(भारतको अनलाईन पत्रिका द वायरमा ३ डिसेम्बर २०१९ मा पहिलोपटक प्रकाशित यो लेख हैदरावादमा सामूहिक बलात्कारको आरोप लागेका चारजना व्यक्ति प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मारिएपछिको सन्दर्भमा भावानुवादसहित प्रकाशित गरिएको छ।)
केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यममा यौनहिंसा, बलात्कार तथा महिलाविरूद्धका हिंसाका खबरहरू प्राथमिकतासाथ प्रकाशित भइरहेका छन्। बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि निरन्तर उठिरहेको छ ।
यसपटक त संसदमा समेत यस्तो माग सुनियो। राज्यसभाकी एक सांसदले बलात्कार आरोपीलाई सार्वजनिक स्थानमा हत्या गर्नुपर्नेसम्मको धारणा राखिन्। दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्षले १७ मंसीरमा तेलंगानामा एकजना महिला पशु चिकित्सकको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड नदिएसम्म भोक हड्ताल घोषणा गरेकी छन्। (यो घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका चारजना आज बिहान प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका छन्।)
तर, बलात्कारमा के मृत्युदण्ड नै समाधान हो? नारीवादी शिक्षाविद्ध र अभियानकर्ताहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन्- मृत्युदण्ड कुनै समाधान होइन। यस्तो किन त ? यहाँ तिनै कारणकाे चर्चा गरिएकाे छ।
१. मृत्युदण्ड बलात्कार कम गर्ने प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तथ्यांकले देखाउँदैन
अपराध कम गर्ने प्रभावकारी उपाय मृत्युदण्ड नै हो भनेर कसैले किटेर भन्न सकेको छैन। यससम्बन्धमा भएका अनुसन्धानले मिश्रित निचाेड निकालेका छन्। मृत्युदण्डको माग गहिरो सोचबाट नभएर क्षणिक आक्रोशबाट गरिएको जस्तो देखिन्छ । आफूले अपराध नसहने देखाउन सरकारले यस्तो मागमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया पनि जनाउँछ।
अभियुक्तलाई सजाय हुने सम्भावना कम रहेको र अदालती सुनुवाई प्रक्रिया अभियुक्तलाई भन्दा पीडितलाई बढी गाह्रो हुने भारत जस्ता देशमा कुनै चर्चित घटनामा कडा सजाय गरेका कारणले मात्र अन्यत्र यस्तो अपराध रोक्न मुस्किल पर्छ। किनकी यस्ता धेरै घटना कि अदालतका फाइलमा दबाइएका छन्, कि प्रमाणको अभावमा मुद्दा खारेज गरिएका छन्।
सन् २०१२ मा दिल्लीमा भएको ‘निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्या’को घटना अनुसन्धानका लागि गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जेएस बर्मा नेतृत्वको कमिटीले पनि बलात्कारको घटनामा मृत्युदण्ड दिँदा भारतका महिला सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्दैन। हालै द वायर सँगको कुराकानीमा प्राध्यापक प्रभा कोटिस्वरनले यसो भनेकी छन्ः
“प्रचलित कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन नै पीडितको हित रक्षा गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो। कानूनको पालना नहुँदा अझ बढी कडा कानूनको माग बढ्छ। तर त्यस्तो कानूनको पालना झन् कम हुन्छ। यस्तो माग हुने समयमा संविधानले प्रदान गरेको निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकारको कुरा उठ्दैन। ‘यौन सम्बन्ध’ को स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अहिलेको समयमा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि अपराधिक बनाइदिन सक्छ।”
२. कम घटना सार्वजनिक हुनेछन्
बलात्कारका अधिकांश घटनामा आरोपीहरू पीडितका नातेदार वा चिनेजानेको व्यक्ति हुनेगर्छन् । ‘नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो’ले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा ९४.६ प्रतिशत घटनामा आरोपी पीडितले चिनेजानेका व्यक्ति थिए।
उदाहरणका लागि कुनै घटनामा बलात्कारको आरोपी पीडितको काका हुनसक्छ, उसलाई मृत्युदण्ड हुने डरले पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिने सम्भावना कम हुन्छ। अथवा अपराध सार्वजनिक नगर्न परिवारबाट पीडितले अझ बढी दवाव झेल्नुपर्ने हुनसक्छ।
३. पीडितको हत्या वा बढी हिंसा हुनसक्छ
