काठमाडौं। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले एसिड नियमनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको छ।

एम्नेस्टीले आजदेखि शुरू गरेको विश्वव्यापी अभियान ‘राइट फर राइट्स-२०१९’ अन्तर्गत एसिड नियमनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको हो। 

अभियन्ताहरूले एम्नेस्टीको महिला हिंसाविरूद्धको अभियानअन्तर्गत लेखेका पत्र संकलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाइने एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिए।

“नेपालमा महिला र युवतीहरूलाई विशेष रूपमा लक्षित गरी हुने एसिड आक्रमणका घटनाहरू बढ्दो छन्। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई बजारमा सहजै उपलब्ध हुने एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नु पहिलो उचित कदम हुन सक्दछ”, निर्देशक थपलियाले भने।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एसिडको बेचबिखनलाई नियमन गर्नू भनी जारी गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै पत्रहरू लेखिने उनले बताए।

बर्न भाइलेन्स सर्भाइभर (बीभीएस-नेपाल) नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा करीब ४० जना महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानून बनाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। 

कानूनअनुसार एसिड प्रहार गरी अनुहार कुरुप पार्नेविरुद्ध पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यस्तै, शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पार्नेविरुद्ध तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।  यससैगरी, दोषीबाट असुलिएको जरिवाना रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति वापत दिनुपर्ने समेत मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। 

हरेक वर्ष सञ्चालन हुने एम्नेस्टीको पत्र लेखन अभियानमा एम्नेस्टीका संसारभरीका सदस्य र समर्थकहरूले अधिकार उल्लंघनमा परेका वा अधिकार उल्लंघनको जोखिममा रहेकाहरूका लागि पत्र लेख्ने गर्दछन्।

आजदेखि शुरू एम्नेस्टीको राइट फर राइट्स् अभियान ४ पुसम्म चल्नेछ।

राइट फर राइट्स् २०१९ का क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका समर्थकहरूले क्यानाडा, चीन, इजिप्ट, ग्रीस, इरान, मेक्सिको, नाइजेरिया, फिलिपिन्स र दक्षिण सुडानका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनेछन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले यस वर्ष ६ जना युवा मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने।

जबर्जस्तीपूर्वक घुम्टो लगाउनुपर्ने इरानको कानुनलाई विरोध गरेको कारण १६ वर्ष जेल सजाय सुनाइएकी इरानी युवा अभियन्ता यासमान अर्यानी, शरणार्थीहरूलाई उद्दार गर्ने काम गरेबापत ग्रिक अधिकारीहरूद्वारा मानव तस्करी गरेको आरोपमा २५ वर्ष जेल सजायको अभियोग लगाइएका मानवीय उद्दारकर्ताहरू सारा मार्दिनी र सियान बिन्दर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बाल्य अवस्थामा नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दक्षिण सुडानका १७ वर्षीय मागाइ मातिप ङोङ्ग लगायतका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूका पक्षमा एम्नेस्टी नेपालले अभियान सञ्चानल गर्नेछ। 
 

" /> काठमाडौं। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले एसिड नियमनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको छ।

एम्नेस्टीले आजदेखि शुरू गरेको विश्वव्यापी अभियान ‘राइट फर राइट्स-२०१९’ अन्तर्गत एसिड नियमनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको हो। 

अभियन्ताहरूले एम्नेस्टीको महिला हिंसाविरूद्धको अभियानअन्तर्गत लेखेका पत्र संकलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाइने एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिए।

“नेपालमा महिला र युवतीहरूलाई विशेष रूपमा लक्षित गरी हुने एसिड आक्रमणका घटनाहरू बढ्दो छन्। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई बजारमा सहजै उपलब्ध हुने एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नु पहिलो उचित कदम हुन सक्दछ”, निर्देशक थपलियाले भने।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एसिडको बेचबिखनलाई नियमन गर्नू भनी जारी गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै पत्रहरू लेखिने उनले बताए।

बर्न भाइलेन्स सर्भाइभर (बीभीएस-नेपाल) नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा करीब ४० जना महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानून बनाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। 

कानूनअनुसार एसिड प्रहार गरी अनुहार कुरुप पार्नेविरुद्ध पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यस्तै, शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पार्नेविरुद्ध तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।  यससैगरी, दोषीबाट असुलिएको जरिवाना रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति वापत दिनुपर्ने समेत मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। 

हरेक वर्ष सञ्चालन हुने एम्नेस्टीको पत्र लेखन अभियानमा एम्नेस्टीका संसारभरीका सदस्य र समर्थकहरूले अधिकार उल्लंघनमा परेका वा अधिकार उल्लंघनको जोखिममा रहेकाहरूका लागि पत्र लेख्ने गर्दछन्।

