Others

गृहपृष्ठ

बुढीगण्डकीको बाँकी मुआब्जा एक हप्ता भित्र निर्धारण गर्ने तयारी काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले विधि, प्रक्रिया र कानूनअनुसार एक साताभित्र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रको मुआब्जा तय गर्ने भएको छ। मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्। आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्।  गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने, “विद्यमान परिस्थितिमा कुनै बदलाव नभएको खण्डमा आगामी एक साताभित्र हामी आवश्यक निर्णय गर्छौं।”  मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायत ५ मंसीरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधस्वरुप धर्नामा बसे। त्यस्तै विरोध धादिङमा समेत भयो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायतको क्षेत्रको निर्धारण हुन नै बाँकी छ।      मुआब्जा शीघ्र निर्धारण गर भन्दै दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै धर्नामा बस्न थालेका छन्। स्थानीयवासीको माग र सरकारको सीमाका बीचमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइले गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयवासीको छ। गत कात्तिकमा सकिएको सो इकाइको म्याद गत २९ कात्तिक र ३ मंसीरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः एक वर्षका लागि थप गरिसकेको छ।      चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ। हालसम्म करीब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका क्षेत्रको दुई हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी छ। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने सरकारले कानून र विधिका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनावश्यक दबाब नै जरुरी नभएको बताए। “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई चित बुझाउनु नै पर्छ। उनीहरूको जीवन जोडिएको क्षेत्रका बारेमा निर्णय गर्दा कोही कसैलाई अन्याय हुन पनि दिनु भएन। हामी कानूनअनुसार एक सातामा निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ”, उनले भने।  गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयबासीले आनाकै २५ लाख रूपैयाँ मुआब्जा माग गरेका छन्। मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्रचलित मूल्यका आधारमा मात्रै सरकारी दरअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। “माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर निर्णय गर्ने तयारीमा हामी छौँ, सबैले अपनत्व गर्ने खालको निर्णय हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामछिानेले भने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको योजनाको निर्माण ढाँचा हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन। आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन्।  मुआब्जा निर्धारण र वितरणको पाटो एकाइले नै गर्ने भए पनि मन्त्री नै आफैं सोही काममा लाग्नुपरेको अवस्था छ। एकाइको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बेला बेलामा नआएको होइन, तर उसैलाई काम लगाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरणमा सक्रिय बनाउनुपर्ने छ। मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ छ। आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण र वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ। घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्न परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस् र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको बताए। मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङलाई स्थानीय सरोकार भएकासँग समन्वयका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ।   प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ९ मंसीरमा मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो। आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा कांग्रेसले चासो व्यक्त गरेको थियो। आयोजानका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ। सो करबाट कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ। स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ। रमेश लम्साल/रासस