Others

गृहपृष्ठ

कोरोना महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता, भन्छन्- सरकारले ढाँट्यो काठमाडौं। कपाल कटाइको स्टाइलले संकेत मिल्यो- उनी पक्कै पनि सुरक्षाकर्मी हुन्। कुराकानीपछि थाहा भयो, नेपाली सेनामा कार्यरत रहेछन्। उनी काठमाडौंको थापाथली नजिकदेखि बाबाचोक जाने बस (नेपाल यातायात) मा चढे। त्यसअघि सोही बसमा त्रिपुरेश्वर नजिकदेखि चढेका थिए, अर्का एक जना लक्का जवान। उनीचाहिँ नेपाल प्रहरी रहेछन्। संयोगले उनीहरूको बसाइ सँगै भयो। प्रसङ्&zwj;ग शनिबारको हो। ती प्रहरी जवानले माइतीघर छेउ पुग्दा प्रसङ्&zwj;ग उप्काए- जोखिम भत्ताको। सरकारले कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ‘फ्रन्टलाइन’ (अग्रपंक्ति)मा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उनीहरूको कुरा सुन्दा थाहा भयो- सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता अझैसम्म पाएका रहेनछन्। सरकारले दिने भनेर पनि जोखिम भत्ता सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिएको रहेनछ। जोखिम भत्ताको प्रसङ्&zwj;गमा केन्द्रित रहेर उनीहरूले गरेका गफ सुन्दा त्यही ठम्याइ भयो। थापाथलीमै रहेको प्रसूति गृहमा कार्यरत एक जना स्टाफ नर्स पनि सोही बसको ‘महिला सिट’ मा रहेछिन्। उनले भनिन्, “हामी (स्वास्थ्यकर्मीहरू)ले पाइसक्यौं, तपाईंहरूले अझै पाउनु भा’को छैन?” प्रहरी जवानले भने, “छैन म्याडम, हामीलाई सरकारले ढाँट्यो।” <blockquote> कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा उनीहरू स्वास्थ्यकर्मी जसरी नै ‘फ्रन्टलाइन’मा जोखिम मोलेरै खटिएका थिए। जोखिम भत्ता दिन भनेर फेरि सरकारले ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश-२०७७” पनि जारी गर्&zwj;यो। भत्ता दिने निर्णयचाहिँ २०७६ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। </blockquote> हुनतः सरकारले भत्ता दिने नभन्दा पनि राष्ट्रसेवकहरू खटिनुपर्छ। प्राकृतिक विपत्ति होस् या त देशमाथि आन्तरिक वा बाह्य सुरक्षा चुनौती थपिँदा, उनीहरू खटिनुपर्छ। यो उनीहरूको दायित्वभित्रको कुरा हो। र, खटिँदै आएका पनि छन्। तर, जोखिम भत्ता दिने भनेर सरकारले नदिनुचाहिँ गलत हो।   जबकि, कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा उनीहरू स्वास्थ्यकर्मी जसरी नै ‘फ्रन्टलाइन’मा जोखिम मोलेरै खटिएका थिए। जोखिम भत्ता दिन भनेर फेरि सरकारले ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश-२०७७” पनि जारी गर्&zwj;यो। भत्ता दिने निर्णयचाहिँ २०७६ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। त्यसअघि चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको थियो। जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्नुको पछाडि एउटा कारण थियो-राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु। प्रोत्साहन गर्न भनेर उक्त निर्णय गरेपछि स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मीहरू पनि थप प्रोत्साहित भए। अहोरात्र खटिए। तर जोखिम भत्ता भने पाएनन्। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले जोखिम भत्ता माग गरिएको भए पनि प्राप्त भइनसकेको बताए। “अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन, हामीले गत जेठ÷असारतिरै माग पठाएका हौं,” उनले देखापढीसँग भने, “यसबारे थप कुराचाहिँ अर्थ मन्त्रालयतिरै बुझ्नुहोला, हामीलाई थाहा छैन।” कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्&zwj;यो। अहिले पनि गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरीले मुख्यतः भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने मानिसहरूको आवतजावत नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्&zwj;यो। कोरोना संक्रमण महामारीको बेला सीमामा कडाइ गर्न खटाइएका सशस्त्र प्रहरीहरू अहिले पनि त्यतै छन्। नेपाल प्रहरीले बन्दाबन्दीसँगै निषेधाज्ञा कार्यान्वयन र मानिसहरूको ‘मोबिलिटी’ नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्&zwj;यो। यस क्रममा जोखिम मोलेर ‘फ्रन्टलाइन’ मा खटिएकामध्ये कयौं नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना संक्रमित भए। केहीले त संक्रमणका कारण ज्यानै गुमाए। <blockquote> तीनवटै सुरक्षा संगठनबाट गरी ८९ हजार ३६७ जना सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटिएका थिए। उनीहरूका लागि भत्ता माग गरेकै आठ महिना भएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन। </blockquote> नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवर १० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने सरकारले तयारी गरेको भन्ने सुनेको बताउँछन्। “जोखिम भत्ता वितरणसम्बन्धी सवालमा १० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिनेबारे कुरा भएको भन्ने सुनेको छु, अरू केही थाहा छैन,” प्रवक्ता कुँवरले भने, “ढिलोचाँडो प्राप्त होला नि!” सरकारले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३०० रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, निर्णय भएको १० महिनासम्म पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि जोखिम मोलेर कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू निराश बनेका छन्। सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएका सात हजार ५०० जनाका लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा जोखिम भत्ता माग गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले ३१ हजार जना र नेपाल प्रहरीले ५० हजार ८६७ जनाका लागि जोखिम भत्ता माग गरेको छ। यसरी तीनवटै सुरक्षा संगठनबाट गरी ८९ हजार ३६७ जना सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटिएका थिए। उनीहरूका लागि भत्ता माग गरेकै आठ महिना भएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन।