एक वर्षको अवधिमा जसले विश्व धारणालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ, उसले बेइजिङले बुधबार युरोपियन युनियन (ईयू)सँग एउटा लगानी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको देखेको छ। यो चीनको ठूलो कूटनीतिक जित हो। अमेरिकाको आलोचना र चिन्ताका साथै त्यहाँ खराब मानवअधिकारको अवस्था हुँदाहुँदै लगानी सम्झौता अघि बढेको छ।
सम्झौतामुताबिक युरोपियन कम्पनीहरूले चीनको बजारमा ठूलो पहुँच निर्माण हुनेछ। गत निर्वाचनमा जो बाइडेनलाई मद्दत गर्ने एक वरिष्ठ सहयोगीले ईयूका नेताहरूलाई बेइजिङका बारेमा सम्बद्ध अधिकारीहरूबाट आएको प्रतिक्रिया सुन्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र ईयूका नेताहरूले लगानी सम्झौताबारे गरेको भिडिओ कन्फरेन्स डिसेम्बर ३० तारिखका दिन बेल्जियमको ब्रसेल्समा देखिएको थियो। वासिङ्टनस्थित युरोपियन सहयोगीहरूले बेइजिङसँग मुकाबिला गर्नका लागि समान विचार बोक्ने देशहरूसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने कार्यमा बाइडेन भविष्यमा सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विशेषरूपमा, ईयू संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक ब्लकसमेत चीनको अर्थव्यवस्थासँग अधिक निकट भएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
दबाबयुक्त श्रम तर्क
पश्चिमी क्षेत्र सिनजियाङमा दबाबमा श्रम गर्न लगाइएकोमा विरोध बढिरहेको छ। अधिकारकर्मीहरू त्यहाँ २० लाख अल्पसंख्यक मुसलमानलाई शिविरमा जबर्जस्ती ‘पुनःशिक्षा’ लिन बाध्य पारिएको र सम्झौता गर्नका लागि धम्की दिइएको बताउँछन्। चीनले भने सिनजियाङमा दबाबमा श्रमका साथै मानवअधिकार उल्लंघनको सवाललाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
‘‘सिनजियाङको कथा निकै डर लाग्दो छ। ब्रसेल्सको कथा भनेको चाहिँ हामी चीनसँग लगानी सम्झौता गर्न तयार भएका छौं,’’ ईयूका सांसद गाय भेरोफ्स्टाटले ट्विटरमा बुधबार लेखेका छन्, ‘‘यो परिस्थितिमा मानवअधिकारबारे गरिएको कुनै पनि चिनियाँ हस्ताक्षरको कागज काम लाग्ने छैन।’’
ईयूका नेताहरू यो सम्झौतालाई बजार पहुँचका लागि गरिएको एक साधारण कार्य ठान्छन्। अमेरिका र चीनबीच फेज-१ सम्झौताजस्तै मान्छन्, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सहमतिमा भएको थियो। युरोपियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बुधबार ट्विट गर्दै भनेकी छन्, ‘‘यसले हाम्रो हितलाई कायम राख्नेछ। र, हाम्रो मूल्य मान्यताको वृद्धि गर्नेछ। यसैगरी, ईयूको बुझाइमा यो सम्झौताले चीनमा ‘मजबुर श्रम’ नियन्त्रण गर्न दबाब पुग्नेछ।
सम्झौताअनुसार, चीनले मजबुर श्रमका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का सम्मेलनहरूको समर्थन गर्दै यसमा आवश्यक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, यस सम्बन्धमा चीनले ठोस प्रतिबद्धता नजनाएको आलोचकहरू बताउँछन्। चीन आईएलओको एक संस्थापक सदस्य थियो। बेइजिङमा यस्तो नियम दशकौंदेखि लागू हुँदै आएको छ, तर मजबुर श्रमबारे प्रश्न कायमै छ।
