Others

गृहपृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले भने- 'द्वन्द्वपीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न खोजियो' काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनहरुले द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्न बनाउन लागिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगमा कानुनी सुधार नगरेरै पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।   इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वकालीन अपराधलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका आयोगहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्। उनीहरुले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन नसकेको र दण्डहीनता व्याप्त रहेको पनि बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाएको विषयलाई चारवटै संस्थाले गम्भीर रुपमा उठाएका छन्। नेपालले आफ्नो दश वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्ने सवालमा खासै प्रगति नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  “नेपालको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अघिल्लो हप्ता १३ औँ वर्ष पुरा भयो । स्पष्ट रूपमा पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहहरूलाई संबोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अचम्मलाग्दो छ,” आइसिजेका एशिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने, “यी मागहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी र परामर्शमूलक प्रकृया र विद्यमान कानुनी संरचनामा भएको गम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरूद्वारा इमान्दार ढङ्गमा असल नियतबाट प्रेरित भई गरिएका प्रयासहरूको थालनी रहेका थिए।” सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले पूर्व आयुक्तहरूलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने वा पर्याप्त पारदर्शिता र स्वतन्त्रतारहित ढङ्गमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्नेतर्फ पीडित र नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेका छन्।   “आफूले गरेको प्रतिज्ञा विपरीत सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक-पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ । नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने।   महत्वपूर्ण रूपमा सरकारको यो कदमले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयासम्बन्धी कानुनी संरचनामा संशोधन नगरी र नेपालको आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको मागलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित नगरी आयोगहरू पुनर्गठन गर्न लागिएको संकेत गरेको उनीहरुले जनाएका छन्।   “सरकारको कदमले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै हैन, यसले सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धतामाथि पुनः एकपटक प्रश्न खडा गरेको छ,” ट्रायल इन्टरनेशनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भने।   चारै संस्थाहरूले २०७१ सालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुने गरी संशोधन गर्न तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि साँच्चिकै को परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृयाको थालनी गर्न आफ्नो मागलाई पुनः दोहोर्याकएका छन् । विद्यमान र प्रस्तावित, कानुनी संरचनामा उनीहरुले उठाएको मूख्य चासोहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार दायित्व अन्तर्गतका निर्दिष्ट अपराधहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका उल्लंघनहरूबीचको परिभाषामा रहेको अन्तर जस्ता विषय छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जवाफदेहीता (अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा समानुपातिक दण्ड सजायसमेत) सुनिश्चित गर्ने सवालमा रहेका अपर्याप्त प्रावधानहरू र द्वन्द्वका उत्तरजीवी तथा तिनका परिवारलाई अन्य स्वरूपको परिपूरण र उपचार उपलब्ध गराउनुको साटो क्षतिपूर्ति मात्रैमा देखिएको निर्भरताबारे पनि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्। “द्वन्द्वपीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती वाचापछि अहिले फेरि एकपटक सरकार अपराधमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्,“अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ की गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन।”