काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतका दुई रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर नियमविपरीत ‘आफू निकट’का दुई सह–रजिष्ट्रारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेका छन्।
मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले रजिष्ट्रारहरू लालबहादुर कुँवर र नारायणप्रसाद पन्थीको अधिकार सह–रजिष्ट्रारहरू नेत्र आचार्य र वेदप्रसाद उप्रेतीलाई प्रत्यायोजन गरेका हुन्।
८ माघ २०७५ मा मात्रै सह–सचिवमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका उप्रेती सर्वोच्च अदालतका ११ सह–रजिष्ट्रारमध्ये सबभन्दा ‘जुनियर’ हुन्।
नृपध्वज निरौला, मुख्य रजिष्ट्रार ।
मुख्य रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन पत्रमा सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ९(२) बमोजिम रजिष्ट्रारको अधिकार सह–रजिष्ट्रारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको भनेका छन्।
तर, नियमावलीको उक्त नियममा रजिष्ट्रारले (मुख्य रजिष्ट्रारले होइन) आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सह–रजिष्ट्रार, उप–रजिष्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
रजिष्ट्रारले नियमावलीले आफूलाई प्रदान गरेको यस्तो अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोही नियमलाई उल्लेख गरी मुख्य रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्। अर्थात्, उनले गरेको प्रत्यायोजनमै गम्भीर त्रुटि छ।
मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार रजिष्ट्रार, सह–रजिष्ट्रार वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ८ (२) मा छ। तर, मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकार मात्र त्यसरी मातहत कर्मचारीलाई सुम्पन्न पाउँछन्।
सह–रजिष्ट्रारहरू आचार्य र उप्रेतीलाई मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले आफूलाई प्राप्त अधिकार नभएर रजिष्ट्रारलाई प्राप्त अधिकारहरू सुम्पने निर्णय गरेका हुन्।
पत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका सह–रजिष्ट्रारहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
‘श्री महाशाखा प्रमुखज्यू, मुद्दा तथा रिट महाशाखा (क) र (ख)’ मात्र भनिएको छ। महाशाखा (क) को प्रमुखमा आचार्य र (ख) को प्रमुखमा उप्रेती छन्।
२० कात्तिकमै पत्र काटेर मुख्य रजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारले उपभोग गर्दै आएको अधिकार सह–रजिष्ट्रारलाई सुम्पेका थिए।
मुख्य रजिष्ट्रारको नियमविपरीतको यस्तो कदमले अदालतमा कर्मचारीको ‘हाइर्यार्की’ र ‘चेन अफ कमाण्ड’मा असर पार्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो।
“सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रारको दुई दरबन्दी रहेकोमा उनीहरूलाई मुख्य रजिष्ट्रारले मात्र अन्यत्र सरुवा गर्न सम्भव नभएपछि अधिकार खोसेर आफूले भनेको मान्ने सह–रजिष्ट्रारलाई सुम्पेका हुन्,” स्रोतले भन्यो।
यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा रजिष्ट्रार पन्थी सम्पर्कमा आएनन् भने अर्का रजिष्ट्रार कुँवरले पनि शुरूमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
सर्वोच्च अदालतका सबै गतिविधि प्रवक्तामार्फत् बुझ्न आग्रह गरेका उनले ‘व्यक्तिगतरूपमा तपाईंसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो’ भनेपछि यतिमात्र भने, “अधिकार प्रत्यायोजनका क्रममा जे ‘इरर’ भएको थियो, त्यो अब टुंगियो, त्यसैले प्रेसमा भन्न केही बाँकी छैन।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलसँग पनि सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९ मा रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार रजिष्ट्रारले तल्लो अदालतको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिबाना र कैद बापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने, पक्षबाट कोर्ट फी लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने, मुद्दामा जमानी लिई तारिखमा छोड्ने विषयमा निकासा दिने, म्याद तारिख थामिदिने, अदालतमा दायर मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखत मगाउने, कुनै लिखत पक्षबाट पेस गर्न लगाउने र अन्य अदालतबाट माग भएका मिसिल वा लिखत पठाउने काम गर्नुपर्छ।
त्यस्तै पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा दिएको नदेखिएमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने, आदेशानुसार म्याद सूचना जारी गर्ने, तामेली म्याद सूचना जाँची बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने लगायतका अधिकार पनि रजिष्ट्रारले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था उक्त नियममा छ।
यी अधिकार रजिष्ट्रारले मात्र प्रत्यायोजन गर्न सक्छन्।
तर, मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले आफूलाई अधिकार नै नभएको नियमावलीको नियम उद्धृत गर्दै सह–रजिष्ट्रारालाई सुम्पेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोत भन्छ– “विशिष्ट श्रेणीका रजिष्ट्रारमार्फत् कतिपय अनुचित निर्णय र काम गराउन नपाइने भएकाले यस्तो गरिएको हुन सक्छ।”
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतका दुई रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर नियमविपरीत ‘आफू निकट’का दुई सह–रजिष्ट्रारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेका छन्।
मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले रजिष्ट्रारहरू लालबहादुर कुँवर र नारायणप्रसाद पन्थीको अधिकार सह–रजिष्ट्रारहरू नेत्र आचार्य र वेदप्रसाद उप्रेतीलाई प्रत्यायोजन गरेका हुन्।
