काठमाडौं। १७ मंसीरमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा सात जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। त्यसैगरी पाँच जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा पनि सोही बैठकले गर्यो।
१७ मंसीरको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले ४ मंसीरमा अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको पदमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, बैठकले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिशका लागि भइरहेको यो चर्चाको केन्द्रमा भने एउटा रोचक नाम छ। रोचक यसकारणले कि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्कै एक सदस्य, पदमप्रसाद वैदिक त्यो पदमा जाने प्रयासमा छन्।
तत्कालीन माओवादीनिकट कानून व्यवसायीको हैसियतमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै ठूलो जोडबल छ।
१७ मंसीरको न्यायपरिषद् बैठकको औपचारिक कार्यसूचीमा नराखिए पनि यो विषय ‘विविध’ शीर्षक अन्तर्गत राखिएको परिषद् स्रोतले देखापढीलाई बतायो। स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद् सदस्य वैदिकको नाममा सहमति जुटेको भए १७ मंसीरमै उनको समेत सिफारिस हुनेथियो। तर, परिषद्का सबै सदस्यबीच वैदिकको नाममा सहमति जुट्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस दिन आफ्ना लागि ताेकेकाे इजलासमा नबसेरै बैठकको तयारी गरेका थिए। २०७५ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा तत्कालीन माओवादीनिकट कोही पनि परेका थिएनन्। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले दाहालसमक्ष ‘मंसीरमा खाली हुने सिटमा दाहालनिकट कानून व्यवसायीलाई नियुक्त गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएर मनाएको स्रोत बताउँछ।
न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार दाहालले यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई त्यही प्रतिवद्धता सम्झाइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले वैदिकलाई नियुक्त गर्न तयारी गरेको जानकारी नेपाल बार एशोसिएसनलाई पनि दिइसकेका छन्। नेपाल बार स्रोतका अनुसार एउटा अर्कै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्न पुगेका बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई उनले ‘वैदिकलाई नियुक्त गर्न लागेको छु, बारलाई जानकारी गराएँ है’ भनेका थिए।
न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले १७ मंसीरको बैठकमा औपचारिक अजेण्डाको रूपमा यो विषय नआएको बताए। “यसो कोठामा बसेका बेला यो विषयमा (वैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नेबारे) गफगाफ भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, अजेण्डाको रूपमा भने छलफल भएन,” उनले देखापढीसँग भने।
बैठकमा सहभागी न्याय परिषद्का अर्का सदस्य, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रेसमा टिप्पणी गर्नेगरी विषय परिपक्क भइनसकेको बताए। “अदालतमा धेरै कुरा रिभ्यू गर्नुपर्ने रहेछ, म भर्खरै आएकोले विस्तारै बुझ्दैछु”, उनले भने, “यो विषय त्यति परिपक्व भइनसकेकोले अहिले नै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन, तर न्यायलयलाई ‘सिस्टम’मा ल्याउन गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।”
न्यायल परिषद् स्रोतले मन्त्री यादवले नै सहमति नदिएका कारण १७ मंसीरमा वैदिकको सिफारिस नभएको बतायो। उक्त बैठकमा मन्त्री यादवले नयाँ नियुक्तिबारे छलफल गर्नुभन्दा बढी ४ मंसीरमा परिषद्ले गरेका निर्णयको कानूनी आधारलाई चुनौती दिन आफूलाई केन्द्रित गरेका थिए। उक्त दिन परिषद्ले उच्च अदालतबाट अवकाश पाइनसकेका न्यायाधीशका ठाउँमा पनि उनीहरूले अवकाश पाएपछि लागू हुनेगरी दुई जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
“मन्त्रीज्यूले मुख्य तीन विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो,” मन्त्री यादवनिकट स्रोतले भन्यो, “परिषद्को गरिमाका लागि पनि नियुक्ति गर्ने निकायकै व्यक्तिलाई सिफारिश गर्न नहुने, सर्वोच्च अदालतमा योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने र पद खाली नहुँदै उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा कानूनी त्रुटि रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।”
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले ‘न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, छानबिन र कारवाहीको सिफारिस गर्ने निकायमा बस्ने र आफ्नै नियुक्तिका लागि पहल गर्ने प्रवृत्ति न्यायलयका लागि घातक हुने’ टिप्पणी गरे। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने परिषद् सदस्य रहेका बेला पनि उनलाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो।
‘अपोइन्टिङ अथोरिटी’मा बसेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने मान्यता विपरित वैदिकले अहिले त्यस्तै अर्को प्रयास गरेका हुन्।
" />
काठमाडौं। १७ मंसीरमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा सात जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। त्यसैगरी पाँच जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा पनि सोही बैठकले गर्यो।
