काठमाडाैं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि एनसीईले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको हाे।
यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको संस्थाले जनाएकाे छ। एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो। प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ।
एनसीई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिस लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। रासस
" />
काठमाडाैं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि एनसीईले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको हाे।
यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको संस्थाले जनाएकाे छ। एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो। प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ।
एनसीई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिस लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। रासस
">
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाबाट त्रुटि स्वीकार: Dekhapadhi
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ।
एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाबाट त्रुटि स्वीकार
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि एनसीईले सो क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको हाे।</p>
<p style="text-align: justify;">यही मङ्सिर १९ गते सो आयोगका तत्कालीन १३ जना सदस्यको अनुमतिमा आफूहरुले प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको संस्थाले जनाएकाे छ। एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफूहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद र सहकार्य नगर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/31188" target="_blank" title="शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्था कारबाहीमा"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1592181303.Ministry of education.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/31188" target="_blank">शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्था कारबाहीमा</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त संस्थालाई प्रतिलिपी अधिकार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने पनि जनाएको थियो। प्रतिवेदन प्रकाशन सहयोगमा नाम जोडिएको ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशनबारे छलफल भए पनि औपचारिक सम्झौता नभएको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">एनसीई नेपालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिस लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक आफूहरुको अन्य कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। <em>रासस</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>याे पनि पढ्नुहाेस्:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/31025" target="_blank">उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरू आफैंले सार्वजनिक गरे प्रतिवेदन</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/31188" target="_blank">शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्था कारबाहीमा</a></li>
</ul>
.jpg)
