काठमाडौं। पछिल्लो समय निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले आचरसंहिताको पालना गर्ने कार्यमा सुधार भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण २०७६ बारे जानकारी दिनका लागि आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा आचारसंहिता पालनका विषयमा दलहरू सचेत हुँदै गएको जानकारी दिइएको हो।
पहिले–पहिले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका मानवीय क्षति र मतदान केन्द्रसमेत दलहरूले आफ्नो कब्जामा लिने गरेका अभ्यास रहेको पनि बताएका थिए। १४ मंसीरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबारे जानकारी दिँदै नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले शून्य समयमा राजनीतिक दलहरूले मत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गरेको भने बताए।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए। निर्वाचनपश्चात मतगणना कार्य पनि निर्वाचनस्थलमै गर्दा आर्थिक भार कमसँगै समयको बचत हुँदा मत परिणाम पनि छिटो गर्न सकिने बताए।
नियोकले उपनिर्वाचनका लागि चार तहमा आफ्ना प्रतिनिधि खटाएको थियो। ३७ जिल्लाको ५२ तहमा १४ मंसीरमा उपनिर्वाचन भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले ३० प्रतिशत मतदाता देश बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई पनि आगामी निर्वाचनको समयमा सहभागी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव दिए। रासस
" /> काठमाडौं। पछिल्लो समय निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले आचरसंहिताको पालना गर्ने कार्यमा सुधार भएको पाइएको छ।राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण २०७६ बारे जानकारी दिनका लागि आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा आचारसंहिता पालनका विषयमा दलहरू सचेत हुँदै गएको जानकारी दिइएको हो।
पहिले–पहिले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका मानवीय क्षति र मतदान केन्द्रसमेत दलहरूले आफ्नो कब्जामा लिने गरेका अभ्यास रहेको पनि बताएका थिए। १४ मंसीरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबारे जानकारी दिँदै नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले शून्य समयमा राजनीतिक दलहरूले मत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गरेको भने बताए।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए। निर्वाचनपश्चात मतगणना कार्य पनि निर्वाचनस्थलमै गर्दा आर्थिक भार कमसँगै समयको बचत हुँदा मत परिणाम पनि छिटो गर्न सकिने बताए।
नियोकले उपनिर्वाचनका लागि चार तहमा आफ्ना प्रतिनिधि खटाएको थियो। ३७ जिल्लाको ५२ तहमा १४ मंसीरमा उपनिर्वाचन भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले ३० प्रतिशत मतदाता देश बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई पनि आगामी निर्वाचनको समयमा सहभागी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव दिए। रासस
">