भारतको तेलंगना राज्यको राजधानी हैदरावादमा भएको एक महिला डाक्टरको सामूहिक बलात्कार र हत्याका चार अभियुक्त ६ डिसेम्बर बिहानै ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीको गोलीबाट मारिए। जसलाई अधिकांश भारतीयले ‘वीरतापूर्ण’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।
तर, भारतमा यस्ता व्यक्तिहरूको पनि कमी छैन जसले इन्काउन्टरलाई ‘कथित’ भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् र यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस घटनाप्रति चासो दिँदै एउटा टीम बनाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। जसको नेतृत्व एसएसपी तहका अधिकारीले गरिरहेका छन्। यो छानबिन टोलीले चाँडै नै आयोगलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने छ।
यसैगरी तेलंगना उच्च अदालतले पनि राज्य सरकारलाई मारिएका चारै अभियुक्तको शव ९ डिसेम्बरसम्म सुरक्षित राखेर पोस्टमार्टमको भिडिओ अदालतमा बुझाउन आदेश दिएको छ।
यसैबीच, मारिएका व्यक्तिहरूका परिवारजनले अदालतमा मुद्दा चलाइनुपूर्व नै प्रहरीद्वारा ‘इन्काउन्टर’मा मारिएको घटनाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रहरीले बुनेको इन्काउन्टरको कथाप्रति विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्।
साइबराबादका पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनारले कथित मुठभेडबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन जानकारी दिए, त्यसमा मानिसहरू किन विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ? र, प्रहरीले भनिरहेको घटनाक्रममा के त्यस्ता विषयहरू छन् जसमा प्रश्न उठिरहेको छ त ?
यसबारे बुझ्न बीबीसीले उत्तर प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलका पूर्व महानिर्देशक प्रकाश सिंह, दिल्लीका पूर्व पुलिस उच्चायुक्त मैक्सवेल परेरा र तेलंगानाका वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल रावसँग कुराकानी गरेको छ।
१. ‘इन्काउन्टर’को समय
पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनारले दाबी गरेका छन् कि प्रहरी र अभियुक्तहरूबीच बिहान ५ः४५ देखि ६ः१५ को बीचमा मुठभेड भएको हो।
यसअघि सज्जनारकै विभागका एक अधिकारीले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा बिहान करीब ४ बजे नै पुलिसले चारै अभियुक्तलाई घटनास्थलतर्फ लगेर गएको बताएका थिए।
सज्जनारले भनेका थिए– “अभियुक्तहरूलाई यति बिहानै लैजानुको कारण सुरक्षा हो। उनीहरूको सुरक्षामा खतरा थियो। मानिसहरूमा अभियुक्तप्रति निकै आक्रोश थियो। पक्राउ परेसँगै अभियुक्तहरूलाई धम्की आइरहेको थियो।”
तर, पुलिस कमिश्नरको यो भनाइसँग मेक्सवेल परेरा कत्ति पनि सहमत छैनन्।
उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, “यो दलिल विश्वसनीय किन पनि लाग्दैन भने प्रहरीले चाहेको भए दिउँसोको समयमै यो काम गर्न सक्थ्यो। उनीहरु अतिरिक्त प्रहरी बलको सहयोगमा निश्चित क्षेत्रलाई घेराबन्दी गर्न सक्थे।अनि ‘मानिसहरुको डर’ ले भन्ने सज्जनारको मतलब के हो ? के उनी यो मानिरहेका छन् कि भीडले प्रहरीको उपस्थितिमै लिचिङ गर्न (सार्वजनिक रूपमा हत्या गर्न) सक्छ?”