१७ मंसीरको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले ४ मंसीरमा अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको पदमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, बैठकले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिशका लागि भइरहेको यो चर्चाको केन्द्रमा भने एउटा रोचक नाम छ। रोचक यसकारणले कि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्कै एक सदस्य, पदमप्रसाद वैदिक त्यो पदमा जाने प्रयासमा छन्।
तत्कालीन माओवादीनिकट कानून व्यवसायीको हैसियतमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै ठूलो जोडबल छ।
१७ मंसीरको न्यायपरिषद् बैठकको औपचारिक कार्यसूचीमा नराखिए पनि यो विषय ‘विविध’ शीर्षक अन्तर्गत राखिएको परिषद् स्रोतले देखापढीलाई बतायो। स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद् सदस्य वैदिकको नाममा सहमति जुटेको भए १७ मंसीरमै उनको समेत सिफारिस हुनेथियो। तर, परिषद्का सबै सदस्यबीच वैदिकको नाममा सहमति जुट्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस दिन आफ्ना लागि ताेकेकाे इजलासमा नबसेरै बैठकको तयारी गरेका थिए। २०७५ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा तत्कालीन माओवादीनिकट कोही पनि परेका थिएनन्। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले दाहालसमक्ष ‘मंसीरमा खाली हुने सिटमा दाहालनिकट कानून व्यवसायीलाई नियुक्त गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएर मनाएको स्रोत बताउँछ।
न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार दाहालले यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई त्यही प्रतिवद्धता सम्झाइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले वैदिकलाई नियुक्त गर्न तयारी गरेको जानकारी नेपाल बार एशोसिएसनलाई पनि दिइसकेका छन्। नेपाल बार स्रोतका अनुसार एउटा अर्कै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्न पुगेका बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई उनले ‘वैदिकलाई नियुक्त गर्न लागेको छु, बारलाई जानकारी गराएँ है’ भनेका थिए।
न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले १७ मंसीरको बैठकमा औपचारिक अजेण्डाको रूपमा यो विषय नआएको बताए। “यसो कोठामा बसेका बेला यो विषयमा (वैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नेबारे) गफगाफ भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, अजेण्डाको रूपमा भने छलफल भएन,” उनले देखापढीसँग भने।
बैठकमा सहभागी न्याय परिषद्का अर्का सदस्य, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रेसमा टिप्पणी गर्नेगरी विषय परिपक्क भइनसकेको बताए। “अदालतमा धेरै कुरा रिभ्यू गर्नुपर्ने रहेछ, म भर्खरै आएकोले विस्तारै बुझ्दैछु”, उनले भने, “यो विषय त्यति परिपक्व भइनसकेकोले अहिले नै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन, तर न्यायलयलाई ‘सिस्टम’मा ल्याउन गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।”
न्यायल परिषद् स्रोतले मन्त्री यादवले नै सहमति नदिएका कारण १७ मंसीरमा वैदिकको सिफारिस नभएको बतायो। उक्त बैठकमा मन्त्री यादवले नयाँ नियुक्तिबारे छलफल गर्नुभन्दा बढी ४ मंसीरमा परिषद्ले गरेका निर्णयको कानूनी आधारलाई चुनौती दिन आफूलाई केन्द्रित गरेका थिए। उक्त दिन परिषद्ले उच्च अदालतबाट अवकाश पाइनसकेका न्यायाधीशका ठाउँमा पनि उनीहरूले अवकाश पाएपछि लागू हुनेगरी दुई जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
“मन्त्रीज्यूले मुख्य तीन विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो,” मन्त्री यादवनिकट स्रोतले भन्यो, “परिषद्को गरिमाका लागि पनि नियुक्ति गर्ने निकायकै व्यक्तिलाई सिफारिश गर्न नहुने, सर्वोच्च अदालतमा योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने र पद खाली नहुँदै उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा कानूनी त्रुटि रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।”
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले ‘न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, छानबिन र कारवाहीको सिफारिस गर्ने निकायमा बस्ने र आफ्नै नियुक्तिका लागि पहल गर्ने प्रवृत्ति न्यायलयका लागि घातक हुने’ टिप्पणी गरे। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने परिषद् सदस्य रहेका बेला पनि उनलाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो।
‘अपोइन्टिङ अथोरिटी’मा बसेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने मान्यता विपरित वैदिकले अहिले त्यस्तै अर्को प्रयास गरेका हुन्।
आफैंलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद् सदस्यको जोडबल
