Others

गृहपृष्ठ

महामारी, युद्ध, सम्झौता र सहमतिको अविस्मरणीय वर्ष : २०२० काठमाडौं। सन् २०२० ले आममानिसको शरीरमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिको स्वास्थ्यमा पनि गहिरो छाप छाडेको छ। यो वर्ष सबैलाई सन्त्रस्त बनाएको कोरोना भाइरसले ठूलो मात्रामा आर्थिक संकट उत्पन्न गरिदियो। त्यतिमात्र होइन, यो वर्षले विश्वमा प्रतिस्पर्धा र मतभेदलाई पनि गहिरो पारिदियो। उदाहरणका रूपमा अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ। यसै वर्ष नागार्नो-काराबाहजस्ता केही प्राचीन विवाद पुन: सतहमा आएको छ। अमेरिकासँग मात्र होइन, चीनको सम्बन्ध भारतसँग पनि चिसियो। दुई देशको सीमामा ४५ वर्षमा सबैभन्दा बढी तनाव उत्पन्न भयो। तर, यो वर्ष देशहरूबीच तनाव र टकरावमात्रै भएको भने होइन। केही देशबीच लामो समयको तीक्त सम्बन्ध सुधारिएको छ। यही अवधिमा लामो समय असर पार्नेखालका ऐतिहासिक सम्झौता पनि भएका छन्। अमेरिका-तालिबान सम्झौता अफगानिस्तानमाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्दै आएको १८ वर्षपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तालिबानसँग सम्झौता गर्न सफल भए, जसको सरकारलाई अमेरिकाले नै उखेलेर मिल्काएको थियो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता ल्याउने बाचा ट्रम्पले २०१६ मा आफ्नो निर्वाचनताका गरेका थिए। अफगानिस्तान-अमेरिका युद्धको मानवीय मूल्य अधिक छ। त्यस युद्धमा एक लाख ५७ हजार मानिस मारिएको अनुमान छ, जसमा ४३ हजारभन्दा बढी आमनागरिक परेका थिए। २५ लाख अफगान नागरिक शरणार्थी बन्न बाध्य भए। <blockquote> अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता ल्याउन २०२० मा अमेरिका र तालिबानबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। अमेरिकी सेना फिर्ताका साथै यो सम्झौताअन्तर्गत तालिबान र अफगान सरकारबीच पनि छलफल हुनु पर्नेछ। </blockquote> अमेरिका र उसको सहयोगी देशले पनि ठूलो मूल्य यस युद्धमा चुकाए। अमेरिकाका दुई हजार ४०० भन्दा बढी सेना मारिए भने नेटो सहयोगीहरूको एक हजार १०० सैनिकले अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाए। अमेरिकाले यो युद्धमा दुई अर्ब डलरभन्दा बढी पैसा खर्च गरेको अनुमान गरिन्छ। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता ल्याउन २०२० मा अमेरिका र तालिबानबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। अमेरिकी सेना फिर्ताका साथै यो सम्झौताअन्तर्गत तालिबान र अफगान सरकारबीच पनि छलफल हुनु पर्नेछ। २०१६ देखि ०१८ सम्म पेन्टागनमा अफगानिस्तान मामिलाका निर्देशक जेसन क्याम्पबेललाई भने यो सम्झौताप्रति आशंका छ। तर, उनी तालिबान पहिलाको तुलनामा अहिले निकै व्यावहारिक बन्दै गएको स्वीकार्छन्। क्याम्पबेलको बुझाइमा अहिलेको तालिबान अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ, विशेषगरी व्यापार र विकासको मामिलामा। उनी भन्छन्, ‘‘उनीहरू १९९० समयमा फर्किन चाहँदैनन्, त्यसबेला त्यो एक खराब राष्ट्र थियो।’’ बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग इजरायलको सम्बन्ध २०२० को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनले इजरायलसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने घोषणा गरे। यो पहिलो देश हो, जसले पछिल्लो २५ वर्षमा यहुदी देश इजरायलसँगको मित्रतालाई मान्यता दियो। यसअघि मिस्रले १९७९ मा र जोर्डनले १९९४ मा इजरायललाई मान्यता दिएका थिए। यी सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा इजरायलको बदलिँदो भूमिकालाई लिएर हेर्न थालिएको छ। अहिले इजरायल पहिलाभन्दा अधिक सुरक्षित देश बन्न पुगेको छ। इजरायल र मध्यपूर्वका दुई देशबीच भएको सम्झौताको डोनाल्ड ट्रम्पले खुलेर समर्थन गरेका छन्। तर, यसका पछिल्तिर अन्य केही कारण थिए। मुख्य कारणमध्ये एक, इरानसँग यिनको डर हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विशेषज्ञ रियान बोह्लका अनुसार अरब देश इजरायलसँग मिलेर इरानविरुद्ध अनौपचारिक ब्लक बनाइरहेका छन्। अमेरिका यदि मध्यपूर्वबाट बाहिरिएर एसियातर्फ लाग्यो भने इजरायलले उक्त क्षेत्रमा अमेरिकाको स्थान लिने सम्भावना प्रवल छ। युरोपियन युनियनको फेरिएको धारणा कोरोना भाइरस संक्रमण युरोपियन युनियनका लागि एक गम्भीर परीक्षा बनेको छ। यद्यपि, यो संकट अब ईयूलाई थप बलियो पार्न अहम् सावित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जुलाई महिनामा चार दिन चलेको बैठकपश्चात् ईयूका देशहरू कोरोना संकटसँग जुध्न ८६ लाख मिलियन डलरको कोष बनाउन तयार भएका थिए। यो कोष ती देशका लागि बनाइएको हो, जो कोरोनाबाट अधिक प्रभावित छन्। यो रकमबाट चार लाख ४५ हजार मिलियन डलर सहयोग तथा ४१ हजार मिलियन डलर कम ब्याजदरको ऋणका रूपमा दिइने छ। ईयूका देशले साझा रूपमा ऋण पाएको यो पहिलो कार्यक्रम हो। यो कोषले ईयूभित्रको सहयोगलाई थप मजबुत पार्ने विश्लेषकको विश्वास छ। मुक्त व्यापार सम्झौता अर्थात् आरसीईपी नोभेम्बरमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशले दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो मुक्त व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यसलाई ‘रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप’ (आरसीईपी) भनिएको छ। यो सम्झौतामा सामेल देशहरूमा संसारको एकतिहाइ मानिस बसोबास गर्छन्। <blockquote> आरसीईपीलाई सर्वप्रथम चीनले २०१२ मा बढावा दिएको थियो, तर यसमा अहम् प्रगति भने पछिल्ला तीन वर्षमा भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको परोक्ष सहयोगका कारण यो सम्झौता नतिजा दिने तहमा पुगेको मानिन्छ। </blockquote> यसमा दक्षिण एसियाका १० देशका साथै चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्ड पनि सामेल छन्। भारत भने यसमा सामेल छैन। यसलाई ईयू तथा मेक्सिको-अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौताभन्दा ठूलो मानिन्छ। आरसीईपीलाई सर्वप्रथम चीनले २०१२ मा बढावा दिएको थियो, तर यसमा अहम् प्रगति भने पछिल्ला तीन वर्षमा भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको परोक्ष सहयोगका कारण यो सम्झौता नतिजा दिने तहमा पुगेको मानिन्छ। २०१७ मा ट्रम्पले अमेरिकालाई ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी)बाट अलग पारेका थिए। उक्त सम्झौतामा सामेल केही देश अहिले आरसीईपीका हिस्सा बनेका छन्। के मानिन्छ भने, यो आर्थिक सम्झौताबाट सबैभन्दा बढी फाइदा चीनलाई हुनेछ। ब्रेग्जिट सम्झौता २०२०, जनवरी ३१ लाई बेलायत ईयूबाट अलग भएको दिनका रूपमा स्मरण गरिने छ। २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ईयूबाट अलग हुने निर्णयलाई नतिजासम्म पु¥याउँदै बेलायत सरकारले ब्रेग्जिटमा मञ्जुरी दिएको थियो। उक्त दिन बेलायत र ईयू एकअर्काबाट अलग हुनका लागि ११ महिनाको समय दिन तयार भएका थिए। यसबीच दुवै पक्षले भविष्यमा हुन सक्ने सम्बन्धको शर्तलाई लिएर थुप्रै वार्ता गरे। ब्रेग्जिटले १९७३ मा बनेको साझेदारी तोड्यो। त्यसपछि बेलायतले युरोपियन आर्थिक कम्युनिटीतर्फ हात मिलाएको थियो। (बीबीसी)