काठमाडौं। सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्शासहित श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ति विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्र राष्ट्रसमेतलाई सो नक्शा पलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्शाप्रतित औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्शा फिर्ता लिन आग्रह गरे। अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ।
सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्शा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ।
२०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउँछन्। त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ती सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताए। “हामीले नक्शामा नालापानी माग गरेका छैनौं, कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौं। यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन्। यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ”, उनले भने।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या देखिएको बताइन्। छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, “सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहदैन।”
अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौं भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताइन्। समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्शा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर हुने अवस्था रहेको बताए।
२०२५–२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्शा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्शा एकरूपता नभएको बताइन्।
“हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छौं। तपाइहरूसँग पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन् त्यो अपेक्षा गरेका छौं। यही अभियानमा हामी छौं हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौं”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। सरकारले प्रकृया शुरू गरिसकेको छ।”
सीमानाको विषय कुटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताइन्।
“सरकार आफ्नो प्रकृयामा अगाडी बढिरहेको छ। सरकार आफ्नो प्रकृयाबाट जाने हो। तपाईं अभियन्ताको अभियानले सरकारलाई सहयोग मिलेको छ”, उनले भनिन्, “लिपुलेक, कालापानी उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ। लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा हामी आवश्यक प्रमाण जुटाएर अगाडी बढ्छौं।”
यी हुन् ध्यानाकर्षणपत्रका बुँदाहरू
क) नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहित तत्काल नक्शासहित श्वेत पत्र जारी गरोस् र देशव्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरू समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराइयोस्।
ख) भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्शाप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाई सो फिर्ता लिन, अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेखियोस्।
ग) सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्शा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चालियोस्। यसक्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतीय समकक्षीसँग वार्ताको तत्काल पहल गरियोस्।
घ) सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नका लागि सहयोग पुर्याउन सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको विज्ञ टोली अविलम्ब गठन गरियोस्।
ङ) लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थी प्रष्ट देखिने गरि नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकीहरू तत्काल स्थापना गरियोस्।
च) हाम्रा पुर्खाले दूरदर्शी भएर सीमा बीच दशगजा (No Mans land) स्थापना गराएको तर अहिले धेरै स्थानमा सो क्षेत्र मिचिएका अवस्थामा रहेकाले, मिचिएका स्थानमा दशगजा पुनर्स्थापना गरियोस्।
छ) प्रधानमन्त्री पहलमा द्विपक्षीय वार्ता गराई या समस्या समाधानका लगत्तै नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिविन्दु समेत निर्धारण गरियोस्।
ज) उक्त क्षेत्र माथिको मुलुकको सार्वभौमिक हक कायम गर्न सरकारले सबै पक्षलाई साथमा लिएर हर सम्भव उपाय गरियोस्।
झ) लिम्पिराधुरासम्मको क्षेत्र देखिनेगरी नक्शा तयार गरी संविधानमा समावेश गरियोस्। साथै राष्ट्रिय चिन्हमा समेत सच्याईयोस्।
" />
काठमाडौं। सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्शासहित श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ति विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्र राष्ट्रसमेतलाई सो नक्शा पलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्शाप्रतित औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्शा फिर्ता लिन आग्रह गरे। अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ।
सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्शा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ।
२०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउँछन्। त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ती सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताए। “हामीले नक्शामा नालापानी माग गरेका छैनौं, कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौं। यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन्। यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ”, उनले भने।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या देखिएको बताइन्। छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, “सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहदैन।”
अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौं भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताइन्। समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्शा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर हुने अवस्था रहेको बताए।
२०२५–२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्शा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्शा एकरूपता नभएको बताइन्।
“हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छौं। तपाइहरूसँग पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन् त्यो अपेक्षा गरेका छौं। यही अभियानमा हामी छौं हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौं”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। सरकारले प्रकृया शुरू गरिसकेको छ।”
सीमानाको विषय कुटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताइन्।
“सरकार आफ्नो प्रकृयामा अगाडी बढिरहेको छ। सरकार आफ्नो प्रकृयाबाट जाने हो। तपाईं अभियन्ताको अभियानले सरकारलाई सहयोग मिलेको छ”, उनले भनिन्, “लिपुलेक, कालापानी उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ। लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा हामी आवश्यक प्रमाण जुटाएर अगाडी बढ्छौं।”
यी हुन् ध्यानाकर्षणपत्रका बुँदाहरू
क) नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहित तत्काल नक्शासहित श्वेत पत्र जारी गरोस् र देशव्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरू समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराइयोस्।
ख) भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्शाप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाई सो फिर्ता लिन, अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेखियोस्।
ग) सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्शा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चालियोस्। यसक्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतीय समकक्षीसँग वार्ताको तत्काल पहल गरियोस्।
घ) सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नका लागि सहयोग पुर्याउन सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको विज्ञ टोली अविलम्ब गठन गरियोस्।
ङ) लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थी प्रष्ट देखिने गरि नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकीहरू तत्काल स्थापना गरियोस्।
च) हाम्रा पुर्खाले दूरदर्शी भएर सीमा बीच दशगजा (No Mans land) स्थापना गराएको तर अहिले धेरै स्थानमा सो क्षेत्र मिचिएका अवस्थामा रहेकाले, मिचिएका स्थानमा दशगजा पुनर्स्थापना गरियोस्।
छ) प्रधानमन्त्री पहलमा द्विपक्षीय वार्ता गराई या समस्या समाधानका लगत्तै नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिविन्दु समेत निर्धारण गरियोस्।
ज) उक्त क्षेत्र माथिको मुलुकको सार्वभौमिक हक कायम गर्न सरकारले सबै पक्षलाई साथमा लिएर हर सम्भव उपाय गरियोस्।
झ) लिम्पिराधुरासम्मको क्षेत्र देखिनेगरी नक्शा तयार गरी संविधानमा समावेश गरियोस्। साथै राष्ट्रिय चिन्हमा समेत सच्याईयोस्।
">
लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै भूमिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र नक्शा हस्तान्तरण: Dekhapadhi
लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै भूमिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र नक्शा हस्तान्तरण
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्शासहित श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ति विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्र राष्ट्रसमेतलाई सो नक्शा पलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्शाप्रतित औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्शा फिर्ता लिन आग्रह गरे। अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्शा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">२०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउँछन्। त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ती सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताए। “हामीले नक्शामा नालापानी माग गरेका छैनौं, कालापानी मात्र दिन्नौ भनेका छौं। यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन्। यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ”, उनले भने। </p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या देखिएको बताइन्। छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, “सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहदैन।”</p>
<p style="text-align:justify">अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1960" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Bhairab-risal-padma-aryal.jpg" width="4032" /></p>
<p style="text-align:justify">सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौं भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताइन्। समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्शा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर हुने अवस्था रहेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">२०२५–२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्शा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्शा एकरूपता नभएको बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">“हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छौं। तपाइहरूसँग पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन् त्यो अपेक्षा गरेका छौं। यही अभियानमा हामी छौं हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौं”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। सरकारले प्रकृया शुरू गरिसकेको छ।” </p>
<p style="text-align:justify">सीमानाको विषय कुटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">“सरकार आफ्नो प्रकृयामा अगाडी बढिरहेको छ। सरकार आफ्नो प्रकृयाबाट जाने हो। तपाई‌ं अभियन्ताको अभियानले सरकारलाई सहयोग मिलेको छ”, उनले भनिन्, “लिपुलेक, कालापानी उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ। लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा हामी आवश्यक प्रमाण जुटाएर अगाडी बढ्छौं।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यी हुन् ध्यानाकर्षणपत्रका बुँदाहरू</strong><br />
क) नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहित तत्काल नक्शासहित श्वेत पत्र जारी गरोस् र देशव्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरू समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराइयोस्। </p>
<p style="text-align:justify">ख) भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्शाप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाई सो फिर्ता लिन, अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेखियोस्। </p>
<p style="text-align:justify">ग) सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्शा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चालियोस्। यसक्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतीय समकक्षीसँग वार्ताको तत्काल पहल गरियोस्। </p>
<p style="text-align:justify">घ) सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको विज्ञ टोली अविलम्ब गठन गरियोस्। </p>
<p style="text-align:justify">ङ) लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थी प्रष्ट देखिने गरि नेपालको तर्फबाट सुरक्षा चौकीहरू तत्काल स्थापना गरियोस्।</p>
<p style="text-align:justify">च) हाम्रा पुर्खाले दूरदर्शी भएर सीमा बीच दशगजा (No Mans land) स्थापना गराएको तर अहिले धेरै स्थानमा सो क्षेत्र मिचिएका अवस्थामा रहेकाले, मिचिएका स्थानमा दशगजा पुनर्स्थापना गरियोस्। </p>
<p style="text-align:justify">छ) प्रधानमन्त्री पहलमा द्विपक्षीय वार्ता गराई या समस्या समाधानका लगत्तै नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिविन्दु समेत निर्धारण गरियोस्। </p>
<p style="text-align:justify">ज) उक्त क्षेत्र माथिको मुलुकको सार्वभौमिक हक कायम गर्न सरकारले सबै पक्षलाई साथमा लिएर हर सम्भव उपाय गरियोस्। </p>
<p style="text-align:justify">झ) लिम्पिराधुरासम्मको क्षेत्र देखिनेगरी नक्शा तयार गरी संविधानमा समावेश गरियोस्। साथै राष्ट्रिय चिन्हमा समेत सच्याईयोस्।</p>
.jpg)
