काठमाडौं। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कमि आएको र मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गठन गरेको उपभोक्ता हित अनुगमन उपसमितिको आजको बैठकमा उपभोक्ताकर्मीहरूले नीतिगत व्यवस्था र अनुगमन गर्ने विभागमा सुशासनको अभाव हुँदा अनुगमन प्रभावित भएको बताएका हुन्।
उनीहरूले बजार महँगो हुनुका साथै गुणस्तरहिन वस्तु आउँदा समेत अनुगमन हुन नसकेको बताए। अत्यावश्यक वस्तुहरू दूध, तरकारी, पानी, तेल, औषधी लगायतका वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा उपभोक्ताहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेकाले बजार अनुगमन गर्ने विषयमा उपभोक्ताकर्मीहरूसँग पहिलो चरणको छलफल गरिएको उपभोक्ता हित अनुगमन उपसमिति संयोजक नरबहादुर धामीले बताए। उनले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन आवश्य रहेको बताए।
उपसमितिले दूध, पानी, दाल, चामल, तेल, औषधी लागयतका उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, गुणस्तर लगायतमा अनुगमन गरी एक महीनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।
" /> काठमाडौं। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कमि आएको र मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको बताएका छन्।संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गठन गरेको उपभोक्ता हित अनुगमन उपसमितिको आजको बैठकमा उपभोक्ताकर्मीहरूले नीतिगत व्यवस्था र अनुगमन गर्ने विभागमा सुशासनको अभाव हुँदा अनुगमन प्रभावित भएको बताएका हुन्।
उनीहरूले बजार महँगो हुनुका साथै गुणस्तरहिन वस्तु आउँदा समेत अनुगमन हुन नसकेको बताए। अत्यावश्यक वस्तुहरू दूध, तरकारी, पानी, तेल, औषधी लगायतका वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा उपभोक्ताहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेकाले बजार अनुगमन गर्ने विषयमा उपभोक्ताकर्मीहरूसँग पहिलो चरणको छलफल गरिएको उपभोक्ता हित अनुगमन उपसमिति संयोजक नरबहादुर धामीले बताए। उनले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन आवश्य रहेको बताए।
उपसमितिले दूध, पानी, दाल, चामल, तेल, औषधी लागयतका उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, गुणस्तर लगायतमा अनुगमन गरी एक महीनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।
">