काठमाडौं। सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ।
निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न गृहले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा एउटा कमिटि गठन गरिसकेको छ।
“कमिटिले तयारी गरिरहेको छ। यसको तीनवटा बैठक बसी पनि सक्यो। यसमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधिहरू छन्। निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि बोलाएर पनि छलफल गरिएको छ,” गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले देखापढीसँग भने।
चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकिएको उनले जनाए। निर्वाचनको तयारी गर्न सबै सुरक्षा निकायले आ-आफ्नो संगठनमा ‘निर्वाचन सेल’ बनाइसकेका छन्।
“हामी अहिले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा योजना अध्ययन गर्ने काम पनि गरेका छौं,” उनले भने।
“प्रहरीको संख्या कम भएका कारण निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपरेको हो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिलेको प्रहरीको संख्याले गाह्रो हुन्छ।"
मतदान केन्द्र कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुराले सुरक्षाकर्मी कति चाहिने भन्ने निर्धारण गर्ने जनाउँदै गृहसचिव न्यौपानेले निर्वाचन आयोगले मतदानस्थलको संख्या घटबढ गरे खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या तल-माथि हुने बताए।
“प्रहरीको संख्या कम भएका कारण निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपरेको हो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिलेको प्रहरीको संख्याले गाह्रो हुन्छ,” गृहसचिव न्यौपानेले भने।
निर्वाचनका लागि एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने देखिएको उनले जनाए। उनले भने, “एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नाको आवश्यक तयारी गर्न प्रहरीलाई भनेका छौं।”
सशस्त्र प्रहरी वल र नेपाली सेनाले भीआईपीको सुरक्षा, निर्वाचन स्थल तथा मतदान केन्द्रको बाहिरी घेराको सुरक्षा, विशेष स्थानको सुरक्षा, विमानस्थल र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा म्यादी प्रहरी धेरै भर्ना गर्नुपरेको उनले बताए।
“दरबन्दी ७० हजारको भए पनि प्रहरीको सख्या अहिले ६३ हजार छ। यी पनि कति प्राविधिक जनशक्ति र कति खट्न नसक्ने जनशक्ति छन्। यसकारण बढीमा ५५ हजार प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउन सकिन्छ,” उनले भने।
म्यादी प्रहरीबाहेक नै निर्वाचनको सुरक्षाको लागि एक लाख ३९ हजार ६०० सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए। यसको लागि ४५ देखि ५० हजार प्रहरी, २५ देखि २८ हजार सशस्त्र प्रहरी, ६० हजार नेपाली सेना र १६ सय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको छ।
“मतदानस्थललाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ- कम संवेदनशील, संवेदनशील र अति संवेदनशील। सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा यो छुट्याइने छ। मतदान स्थलहरूको जोखिम विश्लेषण गरेर पठाउनु भनेर हामीले सबै जिल्लालाई परिपत्र गरेका छौं। यो आउने क्रममा छ।”
“यसलाई दुई चरणमा कति-कति परिचालन गर्ने भन्ने बनाउन बाँकी छ,” गृहसचिव न्यौपानेले भने।
निर्वाचनको लागि केही गाडी र सञ्चार उपकरण आवश्यक पर्नेसमेत उनले बताए। उनले थपे, “निर्वाचनमा जान हामीलाई केही सञ्चार उपकरण र गाडी चाहिन्छ। यो के कति संख्यामा चाहिन्छ अध्ययन गर्दैछौं। कुन ठाउँमा कस्तो गाडी चाहिन्छ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रले सूची पठाउँछ त्यसको आधारमा हामी माग गर्छौं।”
गृहको सम्पूर्ण ध्यान वैशाख महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउने भन्नेमा केन्द्रित भएको उनले बताए। निर्वाचन आयोगले मतदानस्थल र संख्या दिनसाथ सुरक्षाकर्मीको संख्या तय गरिने उनले जनाए।
“मतदानस्थललाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ- कम संवेदनशील, संवेदनशील र अति संवेदनशील। सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा यो छुट्याइने छ। मतदान स्थलहरूको जोखिम विश्लेषण गरेर पठाउनु भनेर हामीले सबै जिल्लालाई परिपत्र गरेका छौं। यो आउने क्रममा छ,” उनले भने।