यस्तै प्रकाश सिंहले आफू जिम्मेवारीमा रहँदा प्रहरीको छापा मार्ने शैलीको उल्लेख गर्दै भने, “अँध्यारोमा प्रहरी कारबाहीको एउटै लक्ष्य हुन्छ कि अपराधीलाई रंगेहात समात्न सकियोस्। तर, यहाँ त कसैलाई समात्नु थिएन। अनि फेरि किन यो समय चुनियो? किनभने सीन रिक्रियट गर्ने काम (घटना कसरी भएको थियो भन्नेबारे अभियुक्तलाई घटनास्थलमै लगेर बुझ्ने काम) त उज्यालोमा पनि सहजै र अझै राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो।”
वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव ‘सीन रिक्रिएट’ गर्ने प्रहरीको कदम नै अनावश्यक र झुठ भएको मान्छन्। उनी भन्छन्, “प्रहरीले यी चारैजनालाई अभियुक्त भन्यो र जनताले यसलाई विश्वास गरे। यसको कुनै न्यायिक जाँच भएको छैन। प्रहरीले एक साता पहिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चारै अभियुक्तले अपराध सकारेको बताएको थियो। उनीहरूले क्यामेरासामु घटनाको विस्तृत विवरण बताएको पनि प्रहरीको दाबी थियो। यदि चारैजनाले आफ्नो अपराध कबुल गरिसकेका थिए भने फेरि किन उनीहरूलाई घटनास्थलमा लैजानु पर्ने आवश्यकता पर्यो? त्यो पनि अँध्यारोमा?”
२. प्रहरीको तयारी
भारतीय प्रहरीले मोहम्मद उर्फ आरिफ, जोलू, नविन, चेन्न केशावुलू र जोलु शिवालाई २९ र ३० नोभेम्बरमा पक्राउ गरेको थियो। र, चेल्लापानी मजिस्ट्रेटमा उपस्थित गराएको थियो।
पुलिस कमिश्नर सज्जनारका अनुसार २ डिसेम्बरमा साइबराबाद प्रहरीले शादनगर कोर्टमा याचिका दायर गरी चारै अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको थियो। ४ डिसेम्बरमा उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको थियो। ४–५ डिसेम्बर अर्थात् दुई दिनमा उनीहरूसँग सोधपुछ गरिएको थियो।
सज्जनारले दाबी गरेका छन्, “सोधपुछका दौरान अभियुक्तहरूले पीडित महिलाको फोन, घडी र पावर बैंक घटनास्थल नजिकै लुकाएर राखेका थिए। हामी त्यही खोज्न गएका थियौं। १० जना प्रहरीको टीमले अभियुक्तहरूलाई घेरेर राखेको थियो। चारै अभियुक्तको हात खोलिएको थियो।”
प्रहरीको अधिकारबारे खुलेर बोल्ने म्याक्सवेल परेरा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशलाई नै ‘अव्यवहारिक’ बताउँदै भन्छन्, “सुप्रीम कोर्टले भनेको छ, न्यायिक हिरासतमा नपठाएसम्म प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तको हातमा हथकडी नलगाओस्। विश्वभरि कुनै पनि देशमा यस्तो छैन। यस कोणबाट हेर्दा भारतमा अभियुक्तहरूलाई कथित तरिकाले सबभन्दा धेरै मानवअधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ। जुन कतिपय बेला प्रहरीका लागि अप्ठेरो बनिदिन्छ। कोर्टले प्रहरीले अभियुक्तको हात समातेर यताउता लैजान भनेको छ। तेलंगाना प्रहरीले आफ्नो बचाउका लागि यही आदेशलाई अघि सार्छ। तर, कोर्टले केही विशेष परिस्थितिका लागि प्रहरीलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार पनि दिएको छ। यो घटनामा त्यस्ता अधिकार प्रयोग गर्नेमा प्रहरीले इच्छाशक्ति देखिएन।”
सर्वाेच्च अदालतको यही आदेशलाई हवाला दिँदै प्रकाश सिंह भन्छन्, “यस्ता घटनामा अनुसन्धान अधिकारीले नेतृत्व गर्छन्। उसले सबै वस्तुस्थिति बुझेको हुन्छ। उसले आवश्यकता महशुस गर्यो भने अभियुक्तको हात बाँध्न सक्छ। यद्यपि उसले त्यसो गर्नुपर्नाको कारणबारे वरिष्ठ अधिकारीबाट अनुमति भने लिनुपर्छ।”
उनी भन्छन्, “यो घटनामा त्यसका लागि पर्याप्त कारणहरू थिए। उनीहरूको हात बाँध्न सकिन्थ्यो। तर, कोर्टको आदेशको मूलमर्म नबुझेर तेलंगाना प्रहरीले यस्तो किन हुन दियो, यसको जवाफ दिनुपर्छ। कमिश्नरको बयानबाट यो सिद्ध हुन्छ कि अभियुक्तहरूमाथि भौतिक दबाब बनाइराख्नका लागि प्रहरीले जति तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यति भएन। यस्तोमा फायर खोल्नुपर्ने अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को हो?”
३. मुठभेडको दाबी
मेक्सवेल परेरा अभियुक्तहरूले लाठी र ढुंगाले आक्रमण गरेको भन्ने पुलिस कमिश्नर सज्जनारको दाबीलाई शंकास्पद ठान्छन्। उनी भन्छन्, “प्रहरी हिरासतमा भएका अभियुक्तहरूसँग कहाँबाट लाठी र ढुंगा आयो। चारजना अभियुक्तसँग ढुंगा र लाठी भइहाल्यो भने पनि १० जना प्रहरीले त्यो खोस्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।”
प्रकाश सिंहले पनि प्रहरीको यो कुरा पत्याउन सकिरहेका छैनन्। “प्रहरीले दुईजना अभियुक्तले पेस्तोल खोसेको पनि बताएका छन्। तर, पेस्तोल खोसेर उनीहरूले कति गोली चलाए भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन।”
जबकि वेणुगोपाल भने यससम्बन्धमा फरक कुरा गर्छन्। उनी भन्छन्, “उनीहरू अपराधी थिए भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर, चारै अभियुक्त धेरै तनावमा थिए। उनीहरूको उमेर २० को आसपासमा थियो। जेलमा रहँदा उनीहरूलाई खाना नदिइएको कुराहरू आएको छ। उनीहरूलाई जेलमा रहँदा अन्य कैदीहरूले कुटपिट गरेका थिए। मानिसहरू यी अभियुक्तहरूले वकील पाउनु हुँदैन भनिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले १० जना प्रहरीबाट हतियार खोसे होलान् भन्ने असम्भव कुरा जस्तो लाग्छ।”
उनी भन्छन्, “चारै अभियुक्तलाई यो कुरा राम्ररी थाहा भएकै हुनुपर्छ कि प्रहरीबाट जोगिएर भाग्न सफल भए पनि आक्रोशित मानिसहरूको भीडबाट उनीहरू बच्ने छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू भाग्ने कोशिस नै किन गर्लान् र?”
४. ‘घाइते’ प्रहरी कर्मचारी
वीसी सज्जनारले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरेअनुसार करीब १० मिनेट अभियुक्तहरूसँग मुठभेड भएको थियो। अर्थात् खुल्ला मैदानमा यो समयमा अभियुक्त र प्रहरीबीच क्रस फायरिङ भइरह्यो। तर, अचम्म के भने प्रहरीतर्फ कसैलाई पनि गोली लागेको छैन। प्रहरी कमिश्नरका अनुसार यो मुठभेडमा दुई प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको टाउकोमा लाठी र ढुंगाले हानिएको चोट छ।
दिल्लीका पूर्वप्रहरी उच्चायुक्त मेक्सवेल परेरा भन्छन्, “प्रहरी कमिश्नरको यो बयान अत्यन्तै लज्जास्पद र गैरव्यावसायिक छ। जब म दिल्ली प्रहरीमा थिएँ त्यतिबेला उत्तरप्रदेशका अपराधी दिल्लीमा आएर आत्मसमर्पण गर्थे। किनभने उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि उत्तरप्रदेश प्रहरीले आत्मसमर्पण गरे पनि गोली हानेर मार्छ। देशको कानूनले अपराधीहरूलाई पनि आफ्नो दलिल पेश गर्ने मौका दिन्छ र यसबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन।”
प्रकाश सिंहका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको गाइडलाइन्स अनुसार अब यो घटनाको छानबिन भएपछि मात्र यथार्थ स्पष्ट हुनेछ। किनभने पुलिस कमिश्नरले बुनेको कथा अपत्यारिलो छ।
५. सधैँ उस्तै कहानी
तेलंगानाका वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव राज्यको इतिहासको हवाला दिँदै प्रहरीको बयानमा प्रश्न उठाउँछन्। हरेक पटक प्रहरीको कहानीमा एकरूपता किन हुन्छ?
उनी भन्छन्, “तेलंगाना पुलिस (पहिले आंध्र प्रदेश पुलिस) को यस्तो कहानी सुनाउने इतिहास रहँदै आएको छ। ऊ यसमा निपूर्ण छ। सन् १९६९ देखि नै उसले इन्काउन्टरका यस्ता किस्सा सुनाउँदै आएको छ। यस किसिमको मुठभेड पहिले-पहिले नक्सलीहरूको विरुद्धमा हुन्थ्यो। जसमा नागरिक समाजले कहिल्यै प्रश्न उठाउँदैनथे। तर, २००८–२००९ पछि प्रहरीले यसलाई रणनीतिक रूपमै प्रयोग गर्न थाल्यो। जब तेलंगाना राज्यको निर्माण भयो र यस क्षेत्रमा तेलंगाना आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यसबेला चन्द्रशेखर राव समेत अन्य टीआरएस नेताहरूले पुलिसले यहाँको आन्दोलन दबाउन गलत तरिका अपनाइरहेको छ भन्थे। तर, उनीहरू सत्तामा आएलगत्तै प्रहरीले वारंगल जेलबाट हैदराबाद कोर्ट लैजाने क्रममा चारजना मुस्लिम चरम्पन्थीलाई बाटोमै गोली हानेर मारेको थियो। त्यसबेला पनि पुलिसले यस्तै कहानी सुनाएको थियो। यो घटना सन् २०१४ को थियो।”
उनी भन्छन्, “तर यस्तो कहानी सन् १९६९ बाटै शुरु हुन्छ। त्यसबेला आन्ध्र प्रदेशमा पहिलो इन्काउन्टर भएको थियो। आन्ध्र प्रदेश प्रहरीले कलकत्ताबाट आउँदै गरेका सीपीआई (एमएल) का सात सदस्यलाई रेलवे स्टेशनमा ओर्लिनासाथै गिरफ्तार गरी गोली हानेर मारेको थियो। त्यसबेला प्रहरीले इन्काउन्टरको जुन कहानी भनेको थियो, त्योभन्दा अहिले कुनै फरक छैन। मात्र मिति, पात्र र स्थान फरक छन्।”
हैदरावादमा डाक्टरको बलात्कार–हत्याको घटनाबारे चर्चा गर्दै वेणुगोपाल राव भन्छन्– “डिसेम्बर २००७ मा साइबराबादका पुलिस कमिश्नर र १९९६ ब्याचका आईपीएस अधिकारी वीसी सज्जनारले वारंगल जिल्लामा एसिड आक्रमणका तीन अभियुक्तलाई यसैगरी घटनास्थलमा लगेर गोली हानेर मारेका थिए।”
सन् ९० को दशकमा चन्द्रबाबू नायडू सत्तामा हुँदा यसरी इन्काउण्टर गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको पदोन्नति हुन्थ्यो। यस्ता इन्काउन्टरका घटनामा आखिर कुनै पनि प्रहरी अधिकारी दोषी किन पाइएनन् त?
