काठमाडाैं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेशका उपसभामुख, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग भर्चुअलरुपमा छलफल गरी उक्त निर्देशन दिएकी हुन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जबर्जस्ती करणीलगायतका मुद्दामा पनि हात हालेको बताउँदै त्यसो गर्न नमिल्ने स्मरणसमेत गराइन्।
मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले महिलाविरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण गरी मुलुकलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशील भएर काम गर्न आग्रह गरे।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेशका उपसभामुख, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुन प्रयोग गर्दा भएका चुनौतीबारे अनुभव राख्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको भनाइ राखेका थिए। रासस
" /> काठमाडाैं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेशका उपसभामुख, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग भर्चुअलरुपमा छलफल गरी उक्त निर्देशन दिएकी हुन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जबर्जस्ती करणीलगायतका मुद्दामा पनि हात हालेको बताउँदै त्यसो गर्न नमिल्ने स्मरणसमेत गराइन्।
मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले महिलाविरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण गरी मुलुकलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशील भएर काम गर्न आग्रह गरे।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेशका उपसभामुख, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुन प्रयोग गर्दा भएका चुनौतीबारे अनुभव राख्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको भनाइ राखेका थिए। रासस
">