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भन्ने निश्चित भएमा त्यसको उल्टो असर पर्नसक्छ। बलात्कार हुन नदिनुको सट्टा अपराधीले पीडितकै हत्या गरिदिने अपराध अझ बढ्न सक्छ । पीडकले पीडितलाई आफूविरूद्ध उजुरी दिन नसक्ने वा उसलाई पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिने तहको हिंसा पनि गर्नसक्छन्।
४. न्यायाधीशका बिचमा पनि सहमति हुँदैन
सन् २००० देखि २०१५ को अवधिमा ‘ट्रयाल कोर्ट’ ले दिएको मृत्युदण्डमध्ये माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ३० प्रतिशत अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए।
कानूनका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘प्रोजेक्ट ३९ ए’ ले अन्य ६५ प्रतिशत घटनामा माथिल्ला अदालतले मृत्युदण्डको सजाय घटाएको पाएको थियो। सजाय के हो र आरोपी व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्नेबारे यस्तो अनिश्चित स्थितिमा कसैलाई फाँसीमा झुन्ड्याउँदा त्यसको गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्छ।
५.कडा फाैजदारी कानूनको निशानामा कमजोर वर्गका मानिस पर्छन्
भारत र अन्य देशका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले फौजदारी न्यायप्रणालीमा समाजमा व्याप्त पूर्वाग्रह वा पक्षपात झल्किने देखाएका छन्। यस्तो पक्षपात आफ्नो प्रतिरक्षामा महंगा वकील राख्न नसक्ने वा माथिल्ला अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्न नसक्ने समाजका कमजोर वर्गप्रति बढी हुन्छ।
यो वर्षको शुरुआतमा भारतमा गरिएको एउटा अध्ययनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। भारतीय जेलमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये अनुसूचीमा समावेश जाति वा जनजातिको संख्या अत्याधिक रहेको त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ। जेलभित्र रहेका हरेक तीनमध्ये एक व्यक्ति अनुसूचीमा समावेश भएका जाति वा जनजातिका थिए। अर्को एक अध्ययनअनुसार मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये तीन चौथाई ‘तल्लो जात’ वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका छन्।
सन् २०१८ को फेब्रुअरीदेखि मध्य प्रदेशमा नाबालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने कानून लागू भएपछि यस्तो सजाय पाउने धेरै व्यक्ति गरीब पृष्ठभूमिका थिए। गरीबीका कारण आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि वकील राख्न नसकेका उनीहरूले सरकारले नै उपलब्ध गराएको कानूनी सहयोग लिनुपरेको थियो।
६. प्रतिशोधी न्यायप्रणालीको समस्या
कसैले भन्नसक्छन्- बलात्कार जस्तो अपराधका दोषीविरूद्ध समाजमा व्याप्त प्रतिशोधपूर्ण आक्रोशको समर्थन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर, त्यसो गर्दा अरु थुप्रै अपराधमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, जुन ठीक हुँदैन।
प्रतिशोधी न्याय प्रणालीले स्थायी रूपमा समाधान दिने फौजदारी न्यायप्रणालीको सिर्जना गर्न सक्दैन। यसबारे धेरै नै बहस भइसकेको छ। जस्तो कि- द वायर मा छापिएको आफ्नो लेखमा बृन्दा भण्डारीले लेखेकी छन्, ‘यस प्रकारको सिद्धान्त (प्रतिशोधी न्यायप्रणाली) मा सरकारको भूमिकालाई पर्याप्त महत्व दिइँदैन। सरकार आफैंले आमरूपमा व्यक्त रोषपूर्ण धारणाको विपरीत निर्णय गर्ने जोखिम लिन चाहँदैन। र स्वतन्त्र समाजले नै कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनको महत्व दिन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्छ।’
७. बलात्कारको तुलना मृत्युसँग गर्न सकिँदैन
बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दा उनीहरूले गरेको अपराध (बलात्कार) मृत्यु समान हो भन्ने तर्क दिइन्छ । सुषमा स्वराजले मृत्युसँग लडिरहेकी सन् २०१२ को दिल्ली बलात्कार घटनाकी पीडित ज्योति सिंहलाई ‘जिउँदो लाश’ को संज्ञा दिएकी थिइन्।
महिलाको सम्मानलाई उनीहरूको यौनिकतासँग जोड्ने र त्यही यौनिकताकै कारण ऊ बाँच्न योग्य छ भन्ठान्ने यस्तो विचारको नारीवादी कार्यकर्ता तिखो आलोचना गर्छन्।