चिनियाँ सरकारी मिडियाले सम्झौताको स्वागत गरेको छ। सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले यसलाई ‘चीन-ईयूबीच निर्मित बलियो आर्थिक सम्बन्धको डोरी’ भनेको छ। सिन्ह्वाले आफ्नो एक सम्पादकीयमा लेखेको छ- ‘बेइजिङ र ब्रसेल्स अन्ततः कयौं वर्षपछिको संवादपश्चात् एकअर्कासँग बाटोमा भेटिएका छन् र मिल्न सक्ने देखिएका छन्।
यसै महिनाको पूर्वार्द्धमा, जनताद्वारा चुनिएको ईयूको संसद्ले एक प्रस्ताव पारित गर्दै चीनमा रहेको मजबुर श्रम प्रणाली (विशेषगरी उइगर मुसलमानमाथि गरिएको जातीय शोषण)को निन्दा गरिएको थियो। झिजियाङ उइघुर स्वायत्त प्रान्तको शिविरमा रहेका कजाख तथा किर्गिज र अन्य अल्पसंख्यक मुसलमानलाई कारखानाहरूमा यस्तो श्रममा लगाइन्छ।
एक रिपोर्टका अनुसार, अन्य चिनियाँ क्षेत्रमा मजबुर मजदुरलाई निरन्तर हस्तान्तरणको काम हुँदै आएको छ र प्रसिद्ध युरोपियन ब्रान्ड तथा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता मजबुर श्रमिकबाट लाभ मिलिरहेको छ। बुधबारको सम्झौताले सैद्धान्तिक रूपमा तिनै कम्पनीलाई चीनको कडा नियन्त्रणयुक्त बजारमा पहुँच दिने हो। समग्रमा तिनै मजबुर श्रम गर्न बाध्य श्रमिकले कारखानामा काम गर्ने हुन्।
चिनियाँ सरकारी मिडियाले सम्झौताको स्वागत गरेको छ। सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले यसलाई ‘चीन-ईयूबीच निर्मित बलियो आर्थिक सम्बन्धको डोरी’ भनेको छ। सिन्ह्वाले आफ्नो एक सम्पादकीयमा लेखेको छ- ‘बेइजिङ र ब्रसेल्स अन्ततः कयौं वर्षपछिको संवादपश्चात् एकअर्कासँग बाटोमा भेटिएका छन् र मिल्न सक्ने देखिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्ना मतभेदहरूलाई भुल्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यो सम्झौताबाट हुने सफलता कठिनाइले भरिएको छ।’ सिन्ह्वाले रिपोर्टमा मजुबर श्रमबारे भने केही पनि उल्लेख गरेको छैन।
राज्यसञ्चालित राष्ट्रवादी धारको ट्याब्लोइड पत्रिका ‘दि ग्लोबल टाइम्स’ले भनेको छ- ‘नयाँ वर्षमा चीन र ईयूले सारा संसारका लागि दिएको एक उपहार।’ उसले भूराजनीतिक तथा मूल्यका बारेमा हल्ला गर्ने समूहको आलोचना गर्दै जनताले तिनको वास्ता नगर्ने बताएको छ। र, सम्झौतालाई ‘शान्तिपूर्ण विकास’ भनेको छ।
ईयू-चीन सम्झौताले अमेरिका किनारामा
ईयूका नेताहरूद्वारा आर्थिक लाभका लागि गरिएको यो सम्झौताले चीनको मानवअधिकारको सवालमा आफ्नो नाक जोगाउन कठिन बनाएको छ। वासिङ्टनले २००० मा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मा चीनको प्रवेशलाई बलियो समर्थन गरेको थियो। उता, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा भएको घटनालाई लिएर चिनियाँ नेताहरूलाई ‘कसाई’को संज्ञा दिएका थिए।
ईयूले गत वर्ष चीनलाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ तथा ‘प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी’ बताएको थियो। बाइडेनले यसै वर्षको आरम्भमा सीलाई ‘ठग’ उपमा दिनुका साथै उनको शरीरमा ‘लोकतान्त्रिक...हड्डी’ नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
ट्रम्पको शासनमा चीन-अमेरिका सम्बन्ध तात्ने र चिसिने क्रम चलिरह्यो। विगतका वर्षहरूमा मानवअधिकारको सवाललाई बढी महत्व दिइयो, तर बेइजिङसँगको व्यापारिक सम्झौताका रूपमा पछि हट्ने सम्भावना जीवितै थियो।