वेणुगोपाल भन्छन्, “१९८७–८८ मा एक मजिस्ट्रेटले इन्काउन्टरबारे छानबिन गर्दा एक पुलिस अधिकृतले दिएको दलिल झुठो भएको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यो विषय त्यसै दबाइयो र मेजिस्ट्रेटको तत्कालै सरुवा नै भयो। त्यसैले सरकार प्रहरीको विरुद्धमा जान्छ र निष्पक्ष छानबिनमा सघाउँछ भन्ने विश्वास कमैमात्र लाग्छ।”
वेणुगोपाल भन्छन्, “बितेका दुई सातामा तेलंगाना राज्यमा हैदराबाद ग्याङ्गरेप–मर्डर जस्ता तीन अन्य घटना पनि भएका छन्। तर, अन्य दुई महिला (एउटा वारंगलमा र अर्को आदिलाबादमा) दलित हुन्। यसकारण ती घटनामा अधिक चर्चा भएको छैन। र, यो पनि आफैंमा एउटा ठूलो प्रश्न हो।”
बीबीसी हिन्दीबाट
" /> - प्रशांत चाहल
भारतको तेलंगना राज्यको राजधानी हैदरावादमा भएको एक महिला डाक्टरको सामूहिक बलात्कार र हत्याका चार अभियुक्त ६ डिसेम्बर बिहानै ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीको गोलीबाट मारिए। जसलाई अधिकांश भारतीयले ‘वीरतापूर्ण’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।
तर, भारतमा यस्ता व्यक्तिहरूको पनि कमी छैन जसले इन्काउन्टरलाई ‘कथित’ भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् र यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस घटनाप्रति चासो दिँदै एउटा टीम बनाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। जसको नेतृत्व एसएसपी तहका अधिकारीले गरिरहेका छन्। यो छानबिन टोलीले चाँडै नै आयोगलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने छ।
यसैगरी तेलंगना उच्च अदालतले पनि राज्य सरकारलाई मारिएका चारै अभियुक्तको शव ९ डिसेम्बरसम्म सुरक्षित राखेर पोस्टमार्टमको भिडिओ अदालतमा बुझाउन आदेश दिएको छ।
यसैबीच, मारिएका व्यक्तिहरूका परिवारजनले अदालतमा मुद्दा चलाइनुपूर्व नै प्रहरीद्वारा ‘इन्काउन्टर’मा मारिएको घटनाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रहरीले बुनेको इन्काउन्टरको कथाप्रति विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्।
साइबराबादका पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनारले कथित मुठभेडबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन जानकारी दिए, त्यसमा मानिसहरू किन विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ? र, प्रहरीले भनिरहेको घटनाक्रममा के त्यस्ता विषयहरू छन् जसमा प्रश्न उठिरहेको छ त ?
यसबारे बुझ्न बीबीसीले उत्तर प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलका पूर्व महानिर्देशक प्रकाश सिंह, दिल्लीका पूर्व पुलिस उच्चायुक्त मैक्सवेल परेरा र तेलंगानाका वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल रावसँग कुराकानी गरेको छ।
१. ‘इन्काउन्टर’को समय
पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनारले दाबी गरेका छन् कि प्रहरी र अभियुक्तहरूबीच बिहान ५ः४५ देखि ६ः१५ को बीचमा मुठभेड भएको हो।
यसअघि सज्जनारकै विभागका एक अधिकारीले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा बिहान करीब ४ बजे नै पुलिसले चारै अभियुक्तलाई घटनास्थलतर्फ लगेर गएको बताएका थिए।
सज्जनारले भनेका थिए– “अभियुक्तहरूलाई यति बिहानै लैजानुको कारण सुरक्षा हो। उनीहरूको सुरक्षामा खतरा थियो। मानिसहरूमा अभियुक्तप्रति निकै आक्रोश थियो। पक्राउ परेसँगै अभियुक्तहरूलाई धम्की आइरहेको थियो।”
तर, पुलिस कमिश्नरको यो भनाइसँग मेक्सवेल परेरा कत्ति पनि सहमत छैनन्।
उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, “यो दलिल विश्वसनीय किन पनि लाग्दैन भने प्रहरीले चाहेको भए दिउँसोको समयमै यो काम गर्न सक्थ्यो। उनीहरु अतिरिक्त प्रहरी बलको सहयोगमा निश्चित क्षेत्रलाई घेराबन्दी गर्न सक्थे।अनि ‘मानिसहरुको डर’ ले भन्ने सज्जनारको मतलब के हो ? के उनी यो मानिरहेका छन् कि भीडले प्रहरीको उपस्थितिमै लिचिङ गर्न (सार्वजनिक रूपमा हत्या गर्न) सक्छ?”
