काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई कुरुप बनाएर राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन दिएको म्याद सकिन अब चार दिन बाँकी छ।
तर, नियम विपरीत राखिएका त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउन सम्बन्धितले खासै चासो नराखेपछि महानगरपालिका आफैंले हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
"हामीले सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुलाई सात दिनको म्याद दिएका छौं, अब चार दिनसम्म पनि नहटाए पाँचौ दिनबाट महानगरपालिका आफैंले हटाउनेछ", काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले देखापढीसँग भने।
सार्वजनिक जग्गा तथा झ्याल ढोका छोपेर विज्ञापन राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ।
विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न पाइदैन।
कोटेश्वर, बानेश्वर, बागबजार, पुतलीसडक, चाबहिल, कलंकी लगायतका क्षेत्रमा नियम विपरीतका विज्ञापन राखिएका छन्।
१६ भदौ २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, कानूनविपरित राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक कार्य गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेश अनुसार विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको मागसहित महानगरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले कानूतविपरितका त्यस्ता विज्ञापनहरु हटाउन भनेपछि महानगरले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
" />
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई कुरुप बनाएर राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन दिएको म्याद सकिन अब चार दिन बाँकी छ।
तर, नियम विपरीत राखिएका त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउन सम्बन्धितले खासै चासो नराखेपछि महानगरपालिका आफैंले हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
"हामीले सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुलाई सात दिनको म्याद दिएका छौं, अब चार दिनसम्म पनि नहटाए पाँचौ दिनबाट महानगरपालिका आफैंले हटाउनेछ", काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले देखापढीसँग भने।
सार्वजनिक जग्गा तथा झ्याल ढोका छोपेर विज्ञापन राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ।
विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न पाइदैन।
कोटेश्वर, बानेश्वर, बागबजार, पुतलीसडक, चाबहिल, कलंकी लगायतका क्षेत्रमा नियम विपरीतका विज्ञापन राखिएका छन्।
१६ भदौ २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, कानूनविपरित राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक कार्य गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेश अनुसार विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको मागसहित महानगरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले कानूतविपरितका त्यस्ता विज्ञापनहरु हटाउन भनेपछि महानगरले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
">
होर्डिङ बोर्ड हटाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका, हटाउँदाको ज्यालासमेत तिराइने: Dekhapadhi
होर्डिङ बोर्ड हटाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका, हटाउँदाको ज्यालासमेत तिराइने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई कुरुप बनाएर राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन दिएको म्याद सकिन अब चार दिन बाँकी छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, नियम विपरीत राखिएका त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउन सम्बन्धितले खासै चासो नराखेपछि महानगरपालिका आफैंले हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">"हामीले सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुलाई सात दिनको म्याद दिएका छौं, अब चार दिनसम्म पनि नहटाए पाँचौ दिनबाट महानगरपालिका आफैंले हटाउनेछ", काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले <em>देखापढी</em>सँग भने।</p>
<p style="text-align:justify">महानगरपालिकाले आफैं हटाउनुपर्दा हटाएको ज्यालासमेत कारबाहीस्वरुप तिराउने प्रवक्ता डंगोलले भने। </p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक जग्गा तथा झ्याल ढोका छोपेर विज्ञापन राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न पाइदैन। </p>
<p style="text-align:justify">कोटेश्‍वर, बानेश्‍वर, बागबजार, पुतलीसडक, चाबहिल, कलंकी लगायतका क्षेत्रमा नियम विपरीतका विज्ञापन राखिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">१६ भदौ २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, कानूनविपरित राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक कार्य गर्न आदेश दिएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">अदालतको आदेश अनुसार विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको मागसहित महानगरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">अदालतले कानूतविपरितका त्यस्ता विज्ञापनहरु हटाउन भनेपछि महानगरले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। <br />
</p>
.jpg)
