Others

गृहपृष्ठ

कानुनी शासनसम्बन्धी सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाकै शीर्ष स्थानमा, विश्वभरका १२८ राष्ट्रमध्ये ६१औं स्थानमा कायम काठमाडौं। कानुनी शासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक ‘रूल अफ ल इन्डेक्स २०२०’ मा नेपाल यस वर्ष पनि ६१औं स्थानमा कायम रहेको छ। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये भने नेपाल पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ।  वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेटिएका १२८ मुलुकमध्ये नेपालले ६१औं स्थानमा परेको हो। गत वर्ष पनि नेपाल सोही स्थानमा थियो। हालै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए पनि नयाँ अध्ययनले दक्षिण एसियामै नेपालको कानुनी शासन राम्रो रहेको देखाएको हो।   विभिन्न सूचकांकका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल ०.५३ अंक प्राप्त गरेको छ। सार्क राष्ट्रका ६ मुलुकहरूमध्ये नेपाल शीर्ष स्थानमा छ। सार्क सदस्य राष्ट्रहरू भुटान र माल्दिभ्स भने उक्त सूचीमा समेटिएका छैनन्। नेपालपछि श्रीलंका ०.५२ अंकका साथ ६६औं र भारत ०.५१ अंकका साथ ६९औं स्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान क्रमशः ११५औं, १२०औं र १२२औं स्थानमा छन्। ती राष्ट्रले क्रमशः ०.४१, ०.३९ र ०.३६ अंक पाएका छन्। कूल ०.९० अंकका साथ डेनमार्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा नर्वे, तेस्रोमा फिनल्यान्ड, चौथोमा स्वीडेन र पाँचौं स्थानमा नेदरल्यान्ड्स रहेको छ। नेपालले सन् २०१७–१८ यता लगातार तेस्रोपटक ०.५३ अंक प्राप्त गरेको हो। त्यसअघि २०१६ मा ०.५२ र २०१५ मा ०.५३ हासिल गरेको थियो। प्रोजेक्टले विभिन्न आठवटा विषयमा केन्द्रित रहेर यो अध्ययन गरेको जनाएको छ। जसमा सरकारी शक्तिका अवरोधहरू, भ्रष्टाचारको अनुपस्थिति, खुला सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश र सुरक्षा, निमायक प्रवर्तन, नागरिक न्याय र आपराधिक न्यायको अवस्थालाई समेटिएको छ। विश्वभरका एक लाख ३० हजार घरधनी र चार हजार विज्ञबाट सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रोजेक्टले जनाएको छ।