यस्तै प्रकाश सिंहले आफू जिम्मेवारीमा रहँदा प्रहरीको छापा मार्ने शैलीको उल्लेख गर्दै भने, “अँध्यारोमा प्रहरी कारबाहीको एउटै लक्ष्य हुन्छ कि अपराधीलाई रंगेहात समात्न सकियोस्। तर, यहाँ त कसैलाई समात्नु थिएन। अनि फेरि किन यो समय चुनियो? किनभने सीन रिक्रियट गर्ने काम (घटना कसरी भएको थियो भन्नेबारे अभियुक्तलाई घटनास्थलमै लगेर बुझ्ने काम) त उज्यालोमा पनि सहजै र अझै राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो।”
वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव ‘सीन रिक्रिएट’ गर्ने प्रहरीको कदम नै अनावश्यक र झुठ भएको मान्छन्। उनी भन्छन्, “प्रहरीले यी चारैजनालाई अभियुक्त भन्यो र जनताले यसलाई विश्वास गरे। यसको कुनै न्यायिक जाँच भएको छैन। प्रहरीले एक साता पहिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चारै अभियुक्तले अपराध सकारेको बताएको थियो। उनीहरूले क्यामेरासामु घटनाको विस्तृत विवरण बताएको पनि प्रहरीको दाबी थियो। यदि चारैजनाले आफ्नो अपराध कबुल गरिसकेका थिए भने फेरि किन उनीहरूलाई घटनास्थलमा लैजानु पर्ने आवश्यकता पर्यो? त्यो पनि अँध्यारोमा?”
२. प्रहरीको तयारी
भारतीय प्रहरीले मोहम्मद उर्फ आरिफ, जोलू, नविन, चेन्न केशावुलू र जोलु शिवालाई २९ र ३० नोभेम्बरमा पक्राउ गरेको थियो। र, चेल्लापानी मजिस्ट्रेटमा उपस्थित गराएको थियो।
पुलिस कमिश्नर सज्जनारका अनुसार २ डिसेम्बरमा साइबराबाद प्रहरीले शादनगर कोर्टमा याचिका दायर गरी चारै अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको थियो। ४ डिसेम्बरमा उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको थियो। ४–५ डिसेम्बर अर्थात् दुई दिनमा उनीहरूसँग सोधपुछ गरिएको थियो।
सज्जनारले दाबी गरेका छन्, “सोधपुछका दौरान अभियुक्तहरूले पीडित महिलाको फोन, घडी र पावर बैंक घटनास्थल नजिकै लुकाएर राखेका थिए। हामी त्यही खोज्न गएका थियौं। १० जना प्रहरीको टीमले अभियुक्तहरूलाई घेरेर राखेको थियो। चारै अभियुक्तको हात खोलिएको थियो।”
प्रहरीको अधिकारबारे खुलेर बोल्ने म्याक्सवेल परेरा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशलाई नै ‘अव्यवहारिक’ बताउँदै भन्छन्, “सुप्रीम कोर्टले भनेको छ, न्यायिक हिरासतमा नपठाएसम्म प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तको हातमा हथकडी नलगाओस्। विश्वभरि कुनै पनि देशमा यस्तो छैन। यस कोणबाट हेर्दा भारतमा अभियुक्तहरूलाई कथित तरिकाले सबभन्दा धेरै मानवअधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ। जुन कतिपय बेला प्रहरीका लागि अप्ठेरो बनिदिन्छ। कोर्टले प्रहरीले अभियुक्तको हात समातेर यताउता लैजान भनेको छ। तेलंगाना प्रहरीले आफ्नो बचाउका लागि यही आदेशलाई अघि सार्छ। तर, कोर्टले केही विशेष परिस्थितिका लागि प्रहरीलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार पनि दिएको छ। यो घटनामा त्यस्ता अधिकार प्रयोग गर्नेमा प्रहरीले इच्छाशक्ति देखिएन।”
सर्वाेच्च अदालतको यही आदेशलाई हवाला दिँदै प्रकाश सिंह भन्छन्, “यस्ता घटनामा अनुसन्धान अधिकारीले नेतृत्व गर्छन्। उसले सबै वस्तुस्थिति बुझेको हुन्छ। उसले आवश्यकता महशुस गर्यो भने अभियुक्तको हात बाँध्न सक्छ। यद्यपि उसले त्यसो गर्नुपर्नाको कारणबारे वरिष्ठ अधिकारीबाट अनुमति भने लिनुपर्छ।”
उनी भन्छन्, “यो घटनामा त्यसका लागि पर्याप्त कारणहरू थिए। उनीहरूको हात बाँध्न सकिन्थ्यो। तर, कोर्टको आदेशको मूलमर्म नबुझेर तेलंगाना प्रहरीले यस्तो किन हुन दियो, यसको जवाफ दिनुपर्छ। कमिश्नरको बयानबाट यो सिद्ध हुन्छ कि अभियुक्तहरूमाथि भौतिक दबाब बनाइराख्नका लागि प्रहरीले जति तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यति भएन। यस्तोमा फायर खोल्नुपर्ने अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को हो?”
३. मुठभेडको दाबी
मेक्सवेल परेरा अभियुक्तहरूले लाठी र ढुंगाले आक्रमण गरेको भन्ने पुलिस कमिश्नर सज्जनारको दाबीलाई शंकास्पद ठान्छन्। उनी भन्छन्, “प्रहरी हिरासतमा भएका अभियुक्तहरूसँग कहाँबाट लाठी र ढुंगा आयो। चारजना अभियुक्तसँग ढुंगा र लाठी भइहाल्यो भने पनि १० जना प्रहरीले त्यो खोस्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।”
प्रकाश सिंहले पनि प्रहरीको यो कुरा पत्याउन सकिरहेका छैनन्। “प्रहरीले दुईजना अभियुक्तले पेस्तोल खोसेको पनि बताएका छन्। तर, पेस्तोल खोसेर उनीहरूले कति गोली चलाए भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन।”
जबकि वेणुगोपाल भने यससम्बन्धमा फरक कुरा गर्छन्। उनी भन्छन्, “उनीहरू अपराधी थिए भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर, चारै अभियुक्त धेरै तनावमा थिए। उनीहरूको उमेर २० को आसपासमा थियो। जेलमा रहँदा उनीहरूलाई खाना नदिइएको कुराहरू आएको छ। उनीहरूलाई जेलमा रहँदा अन्य कैदीहरूले कुटपिट गरेका थिए। मानिसहरू यी अभियुक्तहरूले वकील पाउनु हुँदैन भनिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले १० जना प्रहरीबाट हतियार खोसे होलान् भन्ने असम्भव कुरा जस्तो लाग्छ।”
उनी भन्छन्, “चारै अभियुक्तलाई यो कुरा राम्ररी थाहा भएकै हुनुपर्छ कि प्रहरीबाट जोगिएर भाग्न सफल भए पनि आक्रोशित मानिसहरूको भीडबाट उनीहरू बच्ने छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू भाग्ने कोशिस नै किन गर्लान् र?”
४. ‘घाइते’ प्रहरी कर्मचारी
वीसी सज्जनारले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरेअनुसार करीब १० मिनेट अभियुक्तहरूसँग मुठभेड भएको थियो। अर्थात् खुल्ला मैदानमा यो समयमा अभियुक्त र प्रहरीबीच क्रस फायरिङ भइरह्यो। तर, अचम्म के भने प्रहरीतर्फ कसैलाई पनि गोली लागेको छैन। प्रहरी कमिश्नरका अनुसार यो मुठभेडमा दुई प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको टाउकोमा लाठी र ढुंगाले हानिएको चोट छ।
दिल्लीका पूर्वप्रहरी उच्चायुक्त मेक्सवेल परेरा भन्छन्, “प्रहरी कमिश्नरको यो बयान अत्यन्तै लज्जास्पद र गैरव्यावसायिक छ। जब म दिल्ली प्रहरीमा थिएँ त्यतिबेला उत्तरप्रदेशका अपराधी दिल्लीमा आएर आत्मसमर्पण गर्थे। किनभने उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि उत्तरप्रदेश प्रहरीले आत्मसमर्पण गरे पनि गोली हानेर मार्छ। देशको कानूनले अपराधीहरूलाई पनि आफ्नो दलिल पेश गर्ने मौका दिन्छ र यसबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन।”
प्रकाश सिंहका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको गाइडलाइन्स अनुसार अब यो घटनाको छानबिन भएपछि मात्र यथार्थ स्पष्ट हुनेछ। किनभने पुलिस कमिश्नरले बुनेको कथा अपत्यारिलो छ।
५. सधैँ उस्तै कहानी
तेलंगानाका वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव राज्यको इतिहासको हवाला दिँदै प्रहरीको बयानमा प्रश्न उठाउँछन्। हरेक पटक प्रहरीको कहानीमा एकरूपता किन हुन्छ?