सन् २०१८ मा महिला समूहले मिलेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा यसो भनिएको थियो-
“बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने तर्क बलात्कार मृत्यु भन्दा पनि खराब हो भन्ने विश्वासमा आधारित छ। ‘प्रतिष्ठा’ सम्बन्धी पितृसत्तात्मक धारणाले महिलाका लागि बलात्कारभन्दा खराब अरु केही हुनैसक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउँछ। ‘प्रतिष्ठा गुमाएर बर्वाद भएकी महिला’ वा ‘यौनहिंसाको शिकार भएपछि समाजमा यो महिलाका लागि कुनै ठाउँ छैन’ भन्ने जस्तो रुढिवादी विचारलाई कडा चुनौती दिनु आवश्यक छ। हामी यो मान्दछौं कि बलात्कार पितृसत्ताको एक हिस्सा हो, हिंसाको एउटा रूप हो, र यसको नैतिकता, चरित्र र बानी–व्यवहारसँग केही सम्बन्ध छैन।”
(भारतको अनलाईन पत्रिका द वायरमा ३ डिसेम्बर २०१९ मा पहिलोपटक प्रकाशित यो लेख हैदरावादमा सामूहिक बलात्कारको आरोप लागेका चारजना व्यक्ति प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मारिएपछिको सन्दर्भमा भावानुवादसहित प्रकाशित गरिएको छ।)
केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यममा यौनहिंसा, बलात्कार तथा महिलाविरूद्धका हिंसाका खबरहरू प्राथमिकतासाथ प्रकाशित भइरहेका छन्। बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि निरन्तर उठिरहेको छ ।
यसपटक त संसदमा समेत यस्तो माग सुनियो। राज्यसभाकी एक सांसदले बलात्कार आरोपीलाई सार्वजनिक स्थानमा हत्या गर्नुपर्नेसम्मको धारणा राखिन्। दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्षले १७ मंसीरमा तेलंगानामा एकजना महिला पशु चिकित्सकको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड नदिएसम्म भोक हड्ताल घोषणा गरेकी छन्। (यो घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका चारजना आज बिहान प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका छन्।)
तर, बलात्कारमा के मृत्युदण्ड नै समाधान हो? नारीवादी शिक्षाविद्ध र अभियानकर्ताहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन्- मृत्युदण्ड कुनै समाधान होइन। यस्तो किन त ? यहाँ तिनै कारणकाे चर्चा गरिएकाे छ।
१. मृत्युदण्ड बलात्कार कम गर्ने प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तथ्यांकले देखाउँदैन
अपराध कम गर्ने प्रभावकारी उपाय मृत्युदण्ड नै हो भनेर कसैले किटेर भन्न सकेको छैन। यससम्बन्धमा भएका अनुसन्धानले मिश्रित निचाेड निकालेका छन्। मृत्युदण्डको माग गहिरो सोचबाट नभएर क्षणिक आक्रोशबाट गरिएको जस्तो देखिन्छ । आफूले अपराध नसहने देखाउन सरकारले यस्तो मागमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया पनि जनाउँछ।
अभियुक्तलाई सजाय हुने सम्भावना कम रहेको र अदालती सुनुवाई प्रक्रिया अभियुक्तलाई भन्दा पीडितलाई बढी गाह्रो हुने भारत जस्ता देशमा कुनै चर्चित घटनामा कडा सजाय गरेका कारणले मात्र अन्यत्र यस्तो अपराध रोक्न मुस्किल पर्छ। किनकी यस्ता धेरै घटना कि अदालतका फाइलमा दबाइएका छन्, कि प्रमाणको अभावमा मुद्दा खारेज गरिएका छन्।
सन् २०१२ मा दिल्लीमा भएको ‘निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्या’को घटना अनुसन्धानका लागि गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जेएस बर्मा नेतृत्वको कमिटीले पनि बलात्कारको घटनामा मृत्युदण्ड दिँदा भारतका महिला सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्दैन। हालै द वायर सँगको कुराकानीमा प्राध्यापक प्रभा कोटिस्वरनले यसो भनेकी छन्ः
“प्रचलित कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन नै पीडितको हित रक्षा गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो। कानूनको पालना नहुँदा अझ बढी कडा कानूनको माग बढ्छ। तर त्यस्तो कानूनको पालना झन् कम हुन्छ। यस्तो माग हुने समयमा संविधानले प्रदान गरेको निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकारको कुरा उठ्दैन। ‘यौन सम्बन्ध’ को स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अहिलेको समयमा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि अपराधिक बनाइदिन सक्छ।”
