४४ जिल्लाका सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
<p>काठमाडौं। सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ। </p>
<p>सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले छ महीना लगाएर गरेको छानबीनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको छ। </p>
<p>४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय विघा अर्थात झण्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भेटाएको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ। </p>
<p>बालुवाटारको ललितानिवासको जग्ग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो।</p>
<p>छानबीनअघि आयोगले उजुरी आव्हान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।</p>
<p>स्रोतका अनुसार आयोगमा १७७ उजुरी परे। आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबीन थालेको थियो। </p>
<p>सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४२ बिघा अर्थात् ५३२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p>सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने २२०९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र हर्षन्दहमा २४३ बिघा जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्दै सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।</p>
<p>आयोगले तयार गरेको १० खण्डको प्रतिवेदनअनुसार तराई क्षेत्रको सरकारी जग्गा बढी हिनामिना भएको छ।</p>
<p>सुनसरीबाहेक मोरङ, बारा, बाँके, चितवनलगायत जिल्लामा बढी जग्गा व्यक्तिको बनाइएको छ।</p>
<p>उपत्यका तथा पहाडी क्षेत्रमा काठमाडौं, पोखरा र सोलुखुम्बुमा बढी अनियमितता भएको छ। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