८ माघ २०७५ मा मात्रै सह–सचिवमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका उप्रेती सर्वोच्च अदालतका ११ सह–रजिष्ट्रारमध्ये सबभन्दा ‘जुनियर’ हुन्।
नृपध्वज निरौला, मुख्य रजिष्ट्रार ।
मुख्य रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन पत्रमा सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ९(२) बमोजिम रजिष्ट्रारको अधिकार सह–रजिष्ट्रारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको भनेका छन्।
तर, नियमावलीको उक्त नियममा रजिष्ट्रारले (मुख्य रजिष्ट्रारले होइन) आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सह–रजिष्ट्रार, उप–रजिष्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
रजिष्ट्रारले नियमावलीले आफूलाई प्रदान गरेको यस्तो अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोही नियमलाई उल्लेख गरी मुख्य रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्। अर्थात्, उनले गरेको प्रत्यायोजनमै गम्भीर त्रुटि छ।
मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार रजिष्ट्रार, सह–रजिष्ट्रार वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ८ (२) मा छ। तर, मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकार मात्र त्यसरी मातहत कर्मचारीलाई सुम्पन्न पाउँछन्।
सह–रजिष्ट्रारहरू आचार्य र उप्रेतीलाई मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले आफूलाई प्राप्त अधिकार नभएर रजिष्ट्रारलाई प्राप्त अधिकारहरू सुम्पने निर्णय गरेका हुन्।
पत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका सह–रजिष्ट्रारहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
‘श्री महाशाखा प्रमुखज्यू, मुद्दा तथा रिट महाशाखा (क) र (ख)’ मात्र भनिएको छ। महाशाखा (क) को प्रमुखमा आचार्य र (ख) को प्रमुखमा उप्रेती छन्।
२० कात्तिकमै पत्र काटेर मुख्य रजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारले उपभोग गर्दै आएको अधिकार सह–रजिष्ट्रारलाई सुम्पेका थिए।
मुख्य रजिष्ट्रारको नियमविपरीतको यस्तो कदमले अदालतमा कर्मचारीको ‘हाइर्यार्की’ र ‘चेन अफ कमाण्ड’मा असर पार्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो।
“सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रारको दुई दरबन्दी रहेकोमा उनीहरूलाई मुख्य रजिष्ट्रारले मात्र अन्यत्र सरुवा गर्न सम्भव नभएपछि अधिकार खोसेर आफूले भनेको मान्ने सह–रजिष्ट्रारलाई सुम्पेका हुन्,” स्रोतले भन्यो।
यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा रजिष्ट्रार पन्थी सम्पर्कमा आएनन् भने अर्का रजिष्ट्रार कुँवरले पनि शुरूमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
सर्वोच्च अदालतका सबै गतिविधि प्रवक्तामार्फत् बुझ्न आग्रह गरेका उनले ‘व्यक्तिगतरूपमा तपाईंसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो’ भनेपछि यतिमात्र भने, “अधिकार प्रत्यायोजनका क्रममा जे ‘इरर’ भएको थियो, त्यो अब टुंगियो, त्यसैले प्रेसमा भन्न केही बाँकी छैन।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलसँग पनि सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९ मा रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार रजिष्ट्रारले तल्लो अदालतको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिबाना र कैद बापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने, पक्षबाट कोर्ट फी लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने, मुद्दामा जमानी लिई तारिखमा छोड्ने विषयमा निकासा दिने, म्याद तारिख थामिदिने, अदालतमा दायर मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखत मगाउने, कुनै लिखत पक्षबाट पेस गर्न लगाउने र अन्य अदालतबाट माग भएका मिसिल वा लिखत पठाउने काम गर्नुपर्छ।
त्यस्तै पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा दिएको नदेखिएमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने, आदेशानुसार म्याद सूचना जारी गर्ने, तामेली म्याद सूचना जाँची बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने लगायतका अधिकार पनि रजिष्ट्रारले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था उक्त नियममा छ।
यी अधिकार रजिष्ट्रारले मात्र प्रत्यायोजन गर्न सक्छन्।
तर, मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले आफूलाई अधिकार नै नभएको नियमावलीको नियम उद्धृत गर्दै सह–रजिष्ट्रारालाई सुम्पेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोत भन्छ– “विशिष्ट श्रेणीका रजिष्ट्रारमार्फत् कतिपय अनुचित निर्णय र काम गराउन नपाइने भएकाले यस्तो गरिएको हुन सक्छ।”
">
सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारले नियमविपरीत रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर दिए सह–रजिष्ट्रारलाई (पत्रसहित): Dekhapadhi
सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारले नियमविपरीत रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर दिए सह–रजिष्ट्रारलाई (पत्रसहित)
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतका दुई रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर नियमविपरीत ‘आफू निकट’का दुई सह–रजिष्ट्रारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले रजिष्ट्रारहरू लालबहादुर कुँवर र नारायणप्रसाद पन्थीको अधिकार सह–रजिष्ट्रारहरू नेत्र आचार्य र वेदप्रसाद उप्रेतीलाई प्रत्यायोजन गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">८ माघ २०७५ मा मात्रै सह–सचिवमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका उप्रेती सर्वोच्च अदालतका ११ सह–रजिष्ट्रारमध्ये सबभन्दा ‘जुनियर’ हुन्।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="211" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Nrip chief-reg.jpg" width="198" />
