काठमाडौं। नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग, बहुविधिक ढुवानी रुटहरू, ढुवानीका प्रकृया, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयलाई समावेश गरिने भएको छ।
नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनको लागि आज सम्पन्न वाणिज्य सहसचिवस्तरीय दुई दिने बैठकमा यो सहमति भएको हो। रेलमार्फत् बल्क कार्गो ढुवानीका लागि वीरगञ्ज-रक्सौल नाकाका अतिरिक्त विराटनगर–जोगबनी र भैरहवा–सुनौली नाका समेत खुल्ला गर्ने गरी पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए।
भारतका २ बन्दरगाहहरू धाम्रा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुल्ला गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतले आन्तरिक छलफल गरी जवाफ पठाउने सहमति भएको पनि ढकालले बताए।
तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरूमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरी ट्रान्सिप्मेन्ट प्रकृया लागू गर्ने विषयमा पनि भारतले आन्तरिक छलफल गरी धारणा पठाउने सहमति भएको छ।
सहसचिव ढकालका अनुसार नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको म्याद ५ जनवरी २०२० देखि लागू हुनेगरी स्वतः नविकरण हुने र दुवै मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरी प्रोटोकलमा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति पनि भएको छ।
" /> काठमाडौं। नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग, बहुविधिक ढुवानी रुटहरू, ढुवानीका प्रकृया, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयलाई समावेश गरिने भएको छ।नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनको लागि आज सम्पन्न वाणिज्य सहसचिवस्तरीय दुई दिने बैठकमा यो सहमति भएको हो। रेलमार्फत् बल्क कार्गो ढुवानीका लागि वीरगञ्ज-रक्सौल नाकाका अतिरिक्त विराटनगर–जोगबनी र भैरहवा–सुनौली नाका समेत खुल्ला गर्ने गरी पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए।
भारतका २ बन्दरगाहहरू धाम्रा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुल्ला गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतले आन्तरिक छलफल गरी जवाफ पठाउने सहमति भएको पनि ढकालले बताए।
तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरूमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरी ट्रान्सिप्मेन्ट प्रकृया लागू गर्ने विषयमा पनि भारतले आन्तरिक छलफल गरी धारणा पठाउने सहमति भएको छ।
सहसचिव ढकालका अनुसार नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको म्याद ५ जनवरी २०२० देखि लागू हुनेगरी स्वतः नविकरण हुने र दुवै मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरी प्रोटोकलमा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति पनि भएको छ।
">