ट्रम्प चीनविरोधी अभियान नै चलाए। कोरोना भाइरस अमेरिकामा अराजकता र दुःखको कारण बन्न पुग्यो, यसमा युरोपबाट अधिक समर्थन पाउन विफल रह्यो। नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकामाथि दबाब बनाइराख्ने अपेक्षा गरिएको छ, ट्रम्पको तुलनामा अधिक संयमित वक्तव्यसहित।
ईयूले गत वर्ष चीनलाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ तथा ‘प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी’ बताएको थियो। बाइडेनले यसै वर्षको आरम्भमा सीलाई ‘ठग’ उपमा दिनुका साथै उनको शरीरमा ‘लोकतान्त्रिक...हड्डी’ नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
तर, जति नै विरोध गरे पनि ईयूसँगको सम्झौतामा अमेरिकी नेताहरूले कुनै प्रभाव पार्न सकेनन्। ट्रम्पका उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा चीनका घोर आलोचक म्याट पोटिंगरले बुधबार भने, ‘‘ईयूले गरेको नयाँ लगानी सम्झौतालाई लिएर अमेरिकी राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैका नेता नयाँ अमेरिकी प्रशासन बन्ने पूर्वसन्ध्यामा चिन्तित छन्।
केही युरोपियन अधिकारी तथा टिप्पणीकार यो दाबी गर्न मन पराउँथे कि, ट्रम्प प्रशासन ट्रान्सएट्लान्टिक सहयोगका लागि एउटा बाधा थियो। अहिले सबैले थाहा पाएका छन् यो राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सम्बन्धित छैन। यो युरोपियन देशका केही मुख्य अधिकारीहरूसँग सम्बद्ध छ। ऐनामा हेरौं त!’’
(सीएनएनबाट अनुदित तथा सम्पादित)
" /> एक वर्षको अवधिमा जसले विश्व धारणालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ, उसले बेइजिङले बुधबार युरोपियन युनियन (ईयू)सँग एउटा लगानी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको देखेको छ। यो चीनको ठूलो कूटनीतिक जित हो। अमेरिकाको आलोचना र चिन्ताका साथै त्यहाँ खराब मानवअधिकारको अवस्था हुँदाहुँदै लगानी सम्झौता अघि बढेको छ।सम्झौतामुताबिक युरोपियन कम्पनीहरूले चीनको बजारमा ठूलो पहुँच निर्माण हुनेछ। गत निर्वाचनमा जो बाइडेनलाई मद्दत गर्ने एक वरिष्ठ सहयोगीले ईयूका नेताहरूलाई बेइजिङका बारेमा सम्बद्ध अधिकारीहरूबाट आएको प्रतिक्रिया सुन्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र ईयूका नेताहरूले लगानी सम्झौताबारे गरेको भिडिओ कन्फरेन्स डिसेम्बर ३० तारिखका दिन बेल्जियमको ब्रसेल्समा देखिएको थियो। वासिङ्टनस्थित युरोपियन सहयोगीहरूले बेइजिङसँग मुकाबिला गर्नका लागि समान विचार बोक्ने देशहरूसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने कार्यमा बाइडेन भविष्यमा सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। विशेषरूपमा, ईयू संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक ब्लकसमेत चीनको अर्थव्यवस्थासँग अधिक निकट भएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
दबाबयुक्त श्रम तर्क
