Others

गृहपृष्ठ

नेपालमा शक्तिराष्ट्र ‘सुरक्षा संयन्त्र केन्द्रित’ हुँदै, चीन र भारतलाई नेपाल अर्काको पक्षमा लाग्ने डर काठमाडौं। कात्तिक पहिलो साता भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल अचानक नेपाल आए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी उनी सुटुक्कै नयाँदिल्ली फर्किए।   रअ प्रमुख गोयल यस्तो बेला नेपाल आएका थिए, जतिबेला एक वर्षदेखि नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरमा संवाद हुन सकेको थिएन। संवाद हुन नसक्नुको कारण थियो- सीमा विवाद। गोयल फर्केको दुई साता नबित्दै भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण (कात्तिक १९-२१ गतेसम्म) गरे। नरवणे स्वदेश फर्केको तीन साता नबित्दै त्यहाँका विदेशसचिव हर्षबर्द्धन श्रींगला नेपाल आए। दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर उनी मङ्सिर १२ गते स्वदेश फर्केका थिए।   श्रींगला फर्केको पर्सिपल्ट अर्थात् मङ्सिर १४ गते चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङ एक दिनको लागि नेपाल आए। रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिइरहेको बेला वेईले आफ्नो समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बनाए। सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा पुगे र थापासँग छलफल पनि गरे।   पछिल्लो करिब साढे एक महिनाको अवधिमा भारतका तीन जना र एक जना चिनियाँ उच्चस्तरीय पाहुनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। चारमध्ये तीन जना सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित छन्। एकातिर नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका कारण वर्ष दिनसम्म संवाद हुन सकिरहेको छैन, अर्कोतिर लद्दाखमा भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किरहेको छ। यस्तो समयमा दुवै ठूला छिमेकी राष्ट्रले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई किन नेपाल पठाइरहेका छन् त?  “चीन र भारत दुवै देशबाट भएको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण सुरक्षा केन्द्रित देखिन्छ। यसको सन्देश दुवै देशले नेपाललाई सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्न थाले भन्ने हो,” पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले देखापढीसँग भने, “भारतले आफ्नो सुरक्षा केन्द्रित नीतिलाई कूटनीतिक रूप दिन विदेशसचिव पठाएको हो।” <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-01/131736261Nepal-india.jpg" /> भारतले गत वर्ष नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा ठूलो आलोचना भयो। सरकारले विरोध पत्र (कूटनीतिक नोट) समेत पठायो, तर भारतले त्यसको कुनै वास्ता गरेन। गत जेठमा भारतले नेपाली भूभाग कालापानी हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने लिंक रोडको उद्घाटन गर्&zwj;यो। यसको पनि नेपालले विरोध गर्&zwj;यो, कूटनीतिक नोट पठायो। सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले बारम्बार पत्र पठाई वार्ताको लागि आग्रह गर्&zwj;यो। नेपालको धैर्यलाई भारतले नजरअन्दाज गर्&zwj;यो। बाध्य भएर नेपालले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्&zwj;यो।  नेपालले जति पटक वार्ताको लागि आह्वान गरे पनि ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि’ भन्दै भारत तर्किरह्यो। एक वर्षसम्म कूटनीतिक संवाद हुन नसकिरहेको बेला भारतले एक्कासी गत कात्तिक ५ गते रअ प्रमुख गोयललाई नेपाल पठायो। उनले सोही दिन बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। <blockquote> “भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणले दुई देशबीच टाढिने प्रक्रियामा ब्रेक लागेको छ। अब दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच यसै महिना वार्ता हुने भन्ने छ। यसले संवादमार्फत् समस्या समाधान हुने आशा पलाएको छ।” </blockquote> “भेटका क्रममा उहाँ (गोयल)ले नेपाल-भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो,” गोयल फर्केपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। वर्ष दिनदेखि रोकिएको कूटनीतिक मौन तोड्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुप्तचार संस्था रअ प्रमुखलाई नेपाल पठाउनु ‘असामान्य कूटनीति’ थियो। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-01/131754265Chinese-Minister.jpg" />    “हुन त अजेन्डाहरू रअ प्रमुख हुँदै विदेशसचिवसम्म पुगेको छ। तैपनि ठूला छिमेकीको कूटनीति सुरक्षा केन्द्रित हुँदै जाँदा हामी अप्ठेरोतिर जान थाल्यौं कि जस्तो लाग्छ,” सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूको विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराईले भने।   तोडिएको संवादलाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन भारतले दोस्रो व्यक्ति पठाएको थियो, स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे। भारतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पठायो जो केही महिनाअघि नेपालमा मात्र होइन भारतमै पनि निकै आलोचित भएका थिए। यसको कारण थियो- नेपाल-भारत सीमाबारे उनको टिप्पणी।   कालापानीबाट भारतले खोलेको लिंक रोडको नेपालले विरोध गर्दा नरवणेले ‘चीनको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो भनाइले नेपालीको मन दुखाएको थियो। जसका कारण यो अभिव्यक्तिको नेपालमा मात्र होइन भारतमै पनि निकै आलोचना भएको थियो। <blockquote> “राष्ट्रका आ-आफ्ना स्वार्थ हुन्छन्। केलाई पकड्ने भन्ने मात्र हो। पाकिस्तान र चीनले एकआपसमा सैन्य सम्बन्धलाई बढी जोड दिन्छन्। हामी त्यसो गर्न सक्छौ त? कूटनीतिलाई पाखा लगाई सैन्य सम्बन्धमा जोड दिँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ? विभिन्न स्वार्थको लागि सेना प्रयोग हुनु गलत हो। हामीले सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा विस्तार गर्नुपर्छ।”  </blockquote> भारतले पठाएको तेस्रो व्यक्ति थिए- विदेशसचिव श्रींगला। उनको भ्रमणले सुरक्षा केन्द्रित भारतका चासोहरू कूटनीतिक च्यानलतर्फ मोडिएका छन्। यसले दुई देशबीच कूटनीतिक संवादमा लागेको ‘ब्रेक’लाई केही खुकुलो बनाएको छ।  “भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणले दुई देशबीच टाढिने प्रक्रियामा ब्रेक लागेको छ। अब दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच यसै महिना वार्ता हुने भन्ने छ। यसले संवादमार्फत् समस्या समाधान हुने आशा पलाएको छ,” भट्टराई भन्छन्। नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच मङ्सिरको अन्तिम साता नयाँदिल्लीमा बैठक हुने तय भएको छ।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-01/131806182Indian-Army-Chief.jpg" /> “केही महिनायता दुवै देशले सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न शान्त रूपमा कदम चालिरहेका छन्। भारत नेपालमा रिक्त अवस्था निर्माण गर्न चाहँदैन र चीनलाई हिमालयन गणतन्त्रमा अतिरिक्त फाइदा लिने अनुमति दिँदैन,” भारतबाट तीनवटा उच्चस्तरीय भ्रमण भएपछि भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, “नयाँदिल्ली र काठमाडौंका कूटनीतिज्ञहरू चीनले पुनः काठमाडौंलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ भन्नेमा चिन्तित छन्।” करिब डेढ महिनाको अवधिमा भारतबाट तीन वटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुमा ‘नेपाल कतै चीनको पोल्टामा जाने त होइन’ भन्ने डरले काम गरेको बुझाइ पूर्वराजदूत भट्टराईको छ। उनले भने, “भारत कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि कुरा गरौंला भन्दै बसेको थियो। तर, यो बीचमा चीन धेरै आक्रामक भयो भन्ने बुझेर भारतले संवाद थालेको हो।” चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई मङ्सिर १४ गते ८ घण्टा नेपालमा बिताएर फर्के। उनले प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गरे। कोरोना नियन्त्रणमा नेपाली सेनालाई थप पाँच करोड आरएमबी (करिब ९० करोड रूपैयाँ)बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भ्रमणका बेला वेईले गत वर्ष सम्झौता भएअनुसार १५ करोड चिनियाँ आरएमबी (दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँ)का सैन्य सामग्री छिट्टै नेपाली सेनालाई पठाउने विश्वास दिलाए। पछिल्लो दुई वर्षमा चीनले ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सैन्य सामग्री नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ, जसमध्ये आधाजस्तो नेपाली सेनाले प्राप्त गरिसकेको छ।   “रणनीतिक हिसाबले नेपाल संवेदनशील स्थानमा छ। भारत र पश्चिमी देशहरूले नेपालबाट चलखेल गर्न पाए भने तिब्बतमा असजिलो पार्छन् भन्ने चीनको बुझाइ छ। त्यसैले चीन सुरक्षा केन्द्रित बन्दै गएको हो,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने।  