Others

गृहपृष्ठ

राजनीतिमा न्यून महिला सहभागिताः न दल मान्छन्, न संवैधानिक निकायले अडान लिन्छन् काठमाडाैं। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ– ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’  संविधानको यो व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने व्यवस्था पार्टी विधानमा गरेका छन्। तर, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले नै आफ्ना पार्टी कमिटीहरूमा कहीँ पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएका छैनन्।  यसलाई अझ मिहीनसँग हेरौं। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणपछि संघीय संसदको सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा करीब १६ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ। ४४१ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ७२ जना महिला छन्। यस्तै, ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा दुईजना मात्र महिला छन्। अहिले पार्टी सञ्चालनको कमाण्ड सम्हालेको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा त एकजना पनि महिला छैनन्।   सत्तारूढ नेकपाको मात्र के कुरा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। कांग्रेसका ६ जना केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये एकजना महिला छन्। चार वर्षअघिको १३औं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्षमा निर्वाचित सीतादेवि यादव कांग्रेसको एक्लो पदाधिकारी हुन्। पछि मनोनीत गरिएका पदाधिकारीमा एकजना पनि महिला परेनन्। कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन्। अरूभन्दा चर्को समावेशीको नारा लगाउने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ६ वटा मधेश केन्द्रित पार्टीबीचको एकीकरणबाट बनेको हो। राजपाको केन्द्रीय समिति ७६५ सदस्यीय छ। तर, महिलाको संख्या १२४ मात्र छ। राजपाको ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमा एकजना पनि महिला छैनन्। त्यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालको ४५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना महिला छन्।  महाधिवेशनको बहाना   संविधान र पार्टी विधानको मर्मअनुसार पार्टीका कमिटीहरूमा महिला सहभागिता किन हुन सकेन?  नेताहरू यसमा अनेक बहाना अघि सार्छन्। त्यसमध्ये प्रमुख एक हो– ‘संविधान जारी हुनुअगावै पार्टी दर्ता भइसकेकाले र त्यसयता महाधिवेशन हुन नसकेकाले महिला सहभागिता पर्याप्त हुन सकेन।’ उनीहरूको तर्क हुने गर्छ– ‘पार्टीको आगामी महाधिवशेनबाट महिला सहभागिताको विषय कार्यान्वयन हुनेछ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का महासचिव केशव झाले आफ्नो पार्टीको विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने विषय उल्लेख गरेको, तर पार्टी एकीकरणका कारण महिलाको सहभागिता त्यसअनुसार हुन भने नसकेको बताए। उनले भने, “६ वटा पार्टी एकीकरणका कारण महिला सहभागिता अलि कम देखिएको हो। महाधिवेशनवाट हामी ३३ प्रतिशत नै पुर्&zwj;याउँछौं।”  निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ विन्दा पाण्डे भने महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रश्न अब दलभन्दा संवैधानिक निकायतर्फ नै सोझिएको बताउँछिन्। उनको संकेत निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित छ।  संविधान र कानूनमै कुनै पनि कमिटीमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र दलहरूले विधानमा समेत त्यही कुरा लेखे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। “दलहरूले त गरेनन् गरेनन्, दल दर्ता हुने ठाउँ निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने चासो देखाएन”, पाण्डेले भनिन्, “संवैधानिक अंगले नै यसलाई अन्देखा गर्ने कुरा सबभन्दा ठूलो चुनौती हो।”  नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसाल पनि पार्टीले संविधान र कानून कार्यान्वयन गरे/नगरेको हेर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको भएको बताउँछिन्। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे निर्वाचन आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “कुरा राख्ने अवसर पायाैं, तर निर्णय गर्ने अधिकार पाएनौं। अब हरेक पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ, निर्वाचन आयोगले पार्टीको पदाधिकारी तहमा पनि महिला सहभागिताको विषयलाई बलियो गरी उठाउने हो भने यो विषय पनि स्थापित हुनेछ।”  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले इमान्दारीसाथ व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भुषालले भनिन्, “पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरण र समावेशीताको कुरा अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। पार्टी फरक-फरक हुन सक्छन्, तर निर्वाचन आयोगले पहल गर्दा त्यो सबैमा लागू हुन सक्छ।”  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ– ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’ निर्वाचन आयोगले भने संविधान जारीपछिको अवस्थामा दल दर्ताबारे कानूनबमोजिमको व्यवस्थालाई आयोगले कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरेको छ। महिला सहभागिताको विषयमा कानून बमोजिम नभएमा नयाँ दल दर्ता नहुने आयोगको दाबी छ। तर, पहिले दर्ता भइसकेका तथा एकीकरण भएका दलहरूका सम्बन्धमा भने सब नयाँ व्यवस्था लागू हुने वा नहुनेबारे आयोगका पदाधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।  आयोगका एक पदाधिकारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ बमोजिम दर्ता भइसकेका दलहरू एकीकरण भएको सन्दर्भमा दफा १० अनुसार मात्र हुने बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ र ५ मा दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १० मा भने दलहरू एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।