पश्चिमी क्षेत्र सिनजियाङमा दबाबमा श्रम गर्न लगाइएकोमा विरोध बढिरहेको छ। अधिकारकर्मीहरू त्यहाँ २० लाख अल्पसंख्यक मुसलमानलाई शिविरमा जबर्जस्ती ‘पुनःशिक्षा’ लिन बाध्य पारिएको र सम्झौता गर्नका लागि धम्की दिइएको बताउँछन्। चीनले भने सिनजियाङमा दबाबमा श्रमका साथै मानवअधिकार उल्लंघनको सवाललाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
‘‘सिनजियाङको कथा निकै डर लाग्दो छ। ब्रसेल्सको कथा भनेको चाहिँ हामी चीनसँग लगानी सम्झौता गर्न तयार भएका छौं,’’ ईयूका सांसद गाय भेरोफ्स्टाटले ट्विटरमा बुधबार लेखेका छन्, ‘‘यो परिस्थितिमा मानवअधिकारबारे गरिएको कुनै पनि चिनियाँ हस्ताक्षरको कागज काम लाग्ने छैन।’’
ईयूका नेताहरू यो सम्झौतालाई बजार पहुँचका लागि गरिएको एक साधारण कार्य ठान्छन्। अमेरिका र चीनबीच फेज-१ सम्झौताजस्तै मान्छन्, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सहमतिमा भएको थियो। युरोपियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बुधबार ट्विट गर्दै भनेकी छन्, ‘‘यसले हाम्रो हितलाई कायम राख्नेछ। र, हाम्रो मूल्य मान्यताको वृद्धि गर्नेछ। यसैगरी, ईयूको बुझाइमा यो सम्झौताले चीनमा ‘मजबुर श्रम’ नियन्त्रण गर्न दबाब पुग्नेछ।
सम्झौताअनुसार, चीनले मजबुर श्रमका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का सम्मेलनहरूको समर्थन गर्दै यसमा आवश्यक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, यस सम्बन्धमा चीनले ठोस प्रतिबद्धता नजनाएको आलोचकहरू बताउँछन्। चीन आईएलओको एक संस्थापक सदस्य थियो। बेइजिङमा यस्तो नियम दशकौंदेखि लागू हुँदै आएको छ, तर मजबुर श्रमबारे प्रश्न कायमै छ।
चिनियाँ सरकारी मिडियाले सम्झौताको स्वागत गरेको छ। सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले यसलाई ‘चीन-ईयूबीच निर्मित बलियो आर्थिक सम्बन्धको डोरी’ भनेको छ। सिन्ह्वाले आफ्नो एक सम्पादकीयमा लेखेको छ- ‘बेइजिङ र ब्रसेल्स अन्ततः कयौं वर्षपछिको संवादपश्चात् एकअर्कासँग बाटोमा भेटिएका छन् र मिल्न सक्ने देखिएका छन्।
यसै महिनाको पूर्वार्द्धमा, जनताद्वारा चुनिएको ईयूको संसद्ले एक प्रस्ताव पारित गर्दै चीनमा रहेको मजबुर श्रम प्रणाली (विशेषगरी उइगर मुसलमानमाथि गरिएको जातीय शोषण)को निन्दा गरिएको थियो। झिजियाङ उइघुर स्वायत्त प्रान्तको शिविरमा रहेका कजाख तथा किर्गिज र अन्य अल्पसंख्यक मुसलमानलाई कारखानाहरूमा यस्तो श्रममा लगाइन्छ।
एक रिपोर्टका अनुसार, अन्य चिनियाँ क्षेत्रमा मजबुर मजदुरलाई निरन्तर हस्तान्तरणको काम हुँदै आएको छ र प्रसिद्ध युरोपियन ब्रान्ड तथा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता मजबुर श्रमिकबाट लाभ मिलिरहेको छ। बुधबारको सम्झौताले सैद्धान्तिक रूपमा तिनै कम्पनीलाई चीनको कडा नियन्त्रणयुक्त बजारमा पहुँच दिने हो। समग्रमा तिनै मजबुर श्रम गर्न बाध्य श्रमिकले कारखानामा काम गर्ने हुन्।
चिनियाँ सरकारी मिडियाले सम्झौताको स्वागत गरेको छ। सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले यसलाई ‘चीन-ईयूबीच निर्मित बलियो आर्थिक सम्बन्धको डोरी’ भनेको छ। सिन्ह्वाले आफ्नो एक सम्पादकीयमा लेखेको छ- ‘बेइजिङ र ब्रसेल्स अन्ततः कयौं वर्षपछिको संवादपश्चात् एकअर्कासँग बाटोमा भेटिएका छन् र मिल्न सक्ने देखिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्ना मतभेदहरूलाई भुल्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यो सम्झौताबाट हुने सफलता कठिनाइले भरिएको छ।’ सिन्ह्वाले रिपोर्टमा मजुबर श्रमबारे भने केही पनि उल्लेख गरेको छैन।