आजदेखि शुरू एम्नेस्टीको राइट फर राइट्स् अभियान ४ पुसम्म चल्नेछ।

राइट फर राइट्स् २०१९ का क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका समर्थकहरूले क्यानाडा, चीन, इजिप्ट, ग्रीस, इरान, मेक्सिको, नाइजेरिया, फिलिपिन्स र दक्षिण सुडानका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनेछन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले यस वर्ष ६ जना युवा मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने।

जबर्जस्तीपूर्वक घुम्टो लगाउनुपर्ने इरानको कानुनलाई विरोध गरेको कारण १६ वर्ष जेल सजाय सुनाइएकी इरानी युवा अभियन्ता यासमान अर्यानी, शरणार्थीहरूलाई उद्दार गर्ने काम गरेबापत ग्रिक अधिकारीहरूद्वारा मानव तस्करी गरेको आरोपमा २५ वर्ष जेल सजायको अभियोग लगाइएका मानवीय उद्दारकर्ताहरू सारा मार्दिनी र सियान बिन्दर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बाल्य अवस्थामा नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दक्षिण सुडानका १७ वर्षीय मागाइ मातिप ङोङ्ग लगायतका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूका पक्षमा एम्नेस्टी नेपालले अभियान सञ्चानल गर्नेछ। 
 

"> एसिड नियमनको माग गर्दै सरकारलाई पत्र लेखिने: Dekhapadhi
एसिड नियमनको माग गर्दै सरकारलाई पत्र लेखिने <p style="text-align:justify">काठमाडौं। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले एसिड नियमनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको छ।</p> <p style="text-align:justify">एम्नेस्टीले आजदेखि शुरू गरेको विश्वव्यापी अभियान &lsquo;राइट फर राइट्स-२०१९&rsquo; अन्तर्गत एसिड नियमनका लागि सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको हो।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">अभियन्ताहरूले एम्नेस्टीको महिला हिंसाविरूद्धको अभियानअन्तर्गत लेखेका पत्र संकलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाइने एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जानकारी दिए।</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;नेपालमा महिला र युवतीहरूलाई विशेष रूपमा लक्षित गरी हुने एसिड आक्रमणका घटनाहरू बढ्दो छन्। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई बजारमा सहजै उपलब्ध हुने एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नु पहिलो उचित कदम हुन सक्दछ&rdquo;, निर्देशक थपलियाले भने।</p> <p style="text-align:justify">२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एसिडको बेचबिखनलाई नियमन गर्नू भनी जारी गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै पत्रहरू लेखिने उनले बताए।</p> <p style="text-align:justify">बर्न भाइलेन्स सर्भाइभर (<a href="https://www.bvsnepal.org.np/" target="_blank"><span style="color:#c0392b">बीभीएस-नेपाल</span></a>)&nbsp;नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा करीब ४० जना महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ।</p> <p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा सरकारलाई एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानून बनाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">कानूनअनुसार एसिड प्रहार गरी अनुहार कुरुप पार्नेविरुद्ध पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।</p> <p style="text-align:justify">यस्तै, शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पार्नेविरुद्ध तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। &nbsp;यससैगरी, दोषीबाट असुलिएको जरिवाना रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति वापत दिनुपर्ने समेत मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">हरेक वर्ष सञ्चालन हुने एम्नेस्टीको पत्र लेखन अभियानमा एम्नेस्टीका संसारभरीका सदस्य र समर्थकहरूले अधिकार उल्लंघनमा परेका वा अधिकार उल्लंघनको जोखिममा रहेकाहरूका लागि पत्र लेख्ने गर्दछन्।</p> <p style="text-align:justify">आजदेखि शुरू एम्नेस्टीको राइट फर राइट्स् अभियान ४ पुसम्म चल्नेछ।</p> <p style="text-align:justify">राइट फर राइट्स् २०१९ का क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका समर्थकहरूले क्यानाडा, चीन, इजिप्ट, ग्रीस, इरान, मेक्सिको, नाइजेरिया, फिलिपिन्स र दक्षिण सुडानका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनेछन्।</p> <p style="text-align:justify">एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले यस वर्ष ६ जना युवा मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने।</p> <p style="text-align:justify">जबर्जस्तीपूर्वक घुम्टो लगाउनुपर्ने इरानको कानुनलाई विरोध गरेको कारण १६ वर्ष जेल सजाय सुनाइएकी इरानी युवा अभियन्ता यासमान अर्यानी, शरणार्थीहरूलाई उद्दार गर्ने काम गरेबापत ग्रिक अधिकारीहरूद्वारा मानव तस्करी गरेको आरोपमा २५ वर्ष जेल सजायको अभियोग लगाइएका मानवीय उद्दारकर्ताहरू सारा मार्दिनी र सियान बिन्दर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बाल्य अवस्थामा नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दक्षिण सुडानका १७ वर्षीय मागाइ मातिप ङोङ्ग लगायतका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूका पक्षमा एम्नेस्टी नेपालले अभियान सञ्चानल गर्नेछ।&nbsp;<br /> &nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्