२. कम घटना सार्वजनिक हुनेछन्
बलात्कारका अधिकांश घटनामा आरोपीहरू पीडितका नातेदार वा चिनेजानेको व्यक्ति हुनेगर्छन् । ‘नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो’ले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा ९४.६ प्रतिशत घटनामा आरोपी पीडितले चिनेजानेका व्यक्ति थिए।
उदाहरणका लागि कुनै घटनामा बलात्कारको आरोपी पीडितको काका हुनसक्छ, उसलाई मृत्युदण्ड हुने डरले पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिने सम्भावना कम हुन्छ। अथवा अपराध सार्वजनिक नगर्न परिवारबाट पीडितले अझ बढी दवाव झेल्नुपर्ने हुनसक्छ।
३. पीडितको हत्या वा बढी हिंसा हुनसक्छ
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भन्ने निश्चित भएमा त्यसको उल्टो असर पर्नसक्छ। बलात्कार हुन नदिनुको सट्टा अपराधीले पीडितकै हत्या गरिदिने अपराध अझ बढ्न सक्छ । पीडकले पीडितलाई आफूविरूद्ध उजुरी दिन नसक्ने वा उसलाई पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिने तहको हिंसा पनि गर्नसक्छन्।
४. न्यायाधीशका बिचमा पनि सहमति हुँदैन
सन् २००० देखि २०१५ को अवधिमा ‘ट्रयाल कोर्ट’ ले दिएको मृत्युदण्डमध्ये माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ३० प्रतिशत अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए।
कानूनका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘प्रोजेक्ट ३९ ए’ ले अन्य ६५ प्रतिशत घटनामा माथिल्ला अदालतले मृत्युदण्डको सजाय घटाएको पाएको थियो। सजाय के हो र आरोपी व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्नेबारे यस्तो अनिश्चित स्थितिमा कसैलाई फाँसीमा झुन्ड्याउँदा त्यसको गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्छ।
५.कडा फाैजदारी कानूनको निशानामा कमजोर वर्गका मानिस पर्छन्
भारत र अन्य देशका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले फौजदारी न्यायप्रणालीमा समाजमा व्याप्त पूर्वाग्रह वा पक्षपात झल्किने देखाएका छन्। यस्तो पक्षपात आफ्नो प्रतिरक्षामा महंगा वकील राख्न नसक्ने वा माथिल्ला अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्न नसक्ने समाजका कमजोर वर्गप्रति बढी हुन्छ।
यो वर्षको शुरुआतमा भारतमा गरिएको एउटा अध्ययनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। भारतीय जेलमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये अनुसूचीमा समावेश जाति वा जनजातिको संख्या अत्याधिक रहेको त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ। जेलभित्र रहेका हरेक तीनमध्ये एक व्यक्ति अनुसूचीमा समावेश भएका जाति वा जनजातिका थिए। अर्को एक अध्ययनअनुसार मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये तीन चौथाई ‘तल्लो जात’ वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका छन्।
सन् २०१८ को फेब्रुअरीदेखि मध्य प्रदेशमा नाबालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने कानून लागू भएपछि यस्तो सजाय पाउने धेरै व्यक्ति गरीब पृष्ठभूमिका थिए। गरीबीका कारण आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि वकील राख्न नसकेका उनीहरूले सरकारले नै उपलब्ध गराएको कानूनी सहयोग लिनुपरेको थियो।
६. प्रतिशोधी न्यायप्रणालीको समस्या
कसैले भन्नसक्छन्- बलात्कार जस्तो अपराधका दोषीविरूद्ध समाजमा व्याप्त प्रतिशोधपूर्ण आक्रोशको समर्थन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर, त्यसो गर्दा अरु थुप्रै अपराधमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, जुन ठीक हुँदैन।
प्रतिशोधी न्याय प्रणालीले स्थायी रूपमा समाधान दिने फौजदारी न्यायप्रणालीको सिर्जना गर्न सक्दैन। यसबारे धेरै नै बहस भइसकेको छ। जस्तो कि- द वायर मा छापिएको आफ्नो लेखमा बृन्दा भण्डारीले लेखेकी छन्, ‘यस प्रकारको सिद्धान्त (प्रतिशोधी न्यायप्रणाली) मा सरकारको भूमिकालाई पर्याप्त महत्व दिइँदैन। सरकार आफैंले आमरूपमा व्यक्त रोषपूर्ण धारणाको विपरीत निर्णय गर्ने जोखिम लिन चाहँदैन। र स्वतन्त्र समाजले नै कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनको महत्व दिन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्छ।’