उनी भन्छन्, “तेलंगाना पुलिस (पहिले आंध्र प्रदेश पुलिस) को यस्तो कहानी सुनाउने इतिहास रहँदै आएको छ। ऊ यसमा निपूर्ण छ। सन् १९६९ देखि नै उसले इन्काउन्टरका यस्ता किस्सा सुनाउँदै आएको छ। यस किसिमको मुठभेड पहिले-पहिले नक्सलीहरूको विरुद्धमा हुन्थ्यो। जसमा नागरिक समाजले कहिल्यै प्रश्न उठाउँदैनथे। तर, २००८–२००९ पछि प्रहरीले यसलाई रणनीतिक रूपमै प्रयोग गर्न थाल्यो। जब तेलंगाना राज्यको निर्माण भयो र यस क्षेत्रमा तेलंगाना आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यसबेला चन्द्रशेखर राव समेत अन्य टीआरएस नेताहरूले पुलिसले यहाँको आन्दोलन दबाउन गलत तरिका अपनाइरहेको छ भन्थे। तर, उनीहरू सत्तामा आएलगत्तै प्रहरीले वारंगल जेलबाट हैदराबाद कोर्ट लैजाने क्रममा चारजना मुस्लिम चरम्पन्थीलाई बाटोमै गोली हानेर मारेको थियो। त्यसबेला पनि पुलिसले यस्तै कहानी सुनाएको थियो। यो घटना सन् २०१४ को थियो।”
उनी भन्छन्, “तर यस्तो कहानी सन् १९६९ बाटै शुरु हुन्छ। त्यसबेला आन्ध्र प्रदेशमा पहिलो इन्काउन्टर भएको थियो। आन्ध्र प्रदेश प्रहरीले कलकत्ताबाट आउँदै गरेका सीपीआई (एमएल) का सात सदस्यलाई रेलवे स्टेशनमा ओर्लिनासाथै गिरफ्तार गरी गोली हानेर मारेको थियो। त्यसबेला प्रहरीले इन्काउन्टरको जुन कहानी भनेको थियो, त्योभन्दा अहिले कुनै फरक छैन। मात्र मिति, पात्र र स्थान फरक छन्।”
हैदरावादमा डाक्टरको बलात्कार–हत्याको घटनाबारे चर्चा गर्दै वेणुगोपाल राव भन्छन्– “डिसेम्बर २००७ मा साइबराबादका पुलिस कमिश्नर र १९९६ ब्याचका आईपीएस अधिकारी वीसी सज्जनारले वारंगल जिल्लामा एसिड आक्रमणका तीन अभियुक्तलाई यसैगरी घटनास्थलमा लगेर गोली हानेर मारेका थिए।”
सन् ९० को दशकमा चन्द्रबाबू नायडू सत्तामा हुँदा यसरी इन्काउण्टर गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको पदोन्नति हुन्थ्यो। यस्ता इन्काउन्टरका घटनामा आखिर कुनै पनि प्रहरी अधिकारी दोषी किन पाइएनन् त?
वेणुगोपाल भन्छन्, “१९८७–८८ मा एक मजिस्ट्रेटले इन्काउन्टरबारे छानबिन गर्दा एक पुलिस अधिकृतले दिएको दलिल झुठो भएको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यो विषय त्यसै दबाइयो र मेजिस्ट्रेटको तत्कालै सरुवा नै भयो। त्यसैले सरकार प्रहरीको विरुद्धमा जान्छ र निष्पक्ष छानबिनमा सघाउँछ भन्ने विश्वास कमैमात्र लाग्छ।”
वेणुगोपाल भन्छन्, “बितेका दुई सातामा तेलंगाना राज्यमा हैदराबाद ग्याङ्गरेप–मर्डर जस्ता तीन अन्य घटना पनि भएका छन्। तर, अन्य दुई महिला (एउटा वारंगलमा र अर्को आदिलाबादमा) दलित हुन्। यसकारण ती घटनामा अधिक चर्चा भएको छैन। र, यो पनि आफैंमा एउटा ठूलो प्रश्न हो।”
बीबीसी हिन्दीबाट
">