Others

गृहपृष्ठ

अनुमतिबिना व्यक्तिगत जग्गा मिचेर प्रदेश सरकारले बनायो सडक काठमाडौं। डोटीको दिपायल सिलगढी–१ मा व्यक्तिगत जग्गाबाट बाटो निर्माण गर्न लागिएको भन्दै परेको रीटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्माणको काम तत्काल रोक्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ। १७ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै छलफलका लागि १ पुसमा बोलाउने आदेश गरेको हो। दिपायल सिलगढी–१ का निरञ्जनबहादुर अमात्य, निराकार अमात्य, निर्विकार अमात्य र कमला श्रेष्ठले सुदूरपञ्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकासको कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय डडेल्धुरा, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र पी एस कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए। रीट निवेदनमा दिपायल सिलगढी–१ मा रहेको आफूहरूको हक भोगको कित्ता नम्बर २६२–२६३ को करीब ४० रोपनी जग्गामा अनुमतिबिना ८ मंसीरमा डोजर चलाइएको र त्यसले आफूहरूको सम्पत्तिको अधिकारमा आघात पुर्&zwj;याएको जिकिर गरिएको छ।  सिलगढी–कलेना सडक निर्माण गर्न लागिएको भन्दै डोजर चलाइए पनि कुन योजनाअन्तर्गत कुन निकायको आदेश र कुन निर्णयबाट आफूहरूको जग्गामा डोजर चलाइएको हो भन्नेबारे कुनै सूचना नदिएको पनि उनीहरूले रीटमा उल्लेख गरेका छन्। आफूहरूको अविछिन्न र निर्विवाद भोगचलनमा रहेको उक्त जग्गामा अनुमति नलिई र जानकारीसमेत नदिई डोजर चलाउने कार्यले आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको दाबी छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार कुनै सार्वजनिक कार्यका लागि व्यक्तिको नाममा रहेको भूमि उपयोग गर्नुपर्ने भएमा मुआब्जा दिनुपर्छ। तर, यस्तो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको र आफूले सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराएको निवेदकमध्येका एकजना निर्विकार अमात्यले देखापढीलाई बताए। “बारम्बार माग गर्दा पनि नगरपालिकाले सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत आएका हौं।” “बाटो निर्माण गर्ने काम तत्काल रोक्का गरियोस् भनी निवेदन दिँदा समेत हाम्रो निवेदन उपर कुनै सुनुवाइ नगरी बाटो बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ,” रीट निवेदनमा भनिएको छ। निवेदकहरूले दर्ता श्रेस्ता कायम रहेका जग्गामा पुर्खौली दरबारसमेत रहेको र परिवारको विरासतको रूपमा रहेको ऐतिहासिक दरबारलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी बाटो निर्माण गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित गरेकाले बाटो निर्माणसम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न नसकेको अथवा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ। “कुन मितिको निर्णयले सिलगढी–कलेना सेक्सनरोड निर्माण गर्न लागेको हो, सो निर्णयको मिति प्रत्यार्थीहरूबाटै खुलाउन लगाई सिलगढी–कलेना सेक्सन रोड हाम्रो जग्गाबाट बनाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ”, उनले रीटमा माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमै जारी गरेको आदेशमा छलफलको टुंगाे नलागेसम्म निवेदकको हक भोगको कित्ता नम्बर २६२–२६३ को जग्गामा हस्तक्षेप नगर्नू भनिएको छ।