Others

गृहपृष्ठ

जोखिम भत्तामा उपेक्षित सुरक्षाकर्मी काठमाडौं। सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सात महिना बित्दा पनि जोखिम भत्ता दिएको छैन।  कोभिडको संक्रमित छिटफुट देखिँदै गर्दा गत चैतमै सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने घोषाणा गरेको थियो। निर्णयपछि सरकारले ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश-२०७७’ जारी गर्&zwj;यो। तर, आफैंले गरेको घोषणाअनुसार सरकारले जोखिम भत्ता भने दिएको छैन।  सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले पटक-पटक भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट जोखिम भत्ता निकासा नभएको बताए। “हामीले कोभिड-१९ विरूद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरी जनशक्तिका लागि भनेर जोखिम भत्ता माग गरेका छौं तर, निकासा भएको छैन,” उनले देखापढीसँग भने। सरकारले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३०० रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। बन्दाबन्दी भएको ठीक दुई दिन अगाडि चैत ९ गते अग्रभागमा खटिने राष्ट्रसेवकहरूलाई जोखिम भत्ता दिनेबारे छलफल गरेको सरकारले चैत १६ गते जोखिम भत्ता दिनेबारे निर्णय गरेको थियो। सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णयलाई बजेटमा पनि समावेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै जोखिम भत्ता दिएर अग्रभागमा खटिने राष्ट्रसेवकहरूको प्रोत्साहन गरिने दोहोर्&zwj;याएका थिए। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-11-20/033125773army demonstration (4).jpg" /> यद्यपि निर्णय भएको सात महिनासम्म पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू निराश बन्दै गएका छन्। नेपाल प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतले प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत जेठमै जोखिम भत्ता पाउने जनशक्ति र उनीहरूलाई वितरण गर्न आवश्यक रहेको बजेट माग गरिएको बताए।  “हामीले मागेको धेरै भयो, तर निकासा भएको छैन”, उनले देखापढीसँग भने, “निकासा छिट्टै हुन्छ होला, हामीले ५० हजार ८६७ जनाका लागि जोखिम भत्ता मागेका छौं।” नेपाली सेनाले अग्रभागमा खटिँदै आएका सात हजार ५०० जना, सशस्त्र प्रहरीले ३१ हजार जना र नेपाल प्रहरीले ५० हजार ८६७ जनाका लागि जोखिम भत्ता माग गरेको छ। यी तीनवटा सुरक्षा निकायले कुल ८९ हजार ३६७ जना सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन माग गर्दै विवरण अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृत गरी मार्फत् विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। मुख्यतः कोभिड-१९ विरूद्धको लडाइँमा नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको छ।  सशस्त्र प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने आवतजावत नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। र, नेपाल प्रहरीले भने बन्दाबन्दीसँगै निषेधाज्ञा कार्यान्वयन र मानिसहरूको चहलपहल नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले अर्थ मन्त्रालयबाट जोखिम भत्ता निकासा भएको जानकारी प्राप्त नभएको बताए। उनले भत्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको बताए।  “हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो र, अर्थ मन्त्रालयबाट भत्ता निकासा भएको भन्नेबारे जानकारी आएको छैन”, उनले भने, “प्रक्रिया अगाडि बढेकोले निकासा त होला।” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जोखिम भत्ता वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले नबनाएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जोेखिम भत्ता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले गृह र रक्षा मन्त्रालयबाट आएका तीनवटा सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता वितरणसम्बन्धी विवरण हचुवाका भरमा आएको पनि बताए। जसको रूजु गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तीनवटा सुरक्षा निकायले माग गरेअनुसार भत्ताबापतको रकम निकासा गर्दा तीन अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्छ। कोभिडका कारण रित्तिँदै गएको सरकारी ढुकुटीले तत्कालीन अवस्थामा धान्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।  तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामेश्वर दंगालले भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिइने भनिएको जोखिम भत्ताबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले आफूलाई यस विषयमा केही जानकारी नभएको बताएका छन्।