राज्यसञ्चालित राष्ट्रवादी धारको ट्याब्लोइड पत्रिका ‘दि ग्लोबल टाइम्स’ले भनेको छ- ‘नयाँ वर्षमा चीन र ईयूले सारा संसारका लागि दिएको एक उपहार।’ उसले भूराजनीतिक तथा मूल्यका बारेमा हल्ला गर्ने समूहको आलोचना गर्दै जनताले तिनको वास्ता नगर्ने बताएको छ। र, सम्झौतालाई ‘शान्तिपूर्ण विकास’ भनेको छ।
ईयू-चीन सम्झौताले अमेरिका किनारामा
ईयूका नेताहरूद्वारा आर्थिक लाभका लागि गरिएको यो सम्झौताले चीनको मानवअधिकारको सवालमा आफ्नो नाक जोगाउन कठिन बनाएको छ। वासिङ्टनले २००० मा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मा चीनको प्रवेशलाई बलियो समर्थन गरेको थियो। उता, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा भएको घटनालाई लिएर चिनियाँ नेताहरूलाई ‘कसाई’को संज्ञा दिएका थिए।
ईयूले गत वर्ष चीनलाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ तथा ‘प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी’ बताएको थियो। बाइडेनले यसै वर्षको आरम्भमा सीलाई ‘ठग’ उपमा दिनुका साथै उनको शरीरमा ‘लोकतान्त्रिक...हड्डी’ नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
ट्रम्पको शासनमा चीन-अमेरिका सम्बन्ध तात्ने र चिसिने क्रम चलिरह्यो। विगतका वर्षहरूमा मानवअधिकारको सवाललाई बढी महत्व दिइयो, तर बेइजिङसँगको व्यापारिक सम्झौताका रूपमा पछि हट्ने सम्भावना जीवितै थियो।
ट्रम्प चीनविरोधी अभियान नै चलाए। कोरोना भाइरस अमेरिकामा अराजकता र दुःखको कारण बन्न पुग्यो, यसमा युरोपबाट अधिक समर्थन पाउन विफल रह्यो। नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकामाथि दबाब बनाइराख्ने अपेक्षा गरिएको छ, ट्रम्पको तुलनामा अधिक संयमित वक्तव्यसहित।
ईयूले गत वर्ष चीनलाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ तथा ‘प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी’ बताएको थियो। बाइडेनले यसै वर्षको आरम्भमा सीलाई ‘ठग’ उपमा दिनुका साथै उनको शरीरमा ‘लोकतान्त्रिक...हड्डी’ नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
तर, जति नै विरोध गरे पनि ईयूसँगको सम्झौतामा अमेरिकी नेताहरूले कुनै प्रभाव पार्न सकेनन्। ट्रम्पका उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा चीनका घोर आलोचक म्याट पोटिंगरले बुधबार भने, ‘‘ईयूले गरेको नयाँ लगानी सम्झौतालाई लिएर अमेरिकी राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैका नेता नयाँ अमेरिकी प्रशासन बन्ने पूर्वसन्ध्यामा चिन्तित छन्।
केही युरोपियन अधिकारी तथा टिप्पणीकार यो दाबी गर्न मन पराउँथे कि, ट्रम्प प्रशासन ट्रान्सएट्लान्टिक सहयोगका लागि एउटा बाधा थियो। अहिले सबैले थाहा पाएका छन् यो राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सम्बन्धित छैन। यो युरोपियन देशका केही मुख्य अधिकारीहरूसँग सम्बद्ध छ। ऐनामा हेरौं त!’’
(सीएनएनबाट अनुदित तथा सम्पादित)
">