Others

गृहपृष्ठ

श्रम स्वीकृतिका लागि अब ई–टोकन काठमाडाैं। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई पूर्णतयाः अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले भाेलि, १५ मंसीरदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै टोकन लिने व्यवस्था गर्दैछ। ई–टोकन अर्थात् विद्युतीय पालो प्रणालीले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फाराम पेश गर्ने वित्तिकै आवेदनकर्ताले श्रम स्वीकृति पाउने पालो कुन दिन पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिनेछ। आफूले कुन कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिने हो त्यो अनलाइनबाटै रोज्न सकिनेछ। कुन कार्यालयमा छिट्टै पालो आउँछ, त्यो कार्यालयसमेत रोज्न सकिनेछ, जसले गर्दा फाराम स्वीकृत हुने वित्तिकै कार्यालयमा पर्खिरहनुपर्ने छैन। अहिले सरकारले सातै प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयमार्फत् श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।  प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं (ताहचल), गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको छ। त्यसैगरी श्रम स्वीकृतिको फाराम बुझाइसकेपछि कुनै कारणले तपाईको श्रम स्वीकृति अस्वीकृत हुने भएमा वा थप कागजात पेश गर्नुपरेमा पनि मोबाइलमा मेसेज प्राप्त हुनेछ। श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी पनि मोबाइलमा मेसेजमार्फत् आउनेछ। श्रम स्वीकृतिको फाराम भर्दा पेश गरेको इमेलमा श्रम स्टीकर जानेछ। विभागले श्रम स्वीकृतिको फारम भर्दा सही मोबाइल नम्बर र इमेल राख्न आग्रह गरेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लाग्ने खर्च विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। विद्युतीय भुक्तानीको लागि लामो समयदेखिको प्राविधिक तयारी पश्चात सेवा प्रदायकसँग सम्झौताको चरणमा पुगिएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मराज भुसालले जानकारी दिए। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भइसकेपछि बीमा र कल्याणकारी कोषको पैसा तिर्न बैंकमा जानुपर्ने वा बिचौलियाको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन। कामदार छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत तयार गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। “सम्बन्धित सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण दिएपछि यो प्रणाली लागू हुनेछ”, महानिर्देशक भुसालले भने। विभागले गत २६ कात्तिकदेखि अनलाइनमार्फत् श्रम स्टिकर जारी गर्दै आएको छ। रासस ई–स्टिकर जारी गरिएसँगै राहदानीमा स्टिकर टाँस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य तथा स्टिकर खरीदमा लाग्ने खर्च जोगिएको विभागले जनाएको छ।