<figcaption>नृपध्वज निरौला, मुख्य रजिष्ट्रार ।</figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">मुख्य रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन पत्रमा सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ९(२) बमोजिम रजिष्ट्रारको अधिकार सह–रजिष्ट्रारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको भनेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">तर, नियमावलीको उक्त नियममा रजिष्ट्रारले (मुख्य रजिष्ट्रारले होइन) आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सह–रजिष्ट्रार, उप–रजिष्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">रजिष्ट्रारले नियमावलीले आफूलाई प्रदान गरेको यस्तो अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोही नियमलाई उल्लेख गरी मुख्य रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्। अर्थात्, उनले गरेको प्रत्यायोजनमै गम्भीर त्रुटि छ।</p>
<p style="text-align:justify">मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार रजिष्ट्रार, सह–रजिष्ट्रार वा अन्य कुनै अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ८ (२) मा छ। तर, मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकार मात्र त्यसरी मातहत कर्मचारीलाई सुम्पन्न पाउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">सह–रजिष्ट्रारहरू आचार्य र उप्रेतीलाई मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले आफूलाई प्राप्त अधिकार नभएर रजिष्ट्रारलाई प्राप्त अधिकारहरू सुम्पने निर्णय गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">पत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका सह–रजिष्ट्रारहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">‘श्री महाशाखा प्रमुखज्यू, मुद्दा तथा रिट महाशाखा (क) र (ख)’ मात्र भनिएको छ। महाशाखा (क) को प्रमुखमा आचार्य र (ख) को प्रमुखमा उप्रेती छन्।</p>
<p style="text-align:justify">२० कात्तिकमै पत्र काटेर मुख्य रजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारले उपभोग गर्दै आएको अधिकार सह–रजिष्ट्रारलाई सुम्पेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">मुख्य रजिष्ट्रारको नियमविपरीतको यस्तो कदमले अदालतमा कर्मचारीको ‘हाइर्‍यार्की’ र ‘चेन अफ कमाण्ड’मा असर पार्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो।</p>
<p style="text-align:justify">“सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रारको दुई दरबन्दी रहेकोमा उनीहरूलाई मुख्य रजिष्ट्रारले मात्र अन्यत्र सरुवा गर्न सम्भव नभएपछि अधिकार खोसेर आफूले भनेको मान्ने सह–रजिष्ट्रारलाई सुम्पेका हुन्,” स्रोतले भन्यो।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1120" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/supreme_court_patra (1).jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align:justify">यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा रजिष्ट्रार पन्थी सम्पर्कमा आएनन् भने अर्का रजिष्ट्रार कुँवरले पनि शुरूमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतका सबै गतिविधि प्रवक्तामार्फत् बुझ्न आग्रह गरेका उनले ‘व्यक्तिगतरूपमा तपाईंसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो’ भनेपछि यतिमात्र भने, “अधिकार प्रत्यायोजनका क्रममा जे ‘इरर’ भएको थियो, त्यो अब टुंगियो, त्यसैले प्रेसमा भन्न केही बाँकी छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलसँग पनि सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९ मा रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1120" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/supreme_court_patra (2).jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align:justify">जसअनुसार रजिष्ट्रारले तल्लो अदालतको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिबाना र कैद बापतको धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने, पक्षबाट कोर्ट फी लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने, मुद्दामा जमानी लिई तारिखमा छोड्ने विषयमा निकासा दिने, म्याद तारिख थामिदिने, अदालतमा दायर मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखत मगाउने, कुनै लिखत पक्षबाट पेस गर्न लगाउने र अन्य अदालतबाट माग भएका मिसिल वा लिखत पठाउने काम गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा दिएको नदेखिएमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने, आदेशानुसार म्याद सूचना जारी गर्ने, तामेली म्याद सूचना जाँची बेरीतको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने लगायतका अधिकार पनि रजिष्ट्रारले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था उक्त नियममा छ।</p>
<p style="text-align:justify">यी अधिकार रजिष्ट्रारले मात्र प्रत्यायोजन गर्न सक्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">तर, मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले आफूलाई अधिकार नै नभएको नियमावलीको नियम उद्धृत गर्दै सह–रजिष्ट्रारालाई सुम्पेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालत स्रोत भन्छ– “विशिष्ट श्रेणीका रजिष्ट्रारमार्फत् कतिपय अनुचित निर्णय र काम गराउन नपाइने भएकाले यस्तो गरिएको हुन सक्छ।”</p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
