न्यायाधिवक्ता रेवतीरमण त्रिपाठी पनि महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरकारी वकीलले संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँछन्। “कानून बनाउँदा अधिकारको बाँडफाँडमा संघ र प्रदेशबीच विवाद हुन सक्छ”, उनी भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रमा क्षेत्राधिकार र ‘चेन अफ कमाण्ड’को पनि कुरा हुन्छ। सबै सरकारी वकीलले संघीय सरकारकै प्रतिरक्षा गर्ने हो, त्यसैले प्रदेशले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत रहने गरी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ।” महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने कर्मचारीले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कानूनी अड्चन नरहेको बताउँछन्। “मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदेश सरकारको हित र सरोकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो, त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले खटाउने व्यवस्था संविधानमै छ”, उनले भने, “उनीहरूले नै प्रदेश सरकारको हितको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। जसको वकील भइन्छ उसैको प्रतिरक्षा गर्ने हो। आफ्नो ‘क्लाइन्ट’लाई प्रतिनिधित्व गर्नु नै वकीलको धर्म हो।” महान्यायाधिवक्ता खरेलले संघीय सरकारविरूद्ध बहस गरेको भनेर आफू र आफ्नो कार्यालयले कसैलाई आँखा तर्न नमिल्ने बताए। उनले प्रदेशमा खटाइएका सबै सरकारी वकीललाई जमेर प्रदेश सरकारको ‘डिफेन्स’ गर्न आफूले भनेको सुनाए। “उहाँहरूलाई प्रदेश सरकारका पक्षमा राम्रो बहस गर्नुभयो भने पुरस्कृत गर्छु, राम्रो गर्नु भएन भने बरु सोध्छु भनेको छु,” खरेलले भने, “मुख्य न्यायाधिवक्ताले भनेपछि प्रदेश सरकारको हितमा काम गर्नु उनीहरूको नैतिक र कानूनी दायित्व हो।”