" /> काठमाडौं। सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ।निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न गृहले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा एउटा कमिटि गठन गरिसकेको छ।
“कमिटिले तयारी गरिरहेको छ। यसको तीनवटा बैठक बसी पनि सक्यो। यसमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधिहरू छन्। निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि बोलाएर पनि छलफल गरिएको छ,” गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले देखापढीसँग भने।
चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकिएको उनले जनाए। निर्वाचनको तयारी गर्न सबै सुरक्षा निकायले आ-आफ्नो संगठनमा ‘निर्वाचन सेल’ बनाइसकेका छन्।
“हामी अहिले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा योजना अध्ययन गर्ने काम पनि गरेका छौं,” उनले भने।
“प्रहरीको संख्या कम भएका कारण निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपरेको हो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिलेको प्रहरीको संख्याले गाह्रो हुन्छ।"
मतदान केन्द्र कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुराले सुरक्षाकर्मी कति चाहिने भन्ने निर्धारण गर्ने जनाउँदै गृहसचिव न्यौपानेले निर्वाचन आयोगले मतदानस्थलको संख्या घटबढ गरे खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या तल-माथि हुने बताए।
“प्रहरीको संख्या कम भएका कारण निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपरेको हो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिलेको प्रहरीको संख्याले गाह्रो हुन्छ,” गृहसचिव न्यौपानेले भने।
निर्वाचनका लागि एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने देखिएको उनले जनाए। उनले भने, “एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नाको आवश्यक तयारी गर्न प्रहरीलाई भनेका छौं।”
सशस्त्र प्रहरी वल र नेपाली सेनाले भीआईपीको सुरक्षा, निर्वाचन स्थल तथा मतदान केन्द्रको बाहिरी घेराको सुरक्षा, विशेष स्थानको सुरक्षा, विमानस्थल र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा म्यादी प्रहरी धेरै भर्ना गर्नुपरेको उनले बताए।
“दरबन्दी ७० हजारको भए पनि प्रहरीको सख्या अहिले ६३ हजार छ। यी पनि कति प्राविधिक जनशक्ति र कति खट्न नसक्ने जनशक्ति छन्। यसकारण बढीमा ५५ हजार प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउन सकिन्छ,” उनले भने।
म्यादी प्रहरीबाहेक नै निर्वाचनको सुरक्षाको लागि एक लाख ३९ हजार ६०० सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए। यसको लागि ४५ देखि ५० हजार प्रहरी, २५ देखि २८ हजार सशस्त्र प्रहरी, ६० हजार नेपाली सेना र १६ सय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको छ।
“मतदानस्थललाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ- कम संवेदनशील, संवेदनशील र अति संवेदनशील। सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा यो छुट्याइने छ। मतदान स्थलहरूको जोखिम विश्लेषण गरेर पठाउनु भनेर हामीले सबै जिल्लालाई परिपत्र गरेका छौं। यो आउने क्रममा छ।”
“यसलाई दुई चरणमा कति-कति परिचालन गर्ने भन्ने बनाउन बाँकी छ,” गृहसचिव न्यौपानेले भने।
निर्वाचनको लागि केही गाडी र सञ्चार उपकरण आवश्यक पर्नेसमेत उनले बताए। उनले थपे, “निर्वाचनमा जान हामीलाई केही सञ्चार उपकरण र गाडी चाहिन्छ। यो के कति संख्यामा चाहिन्छ अध्ययन गर्दैछौं। कुन ठाउँमा कस्तो गाडी चाहिन्छ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रले सूची पठाउँछ त्यसको आधारमा हामी माग गर्छौं।”
गृहको सम्पूर्ण ध्यान वैशाख महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउने भन्नेमा केन्द्रित भएको उनले बताए। निर्वाचन आयोगले मतदानस्थल र संख्या दिनसाथ सुरक्षाकर्मीको संख्या तय गरिने उनले जनाए।
“मतदानस्थललाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ- कम संवेदनशील, संवेदनशील र अति संवेदनशील। सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा यो छुट्याइने छ। मतदान स्थलहरूको जोखिम विश्लेषण गरेर पठाउनु भनेर हामीले सबै जिल्लालाई परिपत्र गरेका छौं। यो आउने क्रममा छ,” उनले भने।
">