काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विषय बाहिर गएर छलफल हुन थालेपछि विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन संचालन सम्बन्धी विधेयक यसैको शिकार बनिरहेको छ।
विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुन थालेको एक वर्ष हुन लाग्यो। विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणका छलफलमा नै टुंगिएको थियो। तर, संघीय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिवस्तरीय पदको नियुक्ति बाहिरबाट पनि हुनेजस्ता बिषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन।
अहिले विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री समेत फेरिएका छन्। अहिले चलिरहेको बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल भइरहेको छ। साथै शब्द–शब्दमा समिति सदस्यहरू बहसमा उत्रिएको देखिन्छ।
यसरी बिषय बाहिर गएर छलफल हुँदा समिति सभापतिको भूमिका फितलो देखिएको छ। कुनै एक प्रसंगमा समिति सदस्यले आफूलाई मन नलागेको शब्दमा अड्को थापे भने सम्पूर्ण समिति त्यसैको वादविवादमा तानिन्छ। समिति सभापति समेत तर्क गर्न उत्रँदा छलफल निष्फल बन्दै गएको हो।
प्रतिवेदनमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका विषयमा तयार परेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको बिषय बनेका छन्। यो बहसमा समितिले कर्मचारीहरूलाई असाधारण बिदा दिनसक्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर प्रतिवेदनमा लेखिएर आएपछि असहमति देखिन थालेको छ।
यसरी अनावश्यक बहसको कारणले आजको बैठक ठोस सहमतिबिना स्थगित भयो। यो विधेयकको आधारमा बनेको ऐनले नै संघीय मर्मअनुसार निजामती सेवामा परिवर्तन आउनेछ। साथै यो आधार विधेयक पनि भएकोले यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउनेछन्।
" />
काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विषय बाहिर गएर छलफल हुन थालेपछि विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन संचालन सम्बन्धी विधेयक यसैको शिकार बनिरहेको छ।
विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुन थालेको एक वर्ष हुन लाग्यो। विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणका छलफलमा नै टुंगिएको थियो। तर, संघीय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिवस्तरीय पदको नियुक्ति बाहिरबाट पनि हुनेजस्ता बिषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन।
अहिले विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री समेत फेरिएका छन्। अहिले चलिरहेको बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल भइरहेको छ। साथै शब्द–शब्दमा समिति सदस्यहरू बहसमा उत्रिएको देखिन्छ।
यसरी बिषय बाहिर गएर छलफल हुँदा समिति सभापतिको भूमिका फितलो देखिएको छ। कुनै एक प्रसंगमा समिति सदस्यले आफूलाई मन नलागेको शब्दमा अड्को थापे भने सम्पूर्ण समिति त्यसैको वादविवादमा तानिन्छ। समिति सभापति समेत तर्क गर्न उत्रँदा छलफल निष्फल बन्दै गएको हो।
प्रतिवेदनमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका विषयमा तयार परेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको बिषय बनेका छन्। यो बहसमा समितिले कर्मचारीहरूलाई असाधारण बिदा दिनसक्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर प्रतिवेदनमा लेखिएर आएपछि असहमति देखिन थालेको छ।
यसरी अनावश्यक बहसको कारणले आजको बैठक ठोस सहमतिबिना स्थगित भयो। यो विधेयकको आधारमा बनेको ऐनले नै संघीय मर्मअनुसार निजामती सेवामा परिवर्तन आउनेछ। साथै यो आधार विधेयक पनि भएकोले यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउनेछन्।
">
निजामती सेवा विधेयकमा अझैं सहमति जुटेन (भिडिओसहित): Dekhapadhi
निजामती सेवा विधेयकमा अझैं सहमति जुटेन (भिडिओसहित)
<p style="text-align:justify"><br />
काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विषय बाहिर गएर छलफल हुन थालेपछि विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन संचालन सम्बन्धी विधेयक यसैको शिकार बनिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुन थालेको एक वर्ष हुन लाग्यो। विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणका छलफलमा नै टुंगिएको थियो। तर, संघीय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिवस्तरीय पदको नियुक्ति बाहिरबाट पनि हुनेजस्ता बिषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">अहिले विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री समेत फेरिएका छन्। अहिले चलिरहेको बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल भइरहेको छ। साथै शब्द–शब्दमा समिति सदस्यहरू बहसमा उत्रिएको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी बिषय बाहिर गएर छलफल हुँदा समिति सभापतिको भूमिका फितलो देखिएको छ। कुनै एक प्रसंगमा समिति सदस्यले आफूलाई मन नलागेको शब्दमा अड्को थापे भने सम्पूर्ण समिति त्यसैको वादविवादमा तानिन्छ। समिति सभापति समेत तर्क गर्न उत्रँदा छलफल निष्फल बन्दै गएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">प्रतिवेदनमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका विषयमा तयार परेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको बिषय बनेका छन्। यो बहसमा समितिले कर्मचारीहरूलाई असाधारण बिदा दिनसक्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर प्रतिवेदनमा लेखिएर आएपछि असहमति देखिन थालेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यसरी अनावश्यक बहसको कारणले आजको बैठक ठोस सहमतिबिना स्थगित भयो। यो विधेयकको आधारमा बनेको ऐनले नै संघीय मर्मअनुसार निजामती सेवामा परिवर्तन आउनेछ। साथै यो आधार विधेयक पनि भएकोले यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउनेछन्। </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/MX_K2LAHMKk" width="560"></iframe></p>
.jpg)
