कैलाली। सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै प्रथम सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पुँजी बजारको प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्।
यस्ताे छ ७ बुँदे घोषणापत्र
१. प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार नेपाल बीमक संघ तथा जीवन बीमक संघ (प्रस्तावित) सँग ८ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
२. नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बीमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने घोषणा गरियो।
३. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुर्याउन १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरियो।
४. नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय सस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरियो।
५. प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरियो।
६. प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरियो।
७. नेपालको सीमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बीमा कम्पनीको बीमा लेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरियो।
" />
कैलाली। सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै प्रथम सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पुँजी बजारको प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्।
यस्ताे छ ७ बुँदे घोषणापत्र
१. प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार नेपाल बीमक संघ तथा जीवन बीमक संघ (प्रस्तावित) सँग ८ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
२. नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बीमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने घोषणा गरियो।
३. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुर्याउन १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरियो।
४. नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय सस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरियो।
५. प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरियो।
६. प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरियो।
७. नेपालको सीमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बीमा कम्पनीको बीमा लेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरियो।
">
यस्ताे छ वित्तीय सम्मेलनकाे ७ बुँदे घोषणापत्र: Dekhapadhi
यस्ताे छ वित्तीय सम्मेलनकाे ७ बुँदे घोषणापत्र
<p style="text-align:justify">कैलाली। सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै प्रथम सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पुँजी बजारको प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्ताे छ ७ बुँदे घोषणापत्र</strong><br />
१. प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार नेपाल बीमक संघ तथा जीवन बीमक संघ (प्रस्तावित) सँग ८ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२. नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बीमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने घोषणा गरियो।</p>
<p style="text-align:justify">३. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरियो।</p>
<p style="text-align:justify">४. नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय सस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरियो।</p>
<p style="text-align:justify">५. प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरियो।</p>
<p style="text-align:justify">६. प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरियो।</p>
<p style="text-align:justify">७. नेपालको सीमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बीमा कम्पनीको बीमा लेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरियो।</p>
.jpg)