७. बलात्कारको तुलना मृत्युसँग गर्न सकिँदैन
बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दा उनीहरूले गरेको अपराध (बलात्कार) मृत्यु समान हो भन्ने तर्क दिइन्छ । सुषमा स्वराजले मृत्युसँग लडिरहेकी सन् २०१२ को दिल्ली बलात्कार घटनाकी पीडित ज्योति सिंहलाई ‘जिउँदो लाश’ को संज्ञा दिएकी थिइन्।
महिलाको सम्मानलाई उनीहरूको यौनिकतासँग जोड्ने र त्यही यौनिकताकै कारण ऊ बाँच्न योग्य छ भन्ठान्ने यस्तो विचारको नारीवादी कार्यकर्ता तिखो आलोचना गर्छन्।
सन् २०१८ मा महिला समूहले मिलेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा यसो भनिएको थियो-
“बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने तर्क बलात्कार मृत्यु भन्दा पनि खराब हो भन्ने विश्वासमा आधारित छ। ‘प्रतिष्ठा’ सम्बन्धी पितृसत्तात्मक धारणाले महिलाका लागि बलात्कारभन्दा खराब अरु केही हुनैसक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउँछ। ‘प्रतिष्ठा गुमाएर बर्वाद भएकी महिला’ वा ‘यौनहिंसाको शिकार भएपछि समाजमा यो महिलाका लागि कुनै ठाउँ छैन’ भन्ने जस्तो रुढिवादी विचारलाई कडा चुनौती दिनु आवश्यक छ। हामी यो मान्दछौं कि बलात्कार पितृसत्ताको एक हिस्सा हो, हिंसाको एउटा रूप हो, र यसको नैतिकता, चरित्र र बानी–व्यवहारसँग केही सम्बन्ध छैन।”
बलात्कारमा यसकारण मृत्युदण्डको माग उचित होइन (पढ्नुहोस् सात कारण)
<p style="text-align:justify"><strong>- जाह्नवी सेन</strong></p>
<p style="text-align:justify">(<em>भारतको अनलाईन पत्रिका <strong>द वायर</strong>मा ३ डिसेम्बर २०१९ मा पहिलोपटक प्रकाशित <a href="https://thewire.in/women/rape-death-penalty" target="_blank">यो लेख </a>हैदरावादमा सामूहिक बलात्कारको आरोप लागेका चारजना व्यक्ति <a href="https://dekhapadhi.com/news/3363" target="_blank">प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा </a>मारिएपछिको सन्दर्भमा भावानुवादसहित प्रकाशित गरिएको छ।</em>)</p>
<p style="text-align:justify">केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यममा यौनहिंसा, बलात्कार तथा महिलाविरूद्धका हिंसाका खबरहरू प्राथमिकतासाथ प्रकाशित भइरहेका छन्। बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि निरन्तर उठिरहेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">यसपटक त संसदमा समेत यस्तो माग सुनियो। राज्यसभाकी एक सांसदले बलात्कार आरोपीलाई सार्वजनिक स्थानमा हत्या गर्नुपर्नेसम्मको धारणा राखिन्। दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्षले १७ मंसीरमा तेलंगानामा एकजना महिला पशु चिकित्सकको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड नदिएसम्म भोक हड्ताल घोषणा गरेकी छन्। (यो घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका चारजना आज बिहान प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका छन्।)</p>
<p style="text-align:justify">तर, बलात्कारमा के मृत्युदण्ड नै समाधान हो? नारीवादी शिक्षाविद्ध र अभियानकर्ताहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन्- मृत्युदण्ड कुनै समाधान होइन। यस्तो किन त ? यहाँ तिनै कारणकाे चर्चा गरिएकाे छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>१. मृत्युदण्ड बलात्कार कम गर्ने प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तथ्यांकले देखाउँदैन</strong><br />
अपराध कम गर्ने प्रभावकारी उपाय मृत्युदण्ड नै हो भनेर कसैले किटेर भन्न सकेको छैन। यससम्बन्धमा भएका अनुसन्धानले मिश्रित निचाेड निकालेका छन्। मृत्युदण्डको माग गहिरो सोचबाट नभएर क्षणिक आक्रोशबाट गरिएको जस्तो देखिन्छ । आफूले अपराध नसहने देखाउन सरकारले यस्तो मागमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया पनि जनाउँछ। </p>