केही समययता अमेरिकाले तिब्बतमात्र हेर्ने गरी छुट्टै संयोजक तोक्नु, ह्वाइट हाउसमा तिब्बती निर्वासित (शरणार्थी) सरकारका प्रमुखलाई अमेरिकाले प्रवेश दिनु जस्ता घटनाले चीन बढी चिन्तित बनेको छ। भारतसँग लद्दाखमा सीमा विवाद बढ्दा चीन झन् अप्ठेरोमा छ। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-01/131814287Chinese-Minister2.jpg" /> “सैन्य सहयोग सीमा विवाद नभएका नेपाल र चीन दुवैको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अद्वितीय भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल तिब्बती शरणार्थीको लागि स्थान्तरण र शरणस्थलको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालको सेना र प्रहरीसँग सहयोग मजबुत बनाउँदा चीनको सीमा सुरक्षा गर्न र तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सघाउँछ,” चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरिरहँदा चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्समा लिउ झोङ्&zwj;गीले लेखेका थिए। <blockquote> “बदलिँदो भूराजनीतिक स्थितिले शक्तिराष्ट्रहरूले विकास र कूटनीतिकभन्दा पनि सुरक्षा केन्द्रित भएर नेपालसँग डिल गर्दै छन्। भारत चीन देखेर डराइरहेको छ, चीन भारत र पश्चिमी देश देखेर। बीचमा छ नेपाल। तिब्बतका कारण अमेरिकीहरूको स्वार्थ पनि यहाँ जोडिएको छ। यस्तो बेला व्यवहार, काम र बोलीले शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ। नत्र नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्छ।” </blockquote> अमेरिका पनि पछिल्लो समय सुरक्षामा बढी केन्द्रित बनेको छ। ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ (आईपीएस) अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई हेर्दै आएको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रतिबद्धता जनाएको १७ वर्षपछि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई ‘स्काई ट्रक’ (जहाज) उपलब्ध गराउनु। सन् २००२ मा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई वटा स्काई ट्रक दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। १७ वर्षसम्म अमेरिकाले यो प्रतिबद्धतालाई बिर्सेको थियो। तर, एकाएक २०७६ पुस २ गते अमेरिकाले दुई करोड २४ लाख ७२ हजार ५७५ अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ) पर्ने दुई वटा स्काई ट्रक नेपाली सेनालाई उपलब्ध गरायो। अमेरिकाले सन् २०१५ मा थप दुई वटा स्काई ट्रक नेपाली सेनालाई उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। थप दुई वटा स्काई ट्रक पनि अमेरिकाले छिट्टै नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउँदै छ।   “राष्ट्रका आ-आफ्ना स्वार्थ हुन्छन्। केलाई पकड्ने भन्ने मात्र हो। पाकिस्तान र चीनले एकआपसमा सैन्य सम्बन्धलाई बढी जोड दिन्छन्। हामी त्यसो गर्न सक्छौ त? कूटनीतिलाई पाखा लगाई सैन्य सम्बन्धमा जोड दिँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ?,” नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातको तर्क छ, “विभिन्न स्वार्थको लागि सेना प्रयोग हुनु गलत हो। हामीले सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा विस्तार गर्नुपर्छ।”  भरोसा सरकारमाथि गर्नुपर्ने हो, तर शक्तिराष्ट्रहरू सुरक्षा निकायतर्फ मोडिदै छन्। यो राम्रो संकेत होइन। बस्न्यात भन्छन्, “राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध दुई देशका पार्टी र सैनिकबीचको सम्बन्धभन्दा माथि हुनुपर्छ।” नेपालको सुरक्षा संयन्त्र बढी पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सीमा वरपर बढि केन्द्रित छ। शक्तिराष्ट्रहरूको चासो हेर्दा अब उत्तरी सीमामा पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-01/131822786Army-Aircraft.jpg" /> पूर्वराजदूत भट्टराईका अनुसार जसरी अहिले शक्तिराष्ट्रहरूले सम्बन्ध र सहयोग सुरक्षा निकायमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, आगामी दिनमा यो अझ बढ्दै जानेछ। सम्हालिन नसक्ने हो भने यसले ठूलो क्षति गर्नेछ। “बदलिँदो भूराजनीतिक स्थितिले शक्तिराष्ट्रहरूले विकास र कूटनीतिकभन्दा पनि सुरक्षा केन्द्रित भएर नेपालसँग डिल गर्दै छन्। भारत चीन देखेर डराइरहेको छ, चीन भारत र पश्चिमी देश देखेर। बीचमा छ नेपाल। तिब्बतका कारण अमेरिकीहरूको स्वार्थ पनि यहाँ जोडिएको छ। यस्तो बेला व्यवहार, काम र बोलीले शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ। नत्र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्छ,” भट्टराई भन्छन्।