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। १७ मंसीरमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा <a href="https://dekhapadhi.com/news/3235" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">सात जनालाई नियुक्तिको सिफारिस</span></a> गर्‍यो। त्यसैगरी पाँच जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा पनि सोही बैठकले गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">१७ मंसीरको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले ४ मंसीरमा अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको पदमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, बैठकले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिशका लागि भइरहेको यो चर्चाको केन्द्रमा भने एउटा रोचक नाम छ। रोचक यसकारणले कि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्कै एक सदस्य, पदमप्रसाद वैदिक त्यो पदमा जाने प्रयासमा छन्। </p>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन माओवादीनिकट कानून व्यवसायीको हैसियतमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै ठूलो जोडबल छ।</p>
<p style="text-align:justify">१७ मंसीरको न्यायपरिषद् बैठकको औपचारिक कार्यसूचीमा नराखिए पनि यो विषय ‘विविध’ शीर्षक अन्तर्गत राखिएको परिषद् स्रोतले <em>देखापढी</em>लाई बतायो। स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद् सदस्य वैदिकको नाममा सहमति जुटेको भए १७ मंसीरमै उनको समेत सिफारिस हुनेथियो। तर, परिषद्का सबै सदस्यबीच वैदिकको नाममा सहमति जुट्न सकेन। </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस दिन आफ्ना लागि ताेकेकाे इजलासमा नबसेरै बैठकको तयारी गरेका थिए। २०७५ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा तत्कालीन माओवादीनिकट कोही पनि परेका थिएनन्। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले दाहालसमक्ष ‘मंसीरमा खाली हुने सिटमा दाहालनिकट कानून व्यवसायीलाई नियुक्त गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएर मनाएको स्रोत बताउँछ। </p>
<p style="text-align:justify">न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार दाहालले यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई त्यही प्रतिवद्धता सम्झाइरहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले वैदिकलाई नियुक्त गर्न तयारी गरेको जानकारी नेपाल बार एशोसिएसनलाई पनि दिइसकेका छन्। नेपाल बार स्रोतका अनुसार एउटा अर्कै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्न पुगेका बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई उनले ‘वैदिकलाई नियुक्त गर्न लागेको छु, बारलाई जानकारी गराएँ है’ भनेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले १७ मंसीरको बैठकमा औपचारिक अजेण्डाको रूपमा यो विषय नआएको बताए। “यसो कोठामा बसेका बेला यो विषयमा (वैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नेबारे) गफगाफ भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, अजेण्डाको रूपमा भने छलफल भएन,” उनले <em>देखापढी</em>सँग भने। </p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा सहभागी न्याय परिषद्का अर्का सदस्य, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रेसमा टिप्पणी गर्नेगरी विषय परिपक्क भइनसकेको बताए। “अदालतमा धेरै कुरा रिभ्यू गर्नुपर्ने रहेछ, म भर्खरै आएकोले विस्तारै बुझ्दैछु”, उनले भने, “यो विषय त्यति परिपक्व भइनसकेकोले अहिले नै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन, तर न्यायलयलाई ‘सिस्टम’मा ल्याउन गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।”</p>
<p style="text-align:justify">न्यायल परिषद् स्रोतले मन्त्री यादवले नै सहमति नदिएका कारण १७ मंसीरमा वैदिकको सिफारिस नभएको बतायो। उक्त बैठकमा मन्त्री यादवले नयाँ नियुक्तिबारे छलफल गर्नुभन्दा बढी ४ मंसीरमा परिषद्ले गरेका निर्णयको कानूनी आधारलाई चुनौती दिन आफूलाई केन्द्रित गरेका थिए। उक्त दिन परिषद्ले उच्च अदालतबाट अवकाश पाइनसकेका न्यायाधीशका ठाउँमा पनि उनीहरूले अवकाश पाएपछि लागू हुनेगरी दुई जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">“मन्त्रीज्यूले मुख्य तीन विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो,” मन्त्री यादवनिकट स्रोतले भन्यो, “परिषद्को गरिमाका लागि पनि नियुक्ति गर्ने निकायकै व्यक्तिलाई सिफारिश गर्न नहुने, सर्वोच्च अदालतमा योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने र पद खाली नहुँदै उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा कानूनी त्रुटि रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।”</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले ‘न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, छानबिन र कारवाहीको सिफारिस गर्ने निकायमा बस्ने र आफ्नै नियुक्तिका लागि पहल गर्ने प्रवृत्ति न्यायलयका लागि घातक हुने’ टिप्पणी गरे। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने परिषद् सदस्य रहेका बेला पनि उनलाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">‘अपोइन्टिङ अथोरिटी’मा बसेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने मान्यता विपरित वैदिकले अहिले त्यस्तै अर्को प्रयास गरेका हुन्। </p>
.jpg)