<p style="text-align:justify">अभियुक्तलाई सजाय हुने सम्भावना कम रहेको र अदालती सुनुवाई प्रक्रिया अभियुक्तलाई भन्दा पीडितलाई बढी गाह्रो हुने भारत जस्ता देशमा कुनै चर्चित घटनामा कडा सजाय गरेका कारणले मात्र अन्यत्र यस्तो अपराध रोक्न मुस्किल पर्छ। किनकी यस्ता धेरै घटना कि अदालतका फाइलमा दबाइएका छन्, कि प्रमाणको अभावमा मुद्दा खारेज गरिएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१२ मा दिल्लीमा भएको ‘निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्या’को घटना अनुसन्धानका लागि गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जेएस बर्मा नेतृत्वको कमिटीले पनि बलात्कारको घटनामा मृत्युदण्ड दिँदा भारतका महिला सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्दैन। हालै <em>द वायर</em> सँगको कुराकानीमा प्राध्यापक प्रभा कोटिस्वरनले यसो भनेकी छन्ः</p>
<p style="text-align:justify">“प्रचलित कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन नै पीडितको हित रक्षा गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो। कानूनको पालना नहुँदा अझ बढी कडा कानूनको माग बढ्छ। तर त्यस्तो कानूनको पालना झन् कम हुन्छ। यस्तो माग हुने समयमा संविधानले प्रदान गरेको निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकारको कुरा उठ्दैन। ‘यौन सम्बन्ध’ को स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अहिलेको समयमा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि अपराधिक बनाइदिन सक्छ।” </p>
<p style="text-align:justify"><strong>२. कम घटना सार्वजनिक हुनेछन्</strong><br />
बलात्कारका अधिकांश घटनामा आरोपीहरू पीडितका नातेदार वा चिनेजानेको व्यक्ति हुनेगर्छन् । ‘नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो’ले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा ९४.६ प्रतिशत घटनामा आरोपी पीडितले चिनेजानेका व्यक्ति थिए। </p>
<p style="text-align:justify">उदाहरणका लागि कुनै घटनामा बलात्कारको आरोपी पीडितको काका हुनसक्छ, उसलाई मृत्युदण्ड हुने डरले पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिने सम्भावना कम हुन्छ। अथवा अपराध सार्वजनिक नगर्न परिवारबाट पीडितले अझ बढी दवाव झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>३. पीडितको हत्या वा बढी हिंसा हुनसक्छ</strong><br />
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भन्ने निश्चित भएमा त्यसको उल्टो असर पर्नसक्छ। बलात्कार हुन नदिनुको सट्टा अपराधीले पीडितकै हत्या गरिदिने अपराध अझ बढ्न सक्छ । पीडकले पीडितलाई आफूविरूद्ध उजुरी दिन नसक्ने वा उसलाई पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिने तहको हिंसा पनि गर्नसक्छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>४. न्यायाधीशका बिचमा पनि सहमति हुँदैन</strong><br />
सन् २००० देखि २०१५ को अवधिमा ‘ट्रयाल कोर्ट’ ले दिएको मृत्युदण्डमध्ये माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ३० प्रतिशत अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">कानूनका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘प्रोजेक्ट ३९ ए’ ले अन्य ६५ प्रतिशत घटनामा माथिल्ला अदालतले मृत्युदण्डको सजाय घटाएको पाएको थियो। सजाय के हो र आरोपी व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्नेबारे यस्तो अनिश्चित स्थितिमा कसैलाई फाँसीमा झुन्ड्याउँदा त्यसको गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>५.कडा फाैजदारी कानूनको निशानामा कमजोर वर्गका मानिस पर्छन्</strong><br />
