Others

गृहपृष्ठ

एक लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत काठमाडौं। ११ मंसीर २०७५ मा सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ को घोषणासहित शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम आज एक वर्ष पुगेको छ।  जोखिममा परेका नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सरकारले आज सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रमको तय गरिएको छ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार १० मंसीरसम्म ११ हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार बढी श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। योगदानवापतको १७ करोड रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ। सूचीकरणका लागि थपिएको समय १४ मंसीरमा सकिदैछ।  रोजगारदातामा शंका निजी क्षेत्रका कामदार लक्षित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ११ मंसिर २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भब्य कार्यक्रमका बीच घोषणा गरे। निकै तामझामका साथ सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र कार्यक्रम भएको भन्दै टिप्पणी भए। श्रमिकको वृत्ती विकास र सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उपलब्धीमूलक हुने ठान्दै स्वागत पनि उत्तिकै भयो।  राज्यले उद्योग तथा प्रतिष्ठानका लागि १३ हजार रुपैंया आधारभूत पारिश्रमिक तोकेको छ। त्यसमा श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गरि कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा कोषमा ग्यारेण्टी गरिएका छन्। जम्मा भएको रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयपश्चात पेन्सन, दुर्घटना, बीमा, कामदार र परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुने भनिएको छ।  देशभर नौं लाखको हाराहारीमा रहेका साना तथा ठूला उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा ३४ लाख जति कामदारहरू छन्। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृतको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यसमा रोजगारदाता र श्रमिकको आकर्षण देखिदैन।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले लिखित प्रतिवद्धता जनाएका नेताले सञ्चालन गरेको उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू नै कोषमा सूचीकृत हुन नमान्दा कानुन कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भएको पटकपटक गुनासो गरेका थिए। पहिले सञ्चय कोषमा न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत जम्मा गर्दा हुने रकम अहिले बढेर २० प्रतिशत पुगेपछि रोजगारदाता कम्पनीहरू दायित्व बढेकाले कोषमा सूचीकृत हुनबाट हच्किएका छन्। साथै श्रमिकले जम्मा गरेको रकमको स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना र बीमा लगायतका सुविधामा न्यून प्रतिशत मात्र प्रदान गर्ने र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना प्राप्त गर्न कम्तिमा १५ वर्ष योगदान दिएको हुनैपर्ने बाध्यताले उनीहरू विश्वस्त हुन नसकेको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा निजी क्षेत्र सकारात्मक भएको तर यसको परिचालनमा राज्यले स्पष्ट कार्यविधी बनाउन नसकेकाले आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्।  ढकालले देखापढीसँग भने, “कोषमा जम्मा भएको पैसा के कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुनै प्रणाली नै छैन, मजदूरहरू नै हच्किरहेका छन्।” सञ्चय कोषमा हुँदा श्रमिकलाई बीचमा रकमको केही आवश्यकता पर्&zwj;यो भने व्यवस्थापन पक्षसँग बसेर ऋण पाउँथे तर अहिले रिटायर्ड लाईफको मात्र कुरा बढी आएको उनको टिप्पणी छ। रोजगारदाताले कोषमा ठूलो रकम जम्मा गरिसकेपछि उत्पादन वृद्धिको योजना नै नभएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरषा कोष निकै ‘कम्प्लिकेटेड’ देखिएको र यसमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ढकालले बताए।  तर, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवाली श्रमिकको लागि हितकारी यस्ता काममा कोहि पनि दोधारमा पर्न नहुने बताउँछन्। पछिल्लो समयमा कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदातामा उल्लेख्य वृद्धि भएको भन्दै निर्देशक ज्ञवालीले श्रमिक तथा रोजगारदाताको छाता संगठनमाझ सचेतनाका कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताएका छन्। उनले भने,  “बीमा, औषधोपचारको कुरालाई श्रम ऐनले नै स्पष्ट तोकेको छ कसैलाई भार पर्दैन, तर्सिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन।”  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रमिक कल्याण शाखा प्रमुख उपसचिव रेखा पाण्डे सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या वृद्धि गर्न मन्त्रालयको ध्यान कार्यविधी निर्माणमा रहेको बताउँछिन्। “हामी उद्योग, प्रतिष्ठान र कामदारको बीचमा सचेतना अन्तरक्रियाको कार्यक्रम लिएर जाँदैछौं, सँगै ती निकायमा सूचीकरणको लागि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू खटाएर काम गराउनेछौं”, पाण्डेले भनिन्।