मन्त्रालयले तयार गरेको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ अनुसार २९ जिल्ला पूर्णरूपमा र विभिन्न जिल्लामा आंशिकरुपमा सो कार्यक्रम लागू भएको छ।
गत आवमा २६ महिला लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। ती महिलामध्ये हुम्ला, दोलखा, तेह्रथुम, धादिङ, डोल्पा, बाजुरा, मुगु, सोलुखुम्बु, गोर्खा, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुमपूर्व, जाजरकोट र सल्यान जिल्लाका छन् ।
यी महिलालाई त्यहाँबाट तोकिएको अस्पतालमा पुर्याएर उपचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत विभिन्न मन्त्रालय र हवाई सेवा निर्देशनालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट बचाउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याइएको हो।
तत्कालका लागि उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोगमा ल्याइएको छ।
केही समयपछि सार्वजनिक खरीद ऐन-२०६३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी रहेको राससले जनाएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ अनुसार २९ जिल्ला पूर्णरूपमा र विभिन्न जिल्लामा आंशिकरुपमा सो कार्यक्रम लागू भएको छ।
गत आवमा २६ महिला लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। ती महिलामध्ये हुम्ला, दोलखा, तेह्रथुम, धादिङ, डोल्पा, बाजुरा, मुगु, सोलुखुम्बु, गोर्खा, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुमपूर्व, जाजरकोट र सल्यान जिल्लाका छन् ।
यी महिलालाई त्यहाँबाट तोकिएको अस्पतालमा पुर्याएर उपचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत विभिन्न मन्त्रालय र हवाई सेवा निर्देशनालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट बचाउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याइएको हो।
तत्कालका लागि उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोगमा ल्याइएको छ।
केही समयपछि सार्वजनिक खरीद ऐन-२०६३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी रहेको राससले जनाएको छ।