भारत र अन्य देशका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले फौजदारी न्यायप्रणालीमा समाजमा व्याप्त पूर्वाग्रह वा पक्षपात झल्किने देखाएका छन्। यस्तो पक्षपात आफ्नो प्रतिरक्षामा महंगा वकील राख्न नसक्ने वा माथिल्ला अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्न नसक्ने समाजका कमजोर वर्गप्रति बढी हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">यो वर्षको शुरुआतमा भारतमा गरिएको एउटा अध्ययनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। भारतीय जेलमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये अनुसूचीमा समावेश जाति वा जनजातिको संख्या अत्याधिक रहेको त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ। जेलभित्र रहेका हरेक तीनमध्ये एक व्यक्ति अनुसूचीमा समावेश भएका जाति वा जनजातिका थिए। अर्को एक अध्ययनअनुसार मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये तीन चौथाई ‘तल्लो जात’ वा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१८ को फेब्रुअरीदेखि मध्य प्रदेशमा नाबालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने कानून लागू भएपछि यस्तो सजाय पाउने धेरै व्यक्ति गरीब पृष्ठभूमिका थिए। गरीबीका कारण आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि वकील राख्न नसकेका उनीहरूले सरकारले नै उपलब्ध गराएको कानूनी सहयोग लिनुपरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>६. प्रतिशोधी न्यायप्रणालीको समस्या</strong><br />
कसैले भन्नसक्छन्- बलात्कार जस्तो अपराधका दोषीविरूद्ध समाजमा व्याप्त प्रतिशोधपूर्ण आक्रोशको समर्थन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर, त्यसो गर्दा अरु थुप्रै अपराधमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, जुन ठीक हुँदैन। </p>
<p style="text-align:justify">प्रतिशोधी न्याय प्रणालीले स्थायी रूपमा समाधान दिने फौजदारी न्यायप्रणालीको सिर्जना गर्न सक्दैन। यसबारे धेरै नै बहस भइसकेको छ। जस्तो कि- <em>द वायर</em> मा छापिएको आफ्नो लेखमा बृन्दा भण्डारीले लेखेकी छन्, ‘यस प्रकारको सिद्धान्त (प्रतिशोधी न्यायप्रणाली) मा सरकारको भूमिकालाई पर्याप्त महत्व दिइँदैन। सरकार आफैंले आमरूपमा व्यक्त रोषपूर्ण धारणाको विपरीत निर्णय गर्ने जोखिम लिन चाहँदैन। र स्वतन्त्र समाजले नै कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनको महत्व दिन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्छ।’</p>
<p style="text-align:justify"><strong>७. बलात्कारको तुलना मृत्युसँग गर्न सकिँदैन</strong><br />
बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दा उनीहरूले गरेको अपराध (बलात्कार) मृत्यु समान हो भन्ने तर्क दिइन्छ । सुषमा स्वराजले मृत्युसँग लडिरहेकी सन् २०१२ को दिल्ली बलात्कार घटनाकी पीडित ज्योति सिंहलाई ‘जिउँदो लाश’ को संज्ञा दिएकी थिइन्।</p>
<p style="text-align:justify">महिलाको सम्मानलाई उनीहरूको यौनिकतासँग जोड्ने र त्यही यौनिकताकै कारण ऊ बाँच्न योग्य छ भन्ठान्ने यस्तो विचारको नारीवादी कार्यकर्ता तिखो आलोचना गर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१८ मा महिला समूहले मिलेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा यसो भनिएको थियो-</p>
<p style="text-align:justify">“बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने तर्क बलात्कार मृत्यु भन्दा पनि खराब हो भन्ने विश्वासमा आधारित छ। ‘प्रतिष्ठा’ सम्बन्धी पितृसत्तात्मक धारणाले महिलाका लागि बलात्कारभन्दा खराब अरु केही हुनैसक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउँछ। ‘प्रतिष्ठा गुमाएर बर्वाद भएकी महिला’ वा ‘यौनहिंसाको शिकार भएपछि समाजमा यो महिलाका लागि कुनै ठाउँ छैन’ भन्ने जस्तो रुढिवादी विचारलाई कडा चुनौती दिनु आवश्यक छ। हामी यो मान्दछौं कि बलात्कार पितृसत्ताको एक हिस्सा हो, हिंसाको एउटा रूप हो, र यसको नैतिकता, चरित्र र बानी–व्यवहारसँग केही सम्बन्ध छैन।”</p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/3363#" target="_blank">हैदराबाद बलात्कार घटनाका चारै जना अभियुक्त प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए</a></